उच्च शिक्षामा रुची राख्दै स्थानीय सरकार


काठमाडौं - गत साता भरीका शिक्षाका सबैभन्दा धेरै विषयहरू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालयहरूलाई कक्षा १० को विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरी बुझाउन निर्देशन दिएकोसँग सम्बन्धित रहे । तलब वृद्धि गरिएको विषय स्थानीय तहका लागि बोझ भएको, कमलामाई नगरपालिकाले उच्च शिक्षाका लागि पाँच लाख विनियोजन गरेको र विश्व वैङ्कले ६० मिलियन डलर उच्च शिक्षाको सुधार र विकासका लागि उपलब्ध गराउने भएको विषय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भए । 
 
 
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले देशभरीका विद्यालयलाई कक्षा १० का विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा असार २० सम्ममा बुझाउनका लागि निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यार्थीको सिकाइ मूल्याङ्कनका लागि विद्यालयमा प्रअको संयोजकत्वमा विद्यालयका वरिष्ठ शिक्षक र अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक सम्मिलित पाँच सदस्यीय समिति गठन हुनेछ । यो समितिले परीक्षा बोर्डले उपलब्ध गराएको मूल्याङ्कन फारम भर्नुपर्नेछ । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार सैद्धान्तिक विषयमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क दिनुपरेमा विद्यालयहरुले कारण उल्लेख गर्नुपर्ने छ । 
 
- एक पाठक पत्रमा नयाँ शैक्षिक सत्र असार १ बाट शुरु हुने भएकाले सरकारले शैक्षिक सत्र शुरु गर्नुअगाडी सबै विद्यार्थीलाई खोप दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । विद्यालयहरु छात्र र छात्रा विद्यार्थीका लागि आलोपालो गरेर सञ्चालन हुन सक्नेछन र यसले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको न्यूनतम हात धुने र दूरी कायम गर्न सजिलो हुन्छ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 
 
- समाचारमा उल्लेख भए अनुसार सरकारले सामुदायिक विद्यालयका बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब बढाएको बजेट वक्तव्यपछि स्थानीय सरकारहरुमा यसले आर्थिक बोझ थप भएको छ । मन्थली नगरपालिकाले विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलाप र भौतिक सुविधा विस्तारका लागि १४.८ मिलियन विनियोजन गरेको छ भने अन्य कुनै कार्यक्रम र योजना समावेश नभए अतिरिक्त १६ मिलियन तलबमामात्र खर्च गर्नुपर्ने छ । तलबमा बजेट विनियोजन गर्दा अन्य विकासका लागि बजेट नहुने अवस्था सिर्जना भएको समाचारमा उल्लेख छ । 
 
- विश्व वैङ्कले नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार, अनलाइन सिकाइलाई प्रवर्धन तथा सुविधाविहिन र कठिन अवस्थाका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउन ६० मिलियन डलर स्वीकृत गरेको छ । नेपाल, मालदिभ्स र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशकका अनुसार लक्षित वर्गलाई छात्रवृति प्रदान गर्न, सुविधाविहिन विद्यार्थीका लागि श्रम बजारको मागमा आधारित विषय अध्ययनमा सहयोग गर्न र प्रकोप प्रभावित क्षेत्रका उच्च शिक्षाका संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 
 
- अर्को एक समाचार अनुसार कमलामाई नगरपालिकाले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि प्रमाणपत्र राखेर निशर्त ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । पालिकाले गरिब, मेहनती तथा इमान्दार विद्यार्थीका लागि प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलबध गराउने भएको हो र अभिभावकहरुले यस्तो ऋण किस्तामा तिर्न सक्ने समाचारमा उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी अझैपनि संघीय तहमै भइरहँदा स्थानीय पालिकाबाट भएको यस्तो प्रयास कल्पना बाहिरकै विषय हो । निरन्तर रुपमा प्रकाशन भइरहेका स्थानीय पालिकाहरुका नवीनतम् अभ्यासहरुले शिक्षाको सुधार र पहुँच बढाउन पालिकाहरुले गरेका प्रयास र भावि दिनमा अझै राम्रो हुने सङ्केतका रुपमा लिन सकिन्छ । 
 
- एक सम्पादकीयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नयाँ नक्सा समावेश नगरिएका पुस्तकहरु जफत गर्ने निर्णय कडारुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रकाशकहरुले सामाजिक अध्ययन र अन्य सामान्य ज्ञानका पुस्तकमा मात्र यस्तो नक्सा सच्चाएका छन् । नयाँ नक्सा प्रयोग नभएका पुस्तक प्रयोग गर्ने विद्यालय र प्रकाशकलाई दण्डित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै पाठ्यपुस्तकको प्रकाशन अनुमति दिने तथा अङ्ग्रेजी र नेपालीमा पाठ्यपुस्तकको मूल्याङ्कन गर्न छुट्टै सरकारी निकायको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।  
 
- सिकाइ उपलब्धि सुधारमा शिक्षकको प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण शीर्षकमा प्रकाशित विचारमूलक आलेख अनुसार शिक्षक तालिम अपवादका रुपमा मात्र कक्षाकोठामा पुग्न सकेको विषयमा उल्लेख गरिएको छ । कैलालीमा गरिएको विद्यार्थी केन्द्रित एक सफल अभ्यासको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै छात्रा क्लबहरुमा छात्रहरुले कक्षाको शिक्षण सिकाइका विषयमा छलफल तथा त्यसमा निर्णय गर्ने तथा कक्षाको शिक्षण सिकाइका अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्य गर्ने गर्छन । शिक्षकले नियमित रुपमा उनीहरुलाई सहजकर्ताको भूमिकामा सहयोग गर्ने र कक्षाकोठाका क्रियाकलाप र स्व मूल्याङ्कन गर्ने नव प्रवर्तनात्मक विधिको प्रयोग हुने गरेको छ ।
 
आलेखमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने र सहयोग गर्ने कार्यको अभावमा सरकारले सञ्चालन गरेको तालिम प्रभावकारी नभएको उल्लेख छ ।  आलेखमा प्रस्तुत गरिएको प्रयोगमूलक अभ्यास पालिकाहरुमा प्रयोग गर्न सकिएमा विद्यार्थीहरुलाई सिकाइमा उत्प्रेरीत गर्दै सिकाइ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकबाट बाहिर पनि हुन्छ भन्ने सिकाउन सकिन्छ र विद्यार्थी तथा शिक्षकको सक्रिय सहभागितालाई प्रवर्धन गर्न सहयोग मिल्छ । यस प्रकारका नवीनतम् अभ्यास शिक्षक र विद्यार्थी दुवैका लागि सिक्नका लागि उपयोगी हुन्छन् । 
 
‘शिक्षामा यो साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर र दी हिमालयन टाईम्समा गत जेठ २६ देखि असार १ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरद्वारा यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।
 
यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Local government gives unconditional interest free loans for higher education studies !