Edukhabar
आइतबार, ०६ साउन २०८१
शिक्षामा यो साता

मनोमानी शुल्क, विवाद सधैँ सामान्य

आइतबार, ०२ फागुन २०७७
काठमाडौं - गत साताभरीमा शिक्षासँग सम्बन्धित समाचार ज्यादै थोरै मात्र प्रकाशित भए । सरकारी उदासिनताका बीच निजी मेडिकल कलेजले तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिएको विषय निरन्तर रुपमा प्रकाशित भयो । सञ्चार माध्यममा सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका प्राथमिक विद्यालयको विकासमा ध्यान नदिएको तथा चालू शैक्षिक सत्र लम्बाउनु पर्ने विषयमा सर्वसाधारणको चासो जस्ता विषयहरु समावेश गरिएका थिए । 
 
समाचार अनुसार बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा दलितहरुले सञ्चालन गरेको मण्टेसरी आधारभूत विद्यालयमा सरकारले पर्याप्त सहयोग उपलब्ध नगराउँदा आर्थिक संकटमा परेको छ । विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा मानव स्रोतसमेत अभाव हुँदा समस्यामा परेको छ । विद्यालयका प्रअले सरकारी तवरबाट विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिइएको तर त्यसका अतिरिक्त अन्य कुनै सहयोग उपलब्ध नभएको जनाएका छन् । उक्त विद्यालय दलित समुदायका ५१ जनाले सञ्चालन गरेका छन् । 
 
एक विचार मूलक आलेखमा नेपालमा उद्यमशिलता शिक्षा प्रति रुचि बढ्दै गएको विषयमा केन्द्रित छ । यस्तै अर्को एक विचारमूलक आलेखमा नेपालमा छात्रवृति प्रतिको जनधारणा र प्रक्रिया तथा यसका जटिलताका विषयको उठान गरिएको छ । आलेखमा छात्रवृत्तिको प्रक्रिया तथा यसको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । रेडियो, टीभि तथा ईण्टरनेटबाट यसको जानकारी दिने अभियान सञ्चालन गरी यसमा जवाफदेहिता बढाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । 
 
तस्वीर : हिमालयन टाइम्समा ४ फेब्व्रुअरीमा प्रकाशित बाग्लुङ्को ढोरपाटन नगरपालिकामा चिसो भुइँमा बसेर पढ्दै गरेका बालबालिकाहरु । 
 
विद्यार्थीले सिक्नका लागि उपर्युक्त भौतिक सुविधा पाउनु पर्छ तर खुला स्थानमा हुने सिकाइलाई पनि नराम्रो नै मान्न सकिदैन । खुला ठाउँमा गरिने सिकाइ शिक्षामा रुपान्तरण गर्ने एउटा औजार पनि हुन सक्छ । अन्तरर्राष्ट्रिय अभ्यासको रुपमा नेदरल्याण्डको जङ्गलमा किण्डरगार्डेन छ, जहाँ बालबालिकाहरु योजनावद्ध गरिएका खुला स्थानमा सिक्न आनन्द मान्छन् । माथिको तस्वीरमा शिक्षक पनि सँगै भएको र बालबालिकाहरुमा कुनै डर नदेखिनु पनि निकै राम्रो पक्ष हो । 
 
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको संस्थाले शैक्षिक सत्रको समय लम्बाएर जेठसम्म पुर्याउन माग गरेको समाचार प्रकाशन भएको छ । यस्तै थुप्रै पाठकपत्रहरुमा शैक्षिक सत्रलाई गुम्न दिन नहुने तथा आवश्यक प्रबन्ध गर्न आग्रह गरिएको छ । विचारमूलक आलेखमा फागुनबाट नियमित अध्यापन शुरु भयो भने पनि परीक्षा तथा अन्य गतिविधिवाहेक ४ महिना शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गरेर सिकाइको क्षतीलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । एक पाठक पत्रमा हालको शैक्षिक सत्रलाई समय थप नगर्ने हो भने विद्यार्थीको सिकाइविना नै शैक्षिक सत्र सकिने उल्लेख गरिएको छ । 
 
निजी मेडिकल कलेजहरुले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको विषय निरन्तर रुपमा यो साता पनि समाचारका रुपमा आएको छ । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार कान्तिपुर डेण्टल कलेजले कोभिडबाट प्रभावित भएका विद्यार्थीलाई समेत ८ लाख अतिरिक्त शुल्क लगाएको छ । अभिभावक तथा विद्यार्थीले कलेजले बिडिएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग परीक्षा, इन्टर्नसिप, मेडिकल काउन्सिल रजिष्ट्रेसनको नाममा निरन्तर अतिरिक्त शुल्क लिइरहेको जनाएका छन् । तर अर्को एक समाचारमा उल्लेख भए अनुसार विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्ने कलेजले आफ्नो फ्याकल्टी प्राध्यापकहरुलाई न्यूनतम तलब उपलब्ध गराएको छैन । 
 
निजी मेडिकल कलेजहरुको मनोमानी र विद्यार्थी माथिको अन्यायको समाचार निरन्तर प्रकाशित भइरहेको भए पनि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन, जसले गर्दा सरकार नै नभएको जस्तो देखिएको छ । कतिपयले जब शिक्षालाई नाफामूलक व्यवसायको रुपमा सञ्चालन गरिन्छ भने यो स्वभाविक हो र बजारको माग र आपूर्तिले यसलाई प्रभाव पार्छ भन्ने तर्क गरेका छन् । सरकारले लाखौँ खर्च गरेका सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरु भने बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नाफामूलक निजी विद्यालयहरुलाई सुधार गर्नेभन्दा पनि उनीहरुको चर्को शुल्कको सार्वजनिक आलोचना भइरहन्छ । आम मानिसहरु ठुलो सडक, विजुलीजस्त पूर्वाधारको माग गरेपनि राम्रो सार्वजनिक शिक्षाको माग गर्दैनन् । यसबाट मानिसहरु आफ्ना बालबालिकाहरुको शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उच्च स्तरको शुल्क तिर्न तयार भएपनि सुधारका लागि प्रयास नगर्नु विडम्बना नै देखिन्छ । निजी विद्यालय तथा कलेजहरुले कोभिड महामारीकै बीचमा पनि अभिभावकसँग चर्को शुल्क लिइरहेको विषय निरन्तर सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भइरहेको छ । 
 
सरकारले दुई वर्ष पहिले नै घोषणा गरेको एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको नीति अनुसार बुटबल मेडिकल कलेजको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार भएको छ । यस्तै भारमा मेडिकल र इन्जिनियरिङ कलेजहरुले अनलाइन परिक्षा लिने तयारी गरेको समाचार प्रकाशन भएको छ । 
 
यस्तै अन्य समाचारहरुमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दाहाल नेपाल समूहको आन्दोलनले काठमाडौंका विद्यालय र विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् । यसै गरि बुटबल उपमहानगरपालिकामा आफ्नै बाबुबाट यौन दुर्व्यवहार भएकी एक विद्यार्थीको सम्बन्धमा विद्यालयले जिल्ला बाल सङ्गठनमा जानकारी गराएको समाचार प्रकाशन भएको छ । शिक्षकले विद्यार्थीमा डराएको देखिए पछि सोधखोज गर्दा उक्त घटना जानकारीमा आएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
 
‘शिक्षामा यो साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर र दी हिमालयन टाईम्समा माघ २१ देखि २७ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरद्वारा यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।
 
यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Arbitrary fees : business goes as usual

प्रतिक्रिया