काठमाडौं - मन्त्री भएको झण्डै डेढ महिना पछि शिक्षा मन्त्री  देवेन्द्र पौडेलले आफूले गर्ने कामको प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन् । विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधार सम्बन्धि मन्त्रालयका प्राथमिकता शिर्षकमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक ३१ बुँदामा समेटिएका ती प्राथमिकताहरु ज्यादै नै 'कर्मकाण्डी' शैलीका छन् । 

 

साक्षर घोषणा, समयमै विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन नियमको कार्यान्वयन, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन, विद्यालयहरुमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, शिक्षक विज्ञापन गर्ने, दरबन्दी मिलान गर्ने जस्ता बर्षौं देखि जारी र नियमित कार्यलाई नै उनले आफ्नो प्राथमिकता बनाएका छन् । 

 

अहिलेको समय भनेको कोभिडका कारण विद्यार्थीको सिकाइका परेको क्षती न्यूनिकरण गर्ने विषय मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्ने थियो । तर मन्त्री पौडेलले यस विषयमा आफ्नो प्राथमिकतामा कुनै विषय उल्लेख नै गरेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयन भएको यतिका बर्ष सम्म शिक्षा ऐन जारी गर्न नसक्दा शैक्षिक क्षेत्रमा परेको असर सम्बोधन गर्ने विषयलाई महत्व दिएर कार्य गर्नु जरुरी भए पनि उनले यो विषयलाई पनि उस्तै हल्का ढंगले प्रस्तुत गरे । मन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्ययोजनामा संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा उपर छलफल गरी अगाडि बढाईने गरी अमूर्त भाषामा लेखिएको विषयलाई प्राथमिकता भन्दै सार्वजनिक गरेका छन् । 

 

यस अघि नै तयार संघीय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन र प्राविधिक शिक्षा ऐन गरी तिन वटै ऐन शुन्यमा आएको र अब सरोकारवालाहरुसँग थप छलफल गरेर अघि बढाउने उनले बताए ।  

 

शिक्षा क्षेत्रका प्राथमिकताका विषयलाई ज्यादै सामान्यकृत ढंगले प्रस्तुत गरिएको भन्दै सञ्चारकर्मीले गरेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले यी विषय संक्षिप्त रुपमा सार्वजनिक गरिएको तर यसलाई पुरा गर्ने कार्यसूची तयार पारेर काम गरेको भन्दै आफ्नो बचाउको प्रयास गरे । तर त्यो कार्यसूची भने सार्वजनिक नगर्ने उनले बताए । 

 

'हामी रुटिनका आधारमा काम गरिरहेका छौं' उनले भने 'तर यो विषय सार्वजनिक गर्दैनौं ।'

 

१५ वटा लक्ष्य निर्धारण गरेर अलग कार्यक्रम सहित काम गरेको दावी गर्दै उनले नीति कार्यक्रमले नबोलेको कुरा गर्छु भनेर भन्नु फाल्तु गफ दिनु हुने भएकाले गोप्य राख्न परेको स्पष्टिकरण पनि दिए ।  

 

बदलिएको व्यवस्थाले अँगिकार गरेका मूल्य मान्यतालाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिविम्बित गर्ने गरी शैक्षिक कृयाकलाप गर्न उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने तर्फ पनि उनको कार्य योजनामा ज्यादै कर्मकाण्डि भाषा उल्लेख गरिएको छ । 

 

'उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिबेदनलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ' यो विषयलाई पनि उस्तै गरी सामान्यकृत ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । 

 

जबकी तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बनेको आयोगको प्रतिवेदन आयोगका केही सदस्यले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरे पनि सरकारले गोप्य नै राखेको छ । संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका विषयलाई शिक्षा मार्फत गर्नु पर्ने सम्बोधनका लागि उक्त प्रतिवेदनका सिफारिस उपयुक्त हुने विज्ञाहरुले बताउँदै आएका छन् । तर यो विषयको गम्भिरतालाई मन्त्रीले बुझ्न नसकेको देखिन्छ । 

 

मन्त्री पौडेलद्वारा सार्वजनिक प्राथमिकता 

 

१. सबै विधार्थीलाइ कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यबस्था गरिनेछ ।

 

२. सबै पालिका र प्रदेशलाइ साक्षर घोषणा गरिनेछ ।

 

३. सिक्दै कमाउदै कार्यक्रमलाई प्रभाबकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ  ।

 

४. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाइ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

 

५. कक्षा बाह्र सम्मका पाठ्य पुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवम् रङ्गीन बनाइनेछ ।

 

६. अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ संचालनमा ल्याइनेछ ।

 

७. स्थायी शिक्षक पदपुर्तिको लागि विज्ञापन प्रकृया तत्काल अगाडी बढाइनेछ । 

 

८. समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तकहरु विधार्थीको हात हातमा पु¥याइनेछ ।

 

९. संघिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिनेछ ।

 

१०. शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिनेछ ।

 

११. हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एकबटा प्राविधिक शिक्षालय पु¥याइनेछ ।

 

१२. गरिब जेहेन्दार विधार्थीलाइ छात्राबृति वितरण गरिनेछ । कसैलाइ पनि पढने अबसरबाट बञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।

 

१३. विद्यालयहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरि संचालन भए नभएको अनुगमन गरिनेछ । 

 

१४. निजि बिद्यलायले सरकारले तोको अनुसारको छात्रबृति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभाबकारी अनुगमन गरिनेछ ।

 

१५. विधार्थी भर्ना संख्याका अधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलबिध मापन गरीनेछ । 

 

१६. शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रकृया अगाडी बढाइनेछ ।

 

१७. बैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभाबकारी बनाइनेछ । 

 

१८. तिनै तहको सरबाटबाट संचालन हुने शैक्षिक कृयाकलापहरु वीच आपसी समन्वय कायम गरि नतिजा सुनिश्चित गरिनेछ ।

 

१९. शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सुक्ष्म अनुगमन गरिनेछ ।

 

२०. उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिबेदनलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।

 

२१. शिक्षा तथा मानब श्रोत विकास केन्द्रबाट संचालित यलष्लिभ भमगअबतष्यल उयचतब िमा गुणस्तरीय सामग्री समाबेश गरि सबैको पहुँचमा पु¥याइनेछ ।

 

२२. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालनमा ल्याइनेछ । 

 

२३. तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पुर्वाधार तयार गरिनेछ ।

 

२४. दलित उत्पिडित अल्पसंख्यक  पिछडिएका बर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गरिनेछ । 

 

२५. शैक्षिक पुर्वाधार निर्माण एबं प्रविधि विकासमा बैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ । स्बदेशी एबं विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

 

२६. विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपागं एबं द्वन्द्व पिडितलाइ शैक्षिक अवसर प्रदान गरिनेछ । 

 

२७. शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेसागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइ प्रति स्व–जवाफदेही बनाइनेछ ।

 

२८. प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रिय स्तरमा प्रविधिमैत्री नमुना विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।

 

२९. विद्यालय स्तरको क्भ्भ् र कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

 

३०. शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिनेछ ।

 

३१.  यूनेस्को महासभामा प्रस्तुत नेपालको नीति व्यक्तव्यको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरु तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।