बिना प्रतिस्पर्धा र अनावश्यक शिक्षक नियुक्ति नगर : आयोग


काठमाडौं - प्रतिस्पर्धा र आवश्यकताका आधारमा मात्रै शिक्षक नियुक्ति गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइएको आयोगको एकतीसौं प्रतिवेदनमा उल्लेख सुझाव खण्डमा आयोगले उक्त विषय समेटेको हो । 

'प्रतिस्पर्धा र आवश्यकताको आधारमा मात्रै शिक्षक भर्ना गर्ने, नक्कली प्रमाणपत्रहरुको प्रयोगबाट सरकारी हानी नोक्सानी हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने' आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'दुर्गममा समेत शैक्षिक सत्रको सुरुवाती समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने ।'

संघीयता संगै विद्यालयहरु स्थानीय तह मातहत भए पछि कतिपय ठाउँमा मनलाग्दी रुपमा शिक्षक नियुक्ति गरिएको सार्वजनिक भईरहँदा अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा यो विषयलाई महत्वका साथ समेटेको हो ।

संघीय सरकारले पर्याप्त शिक्षक व्यवस्था नगरिदिदाँ विद्यालय सञ्चालन गर्न भईरहेको कठिनाई घटाउन स्थानीय तहले आफ्नै श्रोतमा शिक्षक भर्नाको अभ्यास गर्दै आएका छन् । विद्यालय सञ्चालनको अधिकार भए पनि आवश्यक ऐन निर्माणमा संघीय सरकारले आलटाल गर्दा शिक्षक नियुक्ति लगायतका कतिपय विषय आलोचनामा पर्दै आएका छन् । 

बढ्दो भ्रष्टाचारको न्यूनिकरणका लागि विद्यालय स्तरमै सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धि विषय समावेश गर्न पनि आयोगको सुझाव छ । 

आयोगको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला (स्थानीय तह समेत) ३२.७२ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । 

शिक्षा तर्फका उजुरीहरू पनि स्थानीय तहमा भएका कारण यसको संख्या बढेको प्रतिवेदन बुझाए पछि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले उल्लेख गरे । शिक्षा तर्फका उजुरीहरूमा स्थानीय तह समेत जोडेर शिक्षामा १५.६१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा स्थानीय सरकारमा  निगरानी बढेका कारण संख्या बढेको उनको तर्क छ । गत आर्थिक वर्षमा २२ हजार ६ सय २५ उजुरी परेकोमा १४ हजार ५ सय ३२ वटा मात्रै फस्र्यौट भएको अख्तियारले जनाएको छ । बयान गराउन स्थलगत रुपमा छानबिन गर्न नसकेका कारण र कतिपय कुरा आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्दा पनि मुद्दा दायरमा कमी भएको रिसालले बताए । 

गत आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला र शिक्षा बाहेक भूमि प्रशासनमा ९.०९, वन तथा वातावरणमा ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३.७६, गृह प्रशासनमा ३.४७, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमा ३.०९, अर्थमा २.०९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ५.६१, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा ३.३८ र अन्य क्षेत्रमा १२.२५ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।