शिक्षा मन्त्रीलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट


काठमाडौं - जातीय विभेद गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेकी अभियुक्तलाई सरकारी गाडीमा राखेर प्रहरी कार्यालयबाट घर लगेका शिक्षा मन्त्रीलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । जातीय विभेद जस्तो अमानवीय र संवेदनशील घटनाका दोषीलाई नेपाल सरकारका मन्त्रीले सरकारी गाडीमा राखेर प्रहरी कार्यालयबाट घर लगेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भईरहेका बेला पिडित रुपा सुनारले रिट दायर गरेकी हुन् । मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई जातीय छुवाछुत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ बमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

श्रेष्ठले पदीय ओहोदा र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरी संविधान तथा कानुनले बर्जित गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जस्तो गम्भीर मुद्दाको अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावित गरेको भन्दै रिटमा पदबाट हटाउन माग गरिएको छ । 

सञ्चारकर्मी समेत रहेकी सुनारले जातीय विभेद गरी कोठा नदिएको भन्दै घरबेटी सरस्वती प्रधान विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । उनको जाहेरी अनुसार प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर मन्त्री श्रेष्ठ प्रधानलाई छुटउन प्रहरी कार्यालय पुगेका र आफ्नै झण्डावाल गाडीमा लिएर फर्किएका थिए ।

मन्त्रीको उक्त कार्य विरुद्ध श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरी वृत्त सिंहदरबार र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा सुनारले जाहेरी दिए पनि दर्ता नभएको भन्दै रिटमा उक्त जाहेरी तत्काल दर्ता गरी कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न गराउन आदेश माग गरिएको छ । रिटमा मन्त्री श्रेष्ठ सहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौं, प्रहरी वृत्त सिंहदरबार र घरधनी सरस्वती प्रधानलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा सरस्वती प्रधान विरुद्धको मुद्दामा के कस्तो प्रगती भएको छ, सोको प्रगती सहित अभियुक्तलाई छाड्न भएको निर्णयको लिखित जानकारी माग गर्दै उच्च पदस्थ व्यक्ति मार्फत मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकातमा वाधा उत्पन्न गर्ने काम गरेकाले आगामी दिनमा अनुसन्धान प्रभावित पार्न नदिन प्रधानलाई पक्राउ गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।

यस अघि जातीय विभेद जस्तो अमानवीय र संवेदनशील घटनाका दोषीलाई नेपाल सरकारका मन्त्रीले सरकारी गाडीमा राखेर प्रहरी कार्यालयबाट घर लगेको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मन्त्री श्रेष्ठलाई बोलाएर जातीय विभेद नदोहो¥याउन निर्देशन दिएको थियो । 

श्रेष्ठको उक्त कार्यले जातीय भेदभावलाई राज्यले नै संरक्षण गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । सामाजिक अभियन्ताहरुले उनलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । उनकै दलका नेताहरुले पनि उनको उक्त कार्य प्रति आपत्ति जनाएका छन् । दलका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत गम्भीर हुन सार्वजनिक अपील भईरहे पनि यस विषयमा अहिले सम्म सत्ताधारी दलले कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।