काठमाडौं - निर्वाचन आयोगले गुल्मीको एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । मुसिकोट स्थित महेन्द्र आदर्श नमूना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भण्डारीसँग स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ । एकीकृत समाजवादी पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेको तथा निर्वाचन घोषणा भएपश्चात चुनावी कार्यक्रम तथा बैठकमा सहभागी हुँदै आएकोले (फोटोमा रातो घेरामा भएका ) स्पष्टिकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ । भण्डारीलाई तत्काल कारबाही गरियोस् भन्ने व्यहोराको उजुरी आयोगमा प्राप्त भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

निर्वाचन आचार संहिता, २०७९को दफा ७ को खण्ड (क) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न हुँदैन साथै ऐ. दफाको खण्ड (ख) अनुसार निजहरुले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोजना गरेको बैठक, सभा, कार्यशाला, गोष्ठी, सम्मेलन, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रममा भाग लिन हुँदैन । आचारसंहिताको दफा १०, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा सोमा सम्बद्ध कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (क) मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने व्यवस्था छ । आचारसंहिताको सोही दफाको खण्ड (ज) मा सामाजिक सञ्जालमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न नहुने व्यवस्था छ । 

सो व्यवस्थाको उलंघन गरी प्रधानाध्यापक भण्डारी चुनावी कार्यक्रममा सरिक भएका थिए । सोही कारण आयोगले उनीसँग ‘तपाईं सरकारी विद्यालयको शिक्षक रहेको व्यक्तिले अमुक दलको निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न हुन्छ, हुँदैन ? तपाईं सरकारी विद्यालयको शिक्षक रहेको व्यक्ति दलको राजनीतिक गतिविधिमा तथा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुनु भएको तथा शिक्षक पदमा बहाल रहँदै कुनै दलको सदस्य बन्नु भएको होईन भन्ने आधार कारण के छ ? यदि तपाईं दलका राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु भएको हो भने तपाईंलाई निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम तथा प्रचलित सेवा सम्बन्धी कानून बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ माग गरेको छ ।

आयोगले उनीसँग २४ घण्टा भित्र निर्वाचन आयोगमा वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, गुल्मीमा आफँै उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत चित्तबुझ्दो आधार कारण उल्लेख गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।