यो वर्ष पनि अन्योलता


काठमाडौं - गत साता पनि शिक्षासँग सम्बन्धित समाचारहरु निकै कम मात्र प्रकाशन भए । सञ्चारमाध्यमका धेरै विषयहरु कोभिड र राजनीतिसँग सम्बन्धित रहे । गत साताका मुख्य विषयहरूमा कोभिड सङ्क्रमण बढिरहेको र एसइइ परीक्षाको अनिश्चितता कायमै रहेको, दिगो विकासका लागि शिक्षा महत्वपूर्ण साधन हुन सक्ने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग समन्वय नै नगरी विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गरिएको, परम्परागत परीक्षालाई छोडेर विश्वसनीय मूल्याङ्कन विधिको खोजी, विद्यार्थीहरु एक वर्ष पढाइ नगरी सिकाइ गरेर बसे पनि हुने लगायतका रहेका थिए । 
 
- कोरोनो दोस्रो लहरलको कारणले भएको निशेधाज्ञाले रोकिएका एसइइ र कक्षा १२ को परीक्षासँग सम्बन्धित समाचार कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित भएको छ । शिक्षा विज्ञहरूले परीक्षासम्बन्धी नीति र अभ्यासमा परिवर्तन गरी वैकल्पिक विधि खोजी गर्न सुझाएका छन् । समाचार अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइइ र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनको वैकल्पिक विधि खोजी गरिरहेको छ । सिकाइ समूहले आयोजना गरेको छलफलमा शिक्षाविज्ञहरुले परीक्षासम्बन्धी परम्परागत अभ्यास र कानुनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । सिकाइ र परीक्षाका लागि वैकल्पिक विधिको प्रयोगमा जोड दिन भनिएको छ । विज्ञहरुले गतवर्षकै जस्तो गरी आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्न जोड दिएका छन् । यस्तै उनीहरूले गत वर्ष देखिएका कमिकमजोरीहरू सुधार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । केही विज्ञहरूले नतिजा प्रकाशनमा त्रैमासिक परीक्षा, विषयगत सिप र कक्षा तथा तह अनुसारको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार बनाउनुपर्ने वताएका छन् । पुस्तकमा आधारित खुला परीक्षा, अन्तरवार्ता, प्रस्तुतिकरण, कक्षाको सहभागिता, परियोजना कार्य, अनुसन्धान कार्य, सहपाठी मूल्याङ्कन तथा अभिभावकको मूल्याङ्कन समेतलाई आधार बनाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ । अन्य केही विज्ञहरूले प्रविधिमा पहुँचको समस्या भएकाले खुला सिकाइ विधिलाई मुलधारमा समाहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरोकारवालाहरूले थुप्रै शिक्षक र विद्यार्थीमा कोभिड सङ्क्रमण बढ्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान नदिएको कारण सयौं शिक्षकले ज्यान गुमाउनु परेको वताएका छन् । 
- अर्को एक समाचारमा शिक्षा मन्त्रीले यो वर्ष पनि एसइइ परीक्षा स्वभाविक रुपमा सञ्चालन हुन नसक्ने भनेको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रीका अनुसार यसको औपचारिक निर्णय त भइसकेको छैन तर वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि अध्ययन र छलफल भइरहेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले समर्थित विद्यार्थी सङ्गठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन । युनियनले रोकिएका सबैखाले परीक्षा तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । उनीहरूले असारबाट अर्को शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकाले पनि तत्काल परीक्षाका विकल्पहरु खोजी परीक्षा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठनका अध्यक्षले गतवर्षकै विधिबाट विद्यार्थीलाई कक्षा ११ मा उत्तीर्ण गराउनु विभिन्न दृष्टीकोणबाट आलोचनात्मक रहेको उल्लेख गरेका छन् । 
 
- एक विचारमूलक आलेखमा विद्यार्थीहरू विद्यालय नजानु र एकवर्ष पठनपाठन नहुनु भनेको उनीहरुको सिकाइ नहुनु होइन र उनीहरुको सिकाइ रोकिएको हुँदैन भन्ने तर्क गरिएको छ । विद्यालय छोडेपछि एक वर्ष खाली बसेर उनीहरूले आफुले पढ्ने कोर्ष, भविष्यको तयारी र विषय छनौट, वैयक्तिक सिकाइ, समालोचनात्मक चिन्तन र संसारको वारेमा दृष्टीकोण विकास गर्न सक्नछन भन्नेमा जोड दिइएको छ । 
 
- समाचारमा उल्लेख भए अनुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग कुनै परामर्श नगरी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गरिएको छ । नेपाल कानुन आयोगले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको नाम मध्यपश्चिम ('Midwestern University' in English to 'Midwest University') बनाएको छ । केही नेपाल ऐन २०७७ (तेस्रो संशोधन) ले शिक्षासम्बन्धि ऐनमा परिवर्तन गर्दै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ मा संशोधन गरेको हो । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले विश्वविद्यालयसँग कुनै परामर्श नगरी नाम परिवर्तन भएको विषयमा आफु आश्चर्यमा परेको वताएका छन् । 
 
- एक विचारमूलक आलेखमा नेपालमा दिगो विकासका लागि शिक्षा एक उपर्युक्त साधन हुन सक्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छ । समुदायकै नेतृत्वमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरु जसले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । न्यून उपलब्धिस्तरमा रहेको र साधन स्रोत तथा क्षमता समेत कमजोर भएको भए पनि दिगो र समावेशी विकासमा शिक्षाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भनिएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरु समावेशि शिक्षा प्रदान गर्न सफल छन तर निजी विद्यालयहरु यो लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने देखिन्नन् । लेखकका अनुसार समुदायद्वारा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरु नै सामाजिक गतिशीलता सुनिश्चित गर्दै यो काम गर्न सक्छन भन्नेमा जोड दिएका छन् । 
 
‘शिक्षामा यो साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर र दी हिमालयन टाईम्समा गत जेठ ५ देखि  ११ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरद्वारा यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।
 
यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : SEE unlikely to be conducted this year too !