शिक्षकहरुको सडक आन्दोलन


काठमाडौं - विद्यार्थी संगठनले अभिभावकहरुलाई शुल्क नतिर्न भनेको खवर गत साताका सञ्चार माध्यममा समाचारको विषय बन्यो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्थाले अनलाइन कक्षाको शुल्क उठाउन नपाए अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको खवर पनि प्रकाशन भएको छ । नियमित खर्च सञ्चालनका लागि शुल्क उठाउन पाउनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ । गत साता प्रकाशित अन्य खबरहरुमा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले तलब दिन माग राखी आन्दोलन गरेको छ । कक्षा ११ को मूल्याङ्कन पनि विद्यालयले नै गर्ने निर्णय भएको छ । बाजुराको एक विद्यालयले समुदाय स्तरमै सिकाइ सुनिश्चित गर्न सामुदायिक शिक्षा शुरु गरेको छ । यसैगरी उच्च शिक्षामा वैकल्पिक सिकाइका लागि सहजीकरण ढाँचा २०७७ जारी भएको छ । उच्च शैक्षिक संस्थाहरुले यसकै आधारमा शिक्षण सिकाइ, अनुसन्धान, परीक्षा तथा मूल्याङ्कनका काम गर्ने रहेका छन् । 

सुनसरीका निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले बन्दाबन्दीको अवधिको तलब माग  गर्दै सडक आन्दोलन गरेको विषयले गत साताको छापामा प्राथमिकता पाएको छ । निजी विद्यालय शिक्षक युनियनको व्यानरमा ३ सय भन्दा बढी शिक्षकहरुले सडकमै जुलुस निकालेका छन् । एक शिक्षकले आफूहरूको तलब नदिए सबै निजी विद्यालय र त्यसका छाता संगठनका कार्यालयमा समेत तालाबन्दी गर्ने बताएका छन् । केही विद्यालयहरु शिक्षकलाई तलब दिन तयार भए पनि विद्यालय सञ्चालकहरुका छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले तलब नदिन दवाब दिएको छ । यसले सबैलाई तलब दिन बाध्य पार्ने छाता संगठनको बुझाई छ । 

संगठित रुपमा निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्नो अधिकारका लागि गरेको प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । संगठित प्रयासले सरकारले उनीहरुलाई श्रमिक युनियनकै रुपमा मान्यता दिन सक्छ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले कक्षा ११ को मूल्याङ्कन पनि विद्यालयले लिएको आन्तरिक परीक्षाकै आधारमा गर्ने निर्णय गरेको छ । परिषद्ले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई कार्य योजना तयार गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । सामान्य अवस्थाको शैक्षिक सत्र अनुसार हुने परीक्षाको समय सकिए पछि सरकारी अधिकारीहरुले विद्यालयलाई नै मूल्याङ्कन गर्न दिने भएका छन् ।

परिषद्ले गरेको कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयहरुले नै सञ्चालन गर्न दिने निर्णयले सरकार र विद्यालयबीचको विश्वास प्रणालीमा सुधार हुन सक्छ । परीक्षाको विकेन्द्रीकरणको विषयमा यो एउटा राम्रो प्रयास हो ।
यद्दपी कक्षा १२ को परीक्षाको सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरुले कुनै निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् । कक्षा १० को अन्त्यमा हुने एसईई परीक्षा सरकारले अघिल्लो महिना नै रद्ध गरेको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसै साताको अन्तिमसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा एसईईको नतिजा बुझाउने समय तोकेको छ भने साउन १५ सम्म नतिजा प्रकाशन गर्ने बोर्डले जनाएको छ । 

बाजुराको बुढीनन्दा आधारभूत विद्यालयले सामुदायिक कक्षा सञ्चालन शुरु गरेको समाचार फिचर प्रकाशन भएको छ । बन्दाबन्दीको कारण विद्यालयको पठनपाठन अवरुद्ध भए पछि विद्यार्थीको समुदायमै पुगेर उनीहरुको सिकाइ निरन्तरताका लागि काम थालिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकले बताएका छन् । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार शहरी क्षेत्रमा अनलाइन शिक्षा चलिरहे पनि ग्रामीण क्षेत्रका लागि यो एउटा राम्रो विधि हो । स्थानीयका अनुसार दुरी कामय गरेर पढाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको छ । शिक्षकहरुले विद्यार्थीका लागि मनोसामाजिक परामर्श पनि सञ्चालन गरेका छन् । विद्यालयका अनुसार शिक्षकहरुले विद्यार्थीको स्वास्थ्य, सुरक्षा र सरसफाइको बारेमा पनि अभिमुखीकरण दिएका छन् ।  

सामुदायिक सिकाइको यो क्रियाकलाप ग्रामीण क्षेत्रका अन्य धेरै विद्यालयका लागि प्रेरणाको उदाहरण हुन सक्छ । यस्तो अभ्यास नियमित पठनपाठन सञ्चालन भइरहेकै वखतमा पनि सुविधा विहिन र अल्पसंख्यकहरुका लागि शैक्षिक पहुँच सुनिश्चित गर्न उपयोगी हुन सक्छ । 

विद्यार्थी संगठनहरुले अभिभावकलाई निजी विद्यालयको शुल्क नबुझाउन आग्रह गरेको विषय पनि यो साता सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भयो । नेपाल विद्यार्थी संघ भोजपुरले बन्दाबन्दीको समयमको कुनै पनि शुल्क नतिर्न भनेको छ । प्याब्सन र एन प्याब्सनले बन्दाबन्दीको समयको शुल्क तिर्न अभिभावकलाई भनिरहेको बखत प्रमुख प्रतिपक्षि दल निकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघ भोजपुरले पत्रकार सम्मेलन मार्फत यस्तो आग्रह गरेको हो । यदि अभिभावकले शुल्क तिर्नु परेको गुनासो गरेमा कडा आन्दोलन गर्ने नेविसंघले चेतावनी दिएको छ । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षामा वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण ढाँचा २०७७ स्वीकृत गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त वैकल्पिक ढाँचाले विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरुका लागि शिक्षण सिकाइ, अनुसन्धान, परीक्षा र मूल्याङ्कनका क्रियाकलाप सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को असार १९ गतेको वैठकले गरेको निर्णय अनुसार यससँग सम्बन्धित संस्थाहरुले यसको पालना गर्नेछन् । कोभिडका कारणले भएको बन्दाबन्दीले गर्दा लामो समयदेखि शैक्षिक संस्थाहरु बन्द रहेका छन् । यसले उच्च शैक्षिक संस्थाहरुमा वैकल्पिक सिकाइका प्रवर्तनात्मक ढाँचा र रणनीति विकास गर्न सघाउनेछ । 

एक अन्तरराष्ट्रिय समाचार अनुसार नयाँ सुरक्षा कानुन अनुसार विद्यालले कुनै पनि सामग्रीहरु नदिन भनिएको छ । शहरी शिक्षा व्युरोका अनुसार जबसम्म ती सामग्रीले सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा निश्चित हुदैँन हङ्कङका विद्यालयहरुले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन विपरित कुनै सिकाइ सामग्री वितरण गर्ने छैनन् । विद्यालयको पाठ्यक्रमले नागरिको रुचिलाई कसरी राजनीतिक रुपमा निर्देशित गर्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हो । 

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर र द हिमालयन टाइम्स दैनिकमा २०७७  असार १७ देखि २३ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Teachers staged street rally

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : बिच बाटोमा निजी विद्यालय

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता