बढुवा खारेजीको माग, प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री देखि अख्तियार सम्म निवेदन !


काठमाडौं  - सह–प्राध्यापक नभएका व्यक्तिलाई सिधै बढुवा गरी प्राध्यापक पद प्रदान गरेको विरोधमा डक्टर्स सोसाईटी अफ नेपालले दुई जना चिकित्सकको प्राध्यापक पद खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री देखि अख्तियार सम्म निवेदन दर्ता गराएको छ । गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराका प्रिन्सिपल समेत रहेका अर्थोपेडिक डा. रविन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ र सोही कलेजकी मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट समेत रहेकी एनेस्थेसिया डा. टुमाया घलेलााई प्रदान गरिएको प्राध्यापक पद विद्यमान कानूनको विपरित भएको सोसाईटीको दावी छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै दर्ता गरिएको निवेदनमा उप– प्राध्यापक पद प्राप्त गरेको १४ महिनामा श्रेष्ठलाई र १३ महिनामा घलेलाई बढुवा गर्नु विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्ति आधार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्य क्षमता अङ्क बिभाजन तथा सिफारिस सम्वन्धी प्रक्रिया २०५२ प्रतिकुल रहेको दावी गरिएको छ  । नियम विपरित  दिइएको प्राध्यापक पद स्वतः खारेज गर्न  उक्त निवेदनमा माग गरिएको छ ।  

सिफारिस सम्वन्धी प्रक्रियाको दफा २ मा सह–प्राध्यापक हुनको लागि सम्बन्धित विषयमा एम.डी., एम.एस, एम.एस्सी., एफ.आर.सि.एस., एम.आर.सी.पी., एम.पी.एच. वा सो सरहको  मास्टर  डिग्री प्राप्त र पीएच.डी तथा उप–प्राध्यापक तहमा क्याम्पस ÷ महा–विद्यालयमा कम्तिमा ३ वर्ष पढाएको अनुभव प्राप्त हुनु पर्ने ब्यवस्था छ । यस्तै दफा १ मा प्राध्यापक हुनको लागि सम्बन्धित विषयमा एम.डी., एम.एस, एम.एस्सी., एफ.आर.सि.एस., चिकित्साशास्त्र बिषयको व्याचलर डिग्री प्राप्त गरी उत्तीर्ण गरेको  एम.पी.एच डिग्री  वा सो सरहमा माष्टर डिग्री प्राप्त तथा सह–प्राध्यापक तहमा क्याम्पस /महा–विद्यालयमा कम्तिमा ५ वर्ष पढाएको अनुभव प्राप्त हुनु पर्ने व्यवस्था छ । प्राध्यापक हुन एमबिबिएस उत्तीर्ण गरे पछि कम्तीमा १२ वर्ष पढाएको र एमडी पछि ३ वर्ष पढाएको अनुभव हुनु पर्छ । तर  उनीहरु शिक्षण पेसामा संलग्न हुनुको साटो पोखराकै फेवासिटी अस्पतालमा काम गर्दै आएका थिए । 

'उप– प्राध्यापकवाट सह–प्राध्यापक पद प्राप्त नगरी कसरी सिधै आधिकारीक कागजात एवं प्रमाण विना गैरकानुनी तरिकाले प्राध्यापक पद कुन आधार र कानुनले दिइएको हो ?' गत भदौ २३ गते दर्ता गरिएको  निवेदनमा प्रश्न गरिएको छ, 'सिधै प्राध्यापक पद दिनुमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयको जघन्य वदमासी एवम् अनियमितता प्रष्ट देखिन्छ ।'

दुई चिकित्सकलाई दिईएको प्राध्यापक पद स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको अनियमततालाई प्रमाणित गर्ने प्रमाण भएको पनि निवेदनमा तर्क गरिएको छ । विश्वविद्यालयको उक्त कार्य अख्तियारको दुरुपयोग भएको तर्क सहित एसोसिएशनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ । 

यही विषयमा २०७६ चैत ३ गते चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानो ठिमी, भक्तपुरले  विश्वविद्यालयलाई  पत्राचार गरेको थियो । उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाको हस्ताक्षरमा गरिएको उक्त पत्राचार पछि दुबै चिकित्सकलाई कारवाही गनुपर्नेमा वेवास्ता गरिएको भन्दै एशोसिएसनले प्रमाणका लागि आवश्यक कागजात सहित चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री, सहअध्यक्षको हैसियतमा शिक्षा  स्वास्थ्य मन्त्री, अख्तियार, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, सेवा आयोग विश्वविद्यालयका कानूनी सल्लाहकार र नेपाल चिकित्सक संघलाई उक्त निवेदन बोधार्थ दिएको छ  ।