काठमाडौं - नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्व विवाद शिक्षा मन्त्रालयमा प्रवेश गरेको छ । शिक्षा ऐनले निवृत्त व्यक्ति महासंघको अध्यक्ष हुने व्यवस्था नगरेको अवस्थामा पनि बाबुराम थापालाई अध्यक्षकै हैसियतमा प्रतिनिधित्व गराएको भन्दै महासंघ आवद्ध विभिन्न ८ घटकले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी सहित ९ जनाले हस्ताक्षर गरेर गएको शुक्रबार ईमेल मार्फत् मन्त्री पोखरेललाई बुझाईएको उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा थापालाई प्रतिनिधित्व गराउनु प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावली तथा महासङ्घको  विधान विपरित हुने तर्क गरिएको छ । 

उमेर हदका कारण थापाको गत चैत २८ गते अवकास भए पनि अध्यक्षकै हैसियतमा रहेपछि विवाद बढ्दै आएको छ । थापा आवद्ध महासंघको घटक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले अर्को व्यक्ति पठाउनु पर्ने भए पनि थापालाई नै निरन्तरता दिए पछि विवाद चुलिदैं आएको छ । यस अघि तीन महिना अघिनै महासंघको एक घटक नेपाल शिक्षक संघले थापालाई अध्यक्षको हैसियतले महासंघीय कुनै पनि पदीय गतिविधिमा संलग्न नहुनका लागि सचेत गराएको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षक महासंघ नेतृत्व विवाद : निवृत्त भएर पनि अध्यक्ष नछाडेकोमा आपत्ति, पदीय गतिविधिमा संलग्न नहुन सचेत

तर सुनुवाई नभएको भन्दै संघको अगुवाईमा उक्त विषयलाई मन्त्रालय प्रवेश गराईएको हो । अब आइन्दा कुनै पनि समिति, कार्यदल वा कार्यक्रममा महासङ्घको तर्फबाट थापाको प्रतिनिधित्व अमान्य हुने भन्दै उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा थापाको नाममा  भए गरिएका काममा नेपाल शिक्षक महासङ्घको कुनै सम्बन्ध, सरोकार र जिम्मेवारी नरहेको उल्लेख छ । 

'प्रचलित शिक्षा ऐन र ने.शि. महासङ्घको विधान अनुसार शिक्षण पेसाबाट सेवा निवृत्त व्यक्तिले महासङ्घको सदस्य र पदाधिकारी हुन तथा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यसै कारण महासङ्घको तर्फबाट अध्यक्षको रुपमा तात्कालीन अध्यक्ष श्री बाबुराम थापालाई प्रतिनिधित्व गराउनु प्रचलित् शिक्षा ऐन र नियमावली तथा ने.शि. महासङ्घको  विधान विपरित हुने भएकोले अब आइन्दा कुनै पनि समिति, कार्यदल वा कार्यक्रममा महासङ्घको तर्फबाट निजको प्रतिनिधित्व अमान्य हुने व्यहोरा अनुरोध छ' उक्त पत्रमा भनिएको छ 'साथै निजको नाममा  भए गरिएका काममा नेपाल शिक्षक महासङ्घको कुनै सम्बन्ध, सरोकार र जिम्मेवारी नरहेको व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।' 

यो कार्यकालको लागि महासङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्ष पद नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको भागमा राखिएकोले विधान वमोजिम शिक्षण पेसामा कार्यरत कुनै पनि शिक्षक नेतालाई महासङ्घको अध्यक्ष पदमा सिफरिस गरी सहयोग गर्न उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा संगठनलाई आग्रह पनि गरिएको छ । 

'प्रथम राष्ट्रिय परिषदले ३२ जनाको एउटा संरचना निर्माण गरी विधान संशोधन सम्बन्धी विषय उक्त संरचनाबाट सर्वसम्मतिमा निर्णय गर्न कार्यदेश दिएकोमा उक्त कार्यादेश वमोजिम आवश्यक सङ्ख्याको उपस्थिति सहित उक्त संरचनाको वैठक नबसेको तथा आबद्घ÷सम्बद्घ संस्थाहरु बीच सर्वसम्मति हुन नसकेको अवस्थामा विधान सम्बन्धी विवादित विषय स्वतः अस्वीकृत भएको देखिन्छ' उक्त पत्रमा भनिएको छ, 'साथै विधान संशोधन सम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ताव आवश्यक प्रकिया र हस्ताक्षर सहित संस्था दर्ताको भएको निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा आजका मितिसम्म दर्ता भएको छैन । यस्तो अवस्थामा ती विषयमा पुरानै विधानका प्रबन्ध क्रियाशील हुन्छन्  ।'

महासङ्घको विधानको दफा ७.२ (ख) को व्यवस्था अनुसार ‘शिक्षक कर्मचारीले राजीनामा दिएमा वा स्वतः अवकाश भई पेसामा नरहेमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको सदस्यता अनिवार्य समाप्त भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएकोले शिक्षक नरहेको व्यक्ति स्वतः महासङ्घको सदस्यता तथा त्यस अन्तर्गतका कुनै पनि तहको समितिको पदाधिकारबाट मुक्त हुने उनीहरुको तर्क छ । त्यसै गरी महासङ्घको विधानको दफा ४० (क) मा ‘यस विधानमा उल्लेख भएको कुनै कुरा प्रचलित नेपाल कानुनसँग बाझिन गएमा बाझिन गएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ’ भन्ने प्रबन्ध भएको र चालु शिक्षा ऐनले महासङ्घ विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको मात्र संस्था भएकोले सेवा निवृत्त व्यक्तिको पद निरन्तरता हुने गरी वैधानिक प्रवन्ध गर्न नसकिने कुरा निश्चित भएको तर्क गरिएको छ । 

सुवेदी सहित नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल, सङ्घीय शिक्षक फोरम नेपालका अध्यक्ष चुल्हाइ राय यादव, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक मञ्चका अध्यक्ष, कुमोदकुमार सिंह, मधेशी शिक्षक फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विष्णुकुमार चौधरी र लोकतान्त्रिक शिक्षक युनियनका अध्यक्ष अतुलकुमार लालले उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै मधेसी,आदिवासी शिक्षक संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष रमाकान्त चौधरी, नेपाल शिक्षक मञ्चका अध्यक्ष भगवानदास चौधरी, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशि के.सी.ले उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

महासंघले मन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रका मुख्य विषय यस प्रकार छन् : 

- नयाँ राज्य संरचनामा देशको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विधिसम्मत सञ्चालनका लागि अविलम्व नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् । यसरी जारी हुने शिक्षा ऐनमा ने.शि.महासङ्घ र मन्त्रालय बीच भएका सबै सम्झौतालाई अक्षरशः सम्बोधन गरियोस् । 

- स्थायी, राहत, प्रारम्भिक बाल शिक्षा, साविक उच्च मा.वि.,करार(अस्थायी), विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूका सबै माग सम्बोधन गरियोस् ।

- विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षकहरुको श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी मासिक तलव अविलम्व बृद्घि गरियोस् ।

- नेपाल शिक्षक महासङ्घ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच भएको सम्झौता विपरित सरकारबाट अहिले दरबन्दी मिलानको काम अघि बढाइएको छ । यसरी दरबन्दी मिलानका नाममा कतिपय स्थानिय निकायबाट विधि विधान अनुसारभन्दा आस्थागत पूर्वाग्रह तथा प्रतिशोधपूर्ण तरिकाबाट विद्यालयको दरबन्दी काट्ने तथा जथाभावी शिक्षक सरुवा गरी आम शिक्षकहरुलाई आतङ्कित गराइएको छ । अपुग दरबन्दीको प्रक्षेपण बिना गरिने मिलानले सबैतिर अभाव मात्र सिर्जना गर्नेछ । त्यसैले अहिले अघि बढाइएको दरबन्दी मिलानको प्रकिया  अविलम्व रोकी आवश्यक दरबन्दी प्रक्षेपण गरी मन्त्रालय र महासङ्घ बीच भएको सम्झौता वमोजिम मात्र दरबन्दी  मिलानको काम अघि बढाउन जोडदार माग गर्दछौं । साथै देश कोरोना सङ्क्रमणको भयावह पीडाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा अहिले नै दरबन्दी मिलानको गरी आम शिक्षकमा आतङ्कको वातावरण  सिर्जना गर्नु मानवीय दृष्टिकोणबाट समेत सर्वथा अनुचित रहेको छ । 

- चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको  बुँदा नं.१६६ मा उल्लेखित ‘माध्यमिक तहसम्म शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको’ भन्ने अनुच्छेदले सामुदायिक शिक्षाको घोर अपमान गरेको छ । तसर्थ बजेट वक्तव्यको उक्त बुँदा खारेज गरियोस् ।

- देशमा शिक्षाको गुणस्तर विकासका लागि समान सेवा, शर्त र सुविधा प्राप्त गर्ने  एकै खालका शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने अनिवार्यतालाई विर्सेर थरिथरिका शिक्षकहरु सिर्जना गरी शैक्षिक क्षेत्रलाई थप धराशयी बनाउने राज्यको कदमप्रति असहमती प्रकट गर्दछौं । यसर्थ वजेट वक्तव्यमा ल्याइएको शिक्षण स्वमय् सेवकको प्रबन्ध खारेज गरियोस् ।

- कोभिड–१९ को सङ्क्रमण झन् तीब्रतर  भइरहेको बेला आवश्यक स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षा प्रबन्ध नगरी शैक्षिक संस्था सञ्चालनगर्दा सङ्क्रमण अनियन्त्रित र भयावह हुने निश्चित छ । यसैले  सङ्क्रमणले व्यापकता लिइरहेको अहिलेको अवस्थामा विद्यालय खोल्ने र पठनपाठन सुचारु गर्ने कार्य अघि नबढाउन आग्रह गर्दछौं । यस सवालमा कतिपय स्थानिय निकायबाट सतही र अविवेकी  निर्णय गरी शिक्षक कर्मचारीहरु माथि ज्यादतीपूर्ण कार्य भएका सूचनाहरु प्राप्त भएका छन् । यस्ता कार्य रोक्नका लागि कडा निर्देशन जारी गर्न आग्रह गर्दछौं । शिक्षक, विद्यार्थी तथा आम नागरिकहरुको पूर्ण सुरक्षाको प्रबन्ध भएपछि विद्यालयमा पढाइ सुचारु गर्न शिक्षक समुदाय स्वतः तयार रहेको कुरा जानकारी गराउँछौं । साथै विद्यार्थीको पठनपाठनको निरन्तरताका लागि हाललाई वैकल्पिक शिक्षण पद्घतिहरुलाई नै प्रभावकारी ढङ्गबाट अवलम्वन गर्न समेत आग्रह गर्दछौं । 

- ऐन अनुसार आन्तरिक परीक्षा पछि सेवाबाट वहिर्गमनमा परेका अस्थायी शिक्षकहरु मध्ये कतिपयले अझै  नियमानुसार उपादान पाउन छुटेका अवस्था छ । त्यस्ता  शिक्षकलाई तोकिए वमोजिम् सुविधा अविलम्व उपलब्ध गराइयोस् ।

- चालु शैक्षिक सत्र नोक्सान हुन नदिनका लागि विदा समायोजन, कोर्स छोट्याउने तथा अन्य वैकल्पिक उपाय खोजी गरियोस् । यसका लागि सबै सरोकारवाला बीच व्यापक छलफल तथा संवाद गरियोस् । 

- कोभिड –१९ को सङ्क्रमणमा विद्यालय बन्द भएको कारण देखाउँदै कतिपय निजी विद्यालयले कार्यरत शिक्षकलाई सेवाबाट हटाएको र यो अवधिको तलव भत्ता भुक्तानी नगरेको कुराप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको पेसा निरन्तरता गरी यो अवधिक समेत सबै तलव भत्ता भुक्तानी गर्न सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गर्दछौं । यसका लागि आवश्यक पहलकदमी लिन मन्त्रालय समक्ष आग्रह गर्दछौं ।