शिक्षा क्षेत्रको उल्झन् : सीसीएमसीबाट पनि फुकेन, मन्त्रीपरिषद् लैजाने तयारी


काठमाडौं - कोभिड - १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) ले शिक्षा क्षेत्रको उल्झन् फुकाउने काम मन्त्रीपरिषद्बाट गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।  कोरोना भाईरस कोभिड - १९ का कारण आईपरेको उल्झन्को गाँठो फुकाउन शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको ६ बुँदे प्रस्ताव माथि कुनै निर्णय नगरेर सीसीएमसीले मन्त्रीपरिषद्मा लैजान सुझाव दिएको हो । यो सँगै कोभिड १९ का कारण आईपरेका विभिन्न व्यवहारिक समस्या समाधान गर्ने विषयमा मन्त्रालय अनिर्णित हुँदा बढेको अन्योल फेरी तन्किने देखिएको छ । 

गएको शुक्रबार बसेको सीसीएमसी बैठकमा सामान्य छलफल भए पनि शनिबार भएको अनौपचारिक छलफलमा उक्त विषय मन्त्रीपरिषद्बाट टुङ्ग्याउन सुझाव आएको श्रोतले जनाएको छ । सोही आधारमा उक्त विषय मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिएको हो । 

यो घटनाक्रमले 'कुनै पनि निकाय जिम्मा लिन तयार छैनन्' भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । किन भने विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरुलाई ठाउँ हेरी कार्य गर्न बाटो फुकाईदिनुको साटो शिक्षा मन्त्रालयले सीसीएमसी मार्फत् निर्णय गराउन लागेको भन्दै आलोचना जारी छ । यही बेला फेरी उक्त निर्णय मन्त्रीपरिषद्मा लैजानु पर्ने अवस्था आउनुले मन्त्रालयको कार्यसम्पादन माथि स्वभाविक रुपमा प्रश्न उब्जिएको छ ।  तर, कोरोनासँग जोडिएका विषय मन्त्रालयले फुकाउन नसक्ने भन्दे मन्त्रालयमा अधिकारीहरु यसलाई स्वभाविक मान्छन् । 

'अहिले जे जति समस्या छन् ति विषय मन्त्रालयको तहबाट मात्रै फुकाउन सकिने खालका छैनन्' उक्त श्रोतले भन्यो 'यो फुकाउने भनेको की सीसीएमसीबाटै हो की मन्त्रीपरिषद्बाटै हो ।' 

ठूला भिनिएका निजी विद्यालयले भित्र भित्रै भर्ना सके पनि भर्ना नगर्नु भन्ने निर्णयका कारण अधिकाँशले विद्यार्थी यकिन गर्न पाएका छैनन्, जसका कारण त्यहाँ कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने सञ्चालकहरुले बताउँदै आएका छन् । कोरोनाको जोखिम मुल्याँकन गर्दै अनलाईनबाट, टेलिफोनबाट वा भौतिक दूरी कायम गरेर बालबालिकाको नाम विद्यालयमा अभिलेखिकरण गर्ने बाटो फुकाउन मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेको छ । कोभिड जोखिमका कारण तत्काल विद्यालय खुल्न नसक्ने भए पछि सरकारले वैकल्पिक विधिबाट विद्यार्थीको सिकाइ शुरु गरेको घोषणा गरे पनि मन्त्रालयले समयमा चासो नदिदाँ लाखौं विद्यार्थी सिकाइबाट वञ्चित रहेका छन् । खास गरी कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने, विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्ने वाध्यतामा रहेका र साविकको विद्यालय भन्दा टाढा पुगेका बालबालिकालाई विद्यालय पहिचान गराउनु पर्ने, पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्ने जस्ता व्यवहारिक कार्य हुन नसक्दा वैकल्पिक विधिबाट शुरु सिकाइमा लाखौं बालबालिका जोडिन सकेका छैनन् । अहिले तयार पारेको प्रस्ताव पारित भए पछि बालबालिकाले पाठ्यपुस्तक पाउने, विद्यालय प्रवेश गरेका बालबालिकाको संख्या यकिन हुने र वैकल्पिक सिकाइ विधिमा जोडिन बाटो फुक्छ ।

निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलब सुनिश्चित गर्नका लागि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेका निजी विद्यालयहरुले लिन पाउने न्यूनतम शुल्क निर्धारण गर्ने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेको छ । साउन १ गते देखि विद्यालयका गतिविधि सञ्चालन गर्न शिक्षकलाई विद्यालय पुग्ने व्यवस्था गर्ने, असार मसान्त भित्रै सक्नु पर्ने विभिन्न शिर्षकको बजेट सक्नका लागि ३ महिना थप गर्नु पर्ने लगायतका विषय उक्त प्रस्तावमा समेटिएको छ ।  

मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव तयार पार्नु अघि निजी विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक आवद्ध संस्थाका प्रतिनिधि, शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुका प्रतिनिधिहरुसँग चरणवद्ध छलफल गरेको जनाएको छ ।