निजीका शिक्षक पनि स्थानीय सरकार प्रति अनुदार, सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाको विरोध


काठमाडौं - निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले पनि स्थानीय सरकार प्रति अनुदार भएको घोषणा गरेको छ । कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) का कारण विद्यालयहरु बन्द भए पछि सञ्चालकहरुले शुल्क उठाउन नपाएको वहानामा शिक्षकलाई कम तलब दिएको र निष्काशन गरेको भन्दै यूनियनले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रममा स्थानीय सरकार प्रति अनुदार भाषा प्रयोग गरिएको हो । विद्यालयले लिने शुल्कका बारेमा स्थानीय सरकारबाट स्विकृती लिनु पर्ने विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाको विरोध गरेर उसले स्थानीय सरकार प्रति अनुदार भएको सार्वजनिक गरेको हो । 

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाको बूँदा नं ३० मा 'विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको आधारमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने छ' भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था प्रति यूनियनले आपत्ति जनाएको हो । 

जब की संविधानले विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको छ । निजी विद्यालयले लिन पाउने शुल्कका बारेमा स्थानीय सरकारबाटै स्विकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी यूनियनले धारणा सार्वजनिक गरेको छ । कोभिडकै वहानामा ३ हजार धेरै शिक्षकहरु निष्काशन गरिएको भन्दै विभिन्न १० बुँदे माग सहित आन्दोलनको घोषणा गरेको यूनियनले सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेट र निर्देशिकाहरूमा संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक—कर्मचारीको तलब भत्ताको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । 

'१६ वटा बूँदामा शिक्षकहरूलाई भूमिका दिइएको छ तर निजी लगानीका विद्यालयमा काम गर्ने  शिक्षक—कर्मचारीहरूले पाउने तलब, भत्ता, सुविधा कतै उल्लेख गरिएको छैन' यूनियनले भनेको छ, 'शिक्षक - कर्मचारीहरूको समस्याबाट सरकार भाग्न खोजेको छ ।'

नजिकैको सरकारले अनुगमन गरेसँगै 'छलछाम गर्न नपाईने' भए पछि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आवद्ध संगठनहरुले यस अघि देखि नै स्थानीय सरकारलाई 'औठा छापे' मातहत नबस्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरु सदस्य रहने शिक्षकका संगठनहरु आवद्ध नेपाल शिक्षक महासंघले औपचारिक रुपमै स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने निर्णय गरिसकेको छ । यूनियन पनि महासंघको एक घटक हो ।

तलब भत्ता नपाए पछि आफूहरुको जीवन निर्वाहमा प्रतिकुल असर परिसकेको भए पनि यूनियनले राजनीतिक विषयलाई प्राथमिकता दिएर विषयान्तर गर्न खोजेको भन्दै निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले गुनासो गरेका छन् । निजी विद्यालयले लिने शुल्क स्थानीय सरकारबाट स्विकृती लिएर उठाउनु पर्ने व्यवस्था पुरानै भए पनि यति खेरको विषम परिस्थितीमा स्थानीय सरकारलाई मान्दैनौ भन्नुको तुक नहुने एक जना शिक्षक बताउँछिन् । 

'६ महिना देखि तलब नपाए पनि हामी भर्चुअल रुपमा बालबालिकालाई पढाई रहेका छौं, तर समस्या एकातिर छ शिक्षकको हक हितमा काम गर्ने भन्ने यूनियन राजनीतिक विषय उछालेर हिँडेको छ' ललितपुरको नाम चलेको एक निजी विद्यालयकी ति शिक्षक शँका गर्दै प्रश्न गर्छिन्, 'कतै यूनियनका नेताहरु निजी विद्यालय सञ्चालकहरुसँग मिलेर हाम्रो समस्यालाई विषयान्तर गर्न लागेका त हैनन् ?'

अर्का एक जना शिक्षक निजी विद्यालयका शिक्षकको विषयलाई शिक्षक महासंघले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूर्ति गर्ने माध्यमका रुपमा उपयोग गर्न लागेको आरोप लगाउँछन् । 

'शिक्षकका नेताहरुले स्थानीय सरकारलाई मान्दैनौं भन्दै आईरहेकै छन्, त्यही कुरालाई स्थापित गर्न सडकमा आएका निजी विद्यालयका शिक्षकलाई  उपयोग गर्ने रणनीति बनाईएको देखिन्छ' ति शिक्षक भन्छन्, 'अहिले हामी भात भान्सा नै रोकिने अवस्थामा छौं, अरु कुरा जे सुकै होस् पहिले तलब चाहियो भन्ने आवाजलाई स्थानीय सरकार विरुद्ध प्रयोग गर्ने गरी महासंघको नेतृत्व अघि बढेको जस्तो देखिन्छ ।'

शिक्षकबाट अवकास भईसके पछि पनि महासंघको अध्यक्ष पद नछाडेको भन्दै विभिन्न घटकले आपत्ति जनाईरहँदा पनि बसिरहेका बाबुराम थापाका भाइ होमकुमार थापा यूनियनका अध्यक्ष हुन् । यूनियनको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दा महासंघका अध्यक्ष थापा पनि उपस्थित थिए । 

'एकातिर आफ्नो पदको आलोचना भईरहेको छ अर्का तिर ठूलो संख्यामा निजी विद्यालयका शिक्षकको भावनात्मक समर्थन बटुल्न पाईने मौकाका रुपमा थापा दाजुभाईले यो मुद्धा उपयोग गर्न लागेको देखिन्छ' ति शिक्षकको विश्लेषण छ । 

हाल देशभर ८ हजार ५० भन्दा बढी निजी विद्यालयहरूमा करीब २ लाखभन्दा बढी शिक्षक - कर्मचारीहरू आवद्ध रहेका यूनियनसँग तथ्याङ्क छ । यी मध्ये कतिपय विद्यालयहरूले शिक्षक - कर्मचारीहरूलाई अघिल्लो शैक्षिक सत्रको माघ देखि नै तलब भत्ता दिएका छैनन् । गत सालको चैत महिनासम्मको तलब नपाउने शिक्षक- कर्मचारीहरू ६० प्रतिशत रहेको र यो शैक्षिक सत्रको वैशाखबाट पूरै तलब पाउने शिक्षक-कर्मचारीहरू ५% पनि नभएका यूनियको दावि छ । देश भरिबाट अहिले सम्म तीन हजार बढी शिक्षक- कर्मचारीहरू निष्कासनमा परिसकेका बताउँदै यूनियनले विभिन्न १० बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ । 

- विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न हामी शिक्षकहरू तयार छौँ । अभिभावकज्यूहरूसँग जबरजस्ती नगरी सल्लाह, सम्वाद, छलफलद्वारा शुल्कको उचित निकास निकाल्ने काम गरियोस् ।  

-  २०७६ चैतसम्म तलब नदिएका संस्थागत विद्यालयहरूले आजका ७ दिनभित्र अनिवार्य तलब दिइयोस् ।

- २०७७ असोजको दोस्रो सातासम्ममा २०७७ असारसम्मको खाइपाई आएको सम्पूर्ण तलब भत्ता अनिवार्य भुक्तानी गरियोस् ।

- कार्तिकको पहिलो सातासम्ममा श्रावण, भाद्र, असोज महिनाको र चाडबाड खर्च अनिवार्य भुक्तानी गरियोस् । नसक्ने विद्यालयहरूको हकमा शिक्षक—कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण तलब रकम सरकारले बेहोरी शिक्षक—कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरणमा लगियोस् । 

-  प्याब्सनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका विद्यालय लगायत अन्य सबै विद्यालयहरूबाट निष्कासन गरिएका शिक्षक—कर्मचारीहरूलाई पुनर्वाहली गरी तलब भुक्तानी गरियोस् ।

- सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक—कर्मचारीहरूको लगत स्थानीय निकायलाई लिन लगाई शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रमा व्यवस्थित गरियोस् । 

- सरकारका हरेक निकायहरूमा संस्थागत विद्यालयहरूसँग सम्बन्धित कार्यदल, छलफल, वार्ता, संवाद आदिमा यस युनियनलाई प्रतिनिधित्व गराइयोस् । 

- संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम शिक्षामा सरकारको लगानी बढाउँदै लगी निजी लगानीका शिक्षण संस्थालाई अनुगमन र नियमन गरी सेवामुलक बनाइयोस् । 

- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गराउँदै सबै विद्यालयहरू र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक—कर्मचारीहरूलाई सूचिकृत गराइयोस् । 

- शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग  भएका सम्पूर्ण सहमतिहरू लागू गरियोस् ।