शिक्षकलाई विषयगत समुहमा लाग्न रोक


काठमाडौं - पछिल्लो समय विभिन्न विषयगत समूह निर्माण गर्ने क्रम बढिरहेका बेला नेपाल शिक्षक संघले त्यस्ता समूहमा लाग्न आफ्ना सदस्यहरुलाई रोक लगाएको छ । शिक्षकहरुले आ-आफ्ना विषयका बारेमा छलफल र ज्ञान आदन प्रदान गर्ने उद्धेश्य सहित विषयगत समुह निर्माण गर्दै आएका छन् । 
 
संघको संघीय कार्य समितिको आठौँ पूर्ण बैठक बसेको १४ दिन पछि सार्वजनिक गरिएको बैठकका निर्णयमा यस्ता कृयाकलाप संघको स्थापनाको मूल मर्म विपरीत रहेको बैठकले ठहर गरेको उल्लेख छ ।
 
'नेपाल शिक्षक सङ्घका विशिष्ठ, कर्मठ तथा साधारण सदस्यहरुले विभिन्न नामका अन्य समितिहरु, विभागहरु तथा विभिन्न सञ्जालहरुमा सदस्यता लिने र पदीय जिम्मेवारीमा समेत रहेको सूचनाले नेपाल शिक्षक सङ्घलाई गम्भीर बनाएको छ'  साउन ३ देखि ५ गते सम्म बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी विज्ञप्तिको ८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, 'शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण विषयगत तथा विभिन्न प्रकृतिका शिक्षाकर्मीहरुको सिंगो अभिभावकत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक सङ्घका सदस्यहरुले विभिन्न बहाना र नाममा अन्य संस्थामा आबद्ध हुनु संघको स्थापनाको मूल मर्मविपरीतसमेत हुने भएकाले नेपाल शिक्षक सङ्घका कुनै पनि सदस्यहरुले नेपाल शिक्षक सङ्घको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर स्थापना गरिएका अन्य कुनै पनि संस्थाहरुको सदस्यता नलिन र आबद्धता नराख्न अनुरोध गर्दछौँ ।'
 
संविधानले हरेक व्यक्तिलाई संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि संघले विषयगत समितिमा संलग्न नहुन आग्रह गरेको विषय विवादित भएको छ । संघको उक्त निर्णयले व्यक्तिको संगठित हुने अधिकारलाई अवमुल्यन गरेको तथा प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरित भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध शुरु भएको छ । 
 
राजनीतिक आस्थाका आधारमा संघमा आवद्ध भए पनि विषयगत समूहमा संलग्न हुँदा पेशागत अनुभव आदान प्रदानमा सघाउने त्यस्ता समूहमा आवद्ध शिक्षकहरुको तर्क छ । राजनीतिक विषयलाई महत्व दिने तर कक्षा कोठाको सिकाइ र विषयगत कुरालाई वेवास्ता गर्ने शिक्षकका संगठनहरुको विद्यमान शैलीलाई विषयगत शिक्षकका संघ संगठनले चुनौती दिएको अनुभूति भए पछि रोक लगाउने प्रयास गरिएको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ ।  
 
तर यसलाई अधिकार कुण्ठित गरेका रुपमा बुझ्न नहुने बरु संगठनलाई थप चुस्त बनाउने अवधारणाका रुपमा बुझ्न जररी रहेको संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल बताउँछन् । 
 
'शिक्षकका हरेक अधिकारका लागि लडेको संगठनले के कुरामा काम गरेन र विषयगत समुह चाहियो ?' प्रश्न गर्दै उनले भने 'ईसीडी देखि राहत, करार अस्थायी १७ थरी शिक्षक हुँदा देखि यही संगठनले अधिकारका लागि लडेकै हो लडिरहन्छ, यत्ति पनि नबुझेर साथीहरु बरालिन थाले पछि संस्थागत निर्णय गरिएको हो ।'
 
संघ कुनै पनि शिक्षकको अधिकार कुण्ठित गर्ने अवधारणामा नरहेको स्पष्टोक्ति दिदैं उनले जिम्मेवारीमा रहेकाहरु संगठनको मर्म भन्दा बाहिर जानु अनुशासनसँग जोडिने विषय भएको पनि स्मरण गराए । 
 
अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन ल्याउन माग 
 
संघले शिक्षा ऐन जारी नहुँदा शैक्षिक अराजकता र अन्योल बढेको भन्दै अध्यादेशबाटै भए पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको यति लामो समय सम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन निर्माण नगर्नुलाई संघले  सरकारले देखाएको उदासीनता र लाचारीको संज्ञा दिएको छ । 
 
यस्तै कोभिड संक्रमण जोखिमका कारण आई परेको समस्यामा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न संघले उपाय सुझाएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरी स्वास्थ्य संवेदनशीलताका आधारमा मुलुकलाई वर्गीकरण गर्दै उक्त वर्गीकरणका आधारमा आवश्यक पूर्वाधार मार्फत विद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्ने उसको ुझाव छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि शैक्षिक सत्र खेर फाल्न नहुने र यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
 
संघका अन्य निर्णय यस प्रकार छन् :
 
- कोभिड–१९ को कारण अवरुद्ध हुन पुगेको शैक्षिक गतिविधिका सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक सङ्घले विगतमा सञ्चालन गरेको “घरघरमा विद्यालय अभियान” अत्यन्त प्रभावकारी र समसामयिक भएकोले विद्यालय पुनः सुचारु नहुँदासम्म यस अभियानलाई निरन्तरता दिने साथै यस अवस्थामा विद्यार्थीको तथ्यांक लिने र क्ष्ऋत् तालिमहरु न्यूनतम १ स्थानीय तह १ प्रविधि तालिमसमेत जोडेर निरन्तरता दिन अनुरोध गर्दछौँ । 
 
- कोरोना कहरकै बीचमा देशका अधिकांश स्थानहरुमा भएको अन्त्यधिक वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोका कारण व्यापक रुपमा भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै न्यायोचित क्षतिपूर्ति र सहयोगको प्रबन्धका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने साथै विगतमा जस्तै यस्ता प्राकृतिक विपत्ति र संकटको समयमा यथाशक्य सहयोग गर्न नेपाल शिक्षक सङ्घका सम्पूर्ण संरचना र सदस्यहरुलाई अनुरोध गर्दै क्षति र सहयोगको विवरण संघीय कार्यालयमा पठाउन अनुरोध छ । 
 
- शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको शिक्षकहरुको ठूलो जमातलाई क्षमतामा निराश तुल्याउने उद्देश्यका साथ आस्थागत आग्रहका आधारमा दुरासयपूर्ण तरिकाले शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०४९, शिक्षक दरबन्दी मिलान २०७६ लाई पन्छाउँदै राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित भई शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित शिक्षकहरुको पेसागत सङ्घ, संगठन तथा महासंघसँग समन्वय नगरी गलत मनसायबाट शैक्षिक उन्नयनका लागि अहोरात्र खटिरहेका शिक्षकहरुलाई ठाकुरबाबा नगरपालिका शिक्षा समितिबाट भएको निर्णयप्रति नेपाल शिक्षक सङ्घ संघीय कार्य समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आगामी दिनमा यस प्रकारका अवाञ्छनीय कार्यहरुलाई सच्याएर अघि बढ्न तथा उक्त निर्णय फिर्ता लिन समबन्धित पक्षसँग संघीय कार्यसमिति जोडदार माग गर्दछ । 
 
- नेपाल सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकले तराई क्षेत्रमा विशेषगरी भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानहरुमा रहेको सदियौँदेखि नेपाल–भारतका नागरिकबीचको सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धमा नकारात्मक असर गर्ने र नागरिकहरुका बीचमा विभेद सिर्जना गर्ने अवस्था भएकाले तत्काल सो नागरिकता विधेयकमा रहेको विभेदकारी प्रबन्ध हटाउनका लागि सरकारसँग माग गर्दछौँ । 
 
- कोरोना संक्रमणको प्रभाव र सरकारको गलत प्रस्तुतिका कारण देखाई पारिश्रमिक नदिने र रोजगारीबाट नै अवकाश दिनेसम्मका कार्यहरुका विरुद्ध रोजगारी रक्षाको अतिरिक्त अन्य न्यायिक मागहरुसहित आन्दोलनमा रहेको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन क्ष्क्त्ग् को आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरोकारवालाहरुको सहमतिमा तत्काल समाधान खोज्न सरकारसँग अनुरोध गर्दछौँ । 
 
- नेपाल शिक्षक सङ्घका विशिष्ठ, कर्मठ तथा साधारण सदस्यहरुले विभिन्न नामका अन्य समितिहरु, विभागहरु तथा विभिन्न सञ्जालहरुमा सदस्यता लिने र पदीय जिम्मेवारीमा समेत रहेको सूचनाले नेपाल शिक्षक सङ्घलाई गम्भीर बनाएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण विषयगत तथा विभिन्न प्रकृतिका शिक्षाकर्मीहरुको सिंगो अभिभावकत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक सङ्घका सदस्यहरुले विभिन्न बहाना र नाममा अन्य संस्थामा आबद्ध हुनु संघको स्थापनाको मूल मर्मविपरीतसमेत हुने भएकाले नेपाल शिक्षक सङ्घका कुनै पनि सदस्यहरुले नेपाल शिक्षक सङ्घको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर स्थापना गरिएका अन्य कुनै पनि संस्थाहरुको सदस्यता नलिन र आबद्धता नराख्न अनुरोध गर्दछौँ । 
 
- निजामती कर्मचारीहरुले निवृत्त भइसकेपछि प्राप्त हुने पेन्सनपट्टाको नवीकरण सम्बन्धित जिल्लाबाट गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त गरिरहेका तर निवृत्त शिक्षकहरु पेन्सनपट्टा नवीकरणका लागि शिक्षक किताबखाना काठमाडौंमा नै पुग्नुपर्ने विभेदको अन्त्य गरी निवृत्त शिक्षकहरुले पनि सम्बन्धित जिल्लाबाट नै नवीकरण गर्न सक्ने सुविधा मिलाउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिएको जानकारी गराउँदै सो को प्रबन्धका लागि जोडदार माग गर्दछौँ । 
 
- कोरोना संक्रमणको कारण देखाई रुपन्देही स्थित क्रिमसन अस्पतालमा गरिएको चरम लापरबाहीका कारण मिति २०७७ जेठ ८ गते ज्यान गुमाउन बाध्य बनाइएका नेपाल शिक्षक सङ्घ मदाने गाउँ कार्यसमिति गुल्मीका सचिव तथा नेपाल शिक्षक महासंघ गाउँ कार्यसमितिका अध्यक्ष श्री बोमबहादुर कुँवरको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति हालसम्म उपलब्ध नगराइएको प्रति नेपाल शिक्षक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तत्काल पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्न सरोकारीत पक्षसँग जोडदार माग गर्दछौँ । यसैगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सम्बन्धित पक्षको लापरबाहीका कारण भएको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका नेपाल शिक्षक सङ्घ धनुषाका पूर्वअध्यक्ष श्री कृष्णवीर यादवका नाति, नेपाल शिक्षक सङ्घका कर्मठ सदस्य श्री अमरकिशोर गोइत यादवका सुपुत्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनका इन्जिनियर २५ वर्षीय सतिश यादवप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै दोषीको पहिचान गरी कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।