काठमाडौं - सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । कोभिडका कारण शिक्षा क्षेत्रमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्नका लागि कार्ययोजना स्विकृत गरिएको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । मंगलबार भर्चुअल प्रेस मिट मार्फत् मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक सत्रलाई व्यवस्थित गर्न कार्ययोजना जारी गरिएको बताए । 

'हामीले यस अघि जारी गरेका निर्देशिकाहरुलाई नै कार्यान्वयन गर्ने गरी यो कार्ययोजना बनाईएको हो' मन्त्री पोखरेलले भने 'प्रविधि प्रयोग देखि स्थानीय सरकार मार्फत् कार्य गर्न यो कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो ।' 

यस अघि नै सरकारले असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ गर्ने निर्देीशका र असोज १ गतेबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ । महामारीका विषयलाई एकिकृत रुपमा सम्बोधन गर्न जरुरी रहेकोले अन्तर मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँगको छलफल पछि कार्ययोजना निर्माण गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए । कार्ययोजनाले वसाइ स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीको तथ्याङक सङकलन, सबै बालबालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा शिक्षकहरुको उपस्थितिलाई शुरुआति दिनमा गरिहाल्नु पर्ने कार्यको रुपमा जोड दिएको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १ को निर्णयबाट विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना, २०७७ स्वीकृत भएको हो ।  

'प्रविधिको प्रयोगमा विद्यार्थीको पहुँचको अवस्थामा भएको विविधताले श्रृजना गरेको परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै होम स्कुलिङको अवधारणा,  विद्यार्थी -शिक्षक सम्पर्क प्रवर्द्धन जस्ता मौलिक विधि अपनाएर सिकाइमा सहजीकरण गर्न आवश्यक भएकोले निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्री पोखरेले बताए । तत्काल गरिनुपर्ने कार्यहरुका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरु सहित अभिभावक, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाहरु सबैले आ आफ्नो दायित्व निर्बाह गर्ने गरी एकीकृत ढङगको प्रयास जरुरी परेकाले सरकारले यो कार्ययोजना स्विकृत गरेको उनले बताए ।

'कार्ययोजनाले वसाइ स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीहरुको तथ्याङक सङकलन, सबै बालबालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा शिक्षकहरुको उपस्थितिलाई शुरुआति दिनमा गरिहाल्नु पर्ने कार्यको रुपमा जोड दिएको छ'  मन्त्री पोखरेलले भने 'शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको लागि ढाँचा विकास, नमुना स्वाध्ययन सिकाइका सामग्रीको विकासलाई कार्य योजनामा समेटिएको छ ।'

उक्त कार्ययोजना चाँडै नै सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए । 
 
प्रेस मिटमा मन्त्रीद्वारा व्यक्त धारणाको मुख्य अँश 

कार्ययोजनाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीबीच नियमित एवम् प्रभावकारी सिकाइ सम्पर्क कायम गराउने प्रयोजनका लागि नेपाल टेलिकम सहित अन्य दुर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुवाट मोवाइल सेवाको सियुजीमा आबद्धता गर्ने विषय समेटेको छ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । 

होम स्कुलिङको अवधारणा कार्यान्वयन, अस्थायी सिकाइ सहजीकरण केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, शिक्षक घरदैलो कार्यक्रम, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा सञ्चालन सहजीकरण,  श्रव्य दृष्य सामग्री विकास र प्रसारण लगायतका क्रियाकलाप सम्पादन गर्न विभिन्न कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरु निर्दिष्ट गरेको छ । 

कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा तीनै तहका सरकाका साथै विद्यालय, सामाजिक एवम् गैह्रसरकारी संस्थाहरु र निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका रहेको छ ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । विद्यालय तहवाट सम्पादन हुने सबै कार्यक्रमहरु स्थानीय तहकै निर्देशन अनुगमन र समन्ववाट सम्पादन हुने ब्यबस्था गरिएको छ । मुलतः स्थानीय तहले शिक्षकलाई कार्यस्थलमा पुर्याउने, स्थानीय आवश्यकता अनुसारका थप सामग्री विकास गर्ने, अस्थायी सिकाइ सहजीकरणको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्य गरी सिकाइ प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चिचत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ ।

अहिलेको अवस्थामा शिक्षकको क्षमता विकास पनि निकै महत्वपूर्ण रहेकोले  शिक्षकको क्षमता विकास कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन प्रदेश सरकारवाट हुने गरी कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै सामग्री विकास, व्यवस्थापन, अनुगमन लगायतका सहजीकरणको काममा समेत प्रदेश सरकारको भूमीका रहेको छ ।

कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वजेटको प्रवन्ध, स्रोतमा साझेदारीका लागि समन्वय, सामग्री विकास, व्यवस्थापन, अनुगमन लगायतका समग्र सहजीकरणको काममा समेत संघीय सरकारको निकायको रुपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्य गर्नेछ ।

आकस्मिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी निकाय गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, आम सञ्चार माध्यम लगायतका सबै सरोकारवालाहरुलाई आवद्ध गराइने छ । 

स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र अन्य सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर परामर्शको आधारमा कार्ययोजना परिमार्जन हुनेछ । अतः विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना, २०७७कार्यान्वयनलाई सफल बनाउन सम्बन्धित सबैको सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका लागि यस मन्त्रालय हार्दिक अपील गर्दछ ।