विद्यालय पुनः सञ्चालन : विद्यार्थी र अभिभावक बीच असुरक्षाको अनुभूति


काठमाडौं - गत साता खासगरी विद्यालय पुनःसञ्चालन र यसबाट विद्यार्थी तथा अभिभावकमा देखिएको सुरक्षा सम्बन्धी आशंका केन्द्रित समाचार प्रकाशन भएका छन् । असोज २२ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम नदेखिएका पालिकाहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरी विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न सक्ने निर्णय गरे पछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तिहार पछि कोरोना संक्रमण नदेखिएका क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी विद्यालय पुनः सञ्चालन ढाँचा ल्याउने तयारी गरेको विषय गत साताका छापामा प्रकाशित भएका थिए । तिहार विदा शुरु हुने अन्तिम दिन अघि अवेर शिक्षा मन्त्रालयले उक्त ढाँचा आफ्नो वेभसाईट मार्फत् सार्वजनिक गरेको छ । 

पढ्नुहोस् : 'लुकीछिपी शैली'मा विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा जारी !

तर ढाँचा स्विकृत नहुँदै गत साता प्रकाशति खबरहरुमा पालिकाहरूले आँफै निर्णय गरी विद्यालयहरू सञ्चालन गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो  । ती खबर अनुसार विद्यालय पुन सञ्चालन कार्यढाँचा जारी नहुदै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र पर्साको विरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालन गरेको समाचार छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विद्यालय सञ्चालन नगर्नका जारी गरेको निर्देशनलाई पालिकाहरूले अवज्ञा गरेका कारण  जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पा र त्यहाका पालिकाहरू बीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रतिकुल मौसमका कारण माथिल्लो डोल्पाका तीनवटा पालिकाहरूले मंसिर महिना सुरू नहुँदै  वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरेको समाचार आएको छ ।

कक्षा ११ र १२ को परीक्षासँग सम्बन्धित विषयले सबैभन्दा बढी स्थान प्राप्त गरेको छ । मुलुक भरी नै कक्षा ११ को परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा लमजुङ्ग जिल्लाका विद्यालयहरूले भने वार्षिक परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ बमोजिम परीक्षा लिने भएका छन । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण फैलिए पछि सल्यान जिल्लाको  शारदा नगरपालिका (१ को शिवजन मावि , शितलपाटीले लिइरहेको कक्षा ११ को परीक्षा भने स्थगित भएको छ ।

कक्षा १२ को परीक्षको सन्दर्भमा सबै विद्यार्थीको लागि स्वास्थ सम्बन्धी मापदण्ड पुरा भएको र विद्यार्थी रहेकै स्थानबाट परीक्षा दिन पाउने अवस्थाको सुनिश्चिता गर्नका लागि शिक्षामन्त्रीले राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । 

समाचारमा उल्लेख भए अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि विद्यार्थीलाई पाएक पर्ने केन्द्रबाटै परीक्षा दिन पाउने गरि सबै व्यवस्था मिलाएको  छ । यस्तै विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेव साइटबाट विद्यार्थीले आँफूलाई पायक पर्ने कुनै एक परीक्षा केन्द्र छनौट गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यो साता पनि निजी विद्यालयका सञ्चालक र अभिभावक बिचको बिबादको विषयले निरन्तरता पाएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका पालिकाहरूले शुल्क निर्धारण गर्न नसक्दा निजी विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क लिएको भन्दै अभिभावकहरूले आक्रोस पोखेका छन् ।

तस्विरः छात्राहरूको पहुँच बढाउने उद्देश्यले भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखले छात्रालाई साइकल हस्तान्तरण  गरेका छन् ।  कान्तिपुर दैनिक, २५ कार्तिक २०७७ । 

विद्यार्थी हटाएर विद्यालयमा सशस्त्रको व्यारेक शिर्षकको समाचार मुख्य पृष्ठमा प्रकाशन भएको छ । सर्लाहिको ब्रह्मापुरी गाँउपालिकाले सीमा सुरक्षा पोष्ट निर्माण प्रयोजनका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई विद्यालयको स्थान उपलब्ध गराएको र सशस्त्रले काडेतार थुपारेका कारण बालबालिकाहरू विद्यालय नगएको समाचारमा उल्लेख छ ।

गत असोज २८ गते भगवता अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा संविधानको अनुसूची ८ को एकल अधिकारको विपरित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम निर्माण गरेको भन्दै रिट दायर गरेको समाचारमा उल्लेख छ । रिटमा गणितलाई प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधिस पुरुषोतम भण्डारीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् जबकि पाठ्यक्रम लागू भएको ८ महिना भैसकेको छ । 

ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको मौवाखोला गाँउपालिकामा सञ्चालित नारायणी माविमा पर्यटन र पर्वतारोहण विषयको पर्यटन मन्त्रीले उद्घाटन गरेका छन् । उनले नेपालका अन्य स्थानमा पनि पर्यटन र पर्वतारवहन विषयको  पठनपाठन छिटै सुरू गरिने बताएका छन् । यस्तै गरी मन्त्रीले ताप्लेजुङ्को शिव माविको सूचना संचार तथा प्रविधि प्रयोगशालाको पनि उद्घाटन गरेका छन् ।

शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रद्वारा  आयोजित “मधेशमा शिक्षा” विषयक छलफल कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रीले विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम प्रयोगको आवश्यकता रहेको र  शिक्षालार्ई सीप तथा उत्पादनसँग जोड्नु पर्नेमा  जोड दिएका छन् ।  विद्यार्थीलाई  गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रमुख भूमिका शिक्षकको हुने भएकोले बालबालिकाको सिकाइमा केन्दित भएर सक्रियताका साथ शिक्षण सिकाइ गतिविधिमा संलग्न हुन शिक्षकलाई निर्देशन दिएका छन् । मधेशका सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा समेट्नको लागि अभियान नै चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताएका छन् ।

बन्दाबन्दीको अवधिमा अनलाइन मार्फत कक्षा सञ्चालन गरेकोमा नियमित कक्षा सरहको शुल्क नतिर्ने भन्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले आमरण रिले अनसन सुरू गरेका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघले विद्यार्थीका माग पूरा गर्न  विश्विद्यालय समक्ष अनुरोध गरेको छ । विश्वविद्यालयको आधिकारीक निकाय समक्ष विद्यार्थीका माग पेस भइसकेको स्कूल अफ इन्जिनिएरिङ्गका डिनले बताएका छन् ।

चिकित्सा क्षेत्रका वेथिति र अनियमितताको अन्त्यका लागि गठित चिकित्सा शिक्षा आयोग नै  नियमित समाचारको विषय बनेको छ । आयोगका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन्। ती मध्ये केहि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी छन् भने केहि नीति र पदाधिकारीको योग्यता सम्बन्धी रहेका छन् । जानकी मेडिकल कलेज, धनुषाका ११५ जना कर्मचारी विगत एक महिना आन्दोलनरत रहेको र कलेजबाट बर्खास्त भएका दुई जना अधिकृत आफ्नो तलव, सुविधा र पुनर्वहालीको माग राख्दै एक साता अघि देखि आमरण अनसनमा बसेको समाचारले चिकित्सा शिक्षाको अन्यौल र बेथेति कायमै रहेको देखिएको छ । डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरणमा  उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व र  माफिया बीच मिलेमतो रहेको भन्ने आरोप लगाएको विषषयसँग  सम्बन्धित समाचार प्रकाशन भएका छन् । उनले सरकारले १९ औं पटकको अनसनमा आफूँसँग गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धम पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

साताका अन्य समाचारहरुमा सरकारले पुस्तक आयातमा कर लगाउने निर्णय फिर्ता लिएको, अष्ट्रेलियाले विद्यालय र पर्यटन क्षेत्र सुचारू गर्दै, भारतको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा कलेजमा नेपाल र बंगलादेशका लागी सिट संख्या थप हुँदै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परीषद्ले बजारको माग र आवश्यकता बमोजिमको सीपमूलक तालिममा सर्वसाधारणको  पहुँच बढाउनका लागि बन्दाबन्दिको अवधिमा  सामाजिक संजाल मार्फत अभियान सञ्चालन गरेको, जनकपुरको जानकीधाम उपमहानगरपालिका, १० बस्ने १९ वर्षिय विद्यार्थी किसनकुमार साहको मुसहर र दलित समुदायका ४० बालिकालाई पढाउने प्रेरणादायी कथा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तत्काल पुर्नसंरचनाको आवश्यकता उल्लेखित विचार स्तम्भ, पुर्व शिक्षा संकाय प्रमुख डा. राममान श्रेष्ठको निधनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एक  दिन शोक बिदा भएको, नेपाल भारत विकास सहकार्य कार्यक्रम अन्तर्गत श्री लक्ष्मिनिया जनता मावि, धनुषाको विद्यालय भवन निर्माण भएको तथा नेपाल र डेनमार्कबीच संस्कृति, शिक्षा र जनस्तरमा सम्पर्क बढाउने कार्यमा निरन्तर सहकार्य  रहने लगायतका विषयहरू रहेका छन् ।

‘शिक्षामा यो साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर र दी हिमालयन टाईम्स एवं अनलाईनहरु नयाँ पत्रिका, माई रिपव्लिका र सेतोपाटीमा कात्तिक १९ देखि २५ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरद्वारा यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Reopening of schools : Sense in insecurity among students and parents