Edukhabar
आइतबार, ०९ बैशाख २०८१
सम्पादकीय

शिक्षक, स्थानीय सरकार सम्वाद : सकारात्मक सम्भावना

आइतबार, ०३ पुस २०७९

एक समय थियो, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई ईंगित गर्दै शिक्षकका नेता खुल्लम् खुल्ला लल्कार्थे – ल्याप्चे लाउनेका कुरा मान्नु पर्ने ? 

विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको व्यवस्था प्रति दलगत आवद्धतामा रहेका शिक्षकका नेताहरु शुरु देखि नै बेखुस थिए । राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएकै भरमा जागिर धानेका शिक्षक नजिकको सरकारले गर्ने अगुगमनबाट तर्सिएर विरोध गरेका हुन् भन्ने आलोचना शुरु भएको थियो ।  

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नटेर्ने मात्रै हैन विधायिकाको अधिकार समेत पाएको पालिकाले बनाउने कानून नमान्ने सम्मको धम्कि दिने उनीहरुको शैलीले उक्त आलोचनालाई बल पुगेकै थियो ।   
संघीय सरकारमा गतिलै पहुँचको हैसियत राख्ने शिक्षकका नेताहरुले संविधान संशोधन गरेरै पालिका अन्र्तगत भएको विद्यालय शिक्षाको अधिकार फेरी केन्द्रमै राख्न सक्ने बताएका थिए । तर, उनीहरुले सोचे जस्तो भएन । नयाँ संविधान निर्माण सँगै गठन भएको तीनै तहका सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि भरमग्धुर कार्य गर्नु पर्ने पहिलो ५ वर्ष, सत्ताधारी दलको आन्तरिक किचलोका कारण नराम्ररी थिलथिलो भयो । 

संघीय सत्तामा जारी राजनीतिक उछलकुद तिर वास्तै नगरेर केही पालिकाले शिक्षा सुधारमा गतिलो अभ्यास गरे पनि अधिकाँश पालिका त्यही खिचातानीको रमिता हेरेरै बसे । संघीय सरकार अस्थिर हुँदा शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा परेन, फलतः पालिकामा अधिकार आएको नरुचाएका शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयका एकथरी कर्मचारीले खुसी भएरै पाँच बर्ष विताए !  

समय आफ्नै रफ्तारमा बढिरह्यो । लोकतन्त्रको प्राण, आवधिक निर्वाचनको समय आयो, नयाँ संविधान जारी भए पछि दोश्रो निर्वाचन भयो, तिनै तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आए । 

बदलिएको यो समय सँगै स्थानीय सरकारसँग पानी बाराबारको सम्बन्धमा रहेका शिक्षकका संगठनहरु अब पालिकाहरुसँग सम्वाद गर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् । यो खबर सार्वजनिक शिक्षा सुधारको पक्षमा रहेका हरेक सरोकारवालाको लागि ज्यादै सकारात्मक सम्भावनाको खबर हो । किन भने शिक्षक र स्थानीय सरकारको बुझाई, व्यवहार र लक्ष्य एउटै नभए सम्म सार्वजनिक शिक्षा सुधार सम्भव छैन ।    

एजुकेशन ईण्टरनेशनल (ईआई) को सहयोगमा नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियनले गत बर्ष देखि सञ्चालन गर्दै आएको परियोजनामा शिक्षक आवद्ध संगठनहरुले स्थानीय सरकारहरुसँग सम्वाद र सहकार्य गर्दै शिक्षाका समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । पहिलो चरणमा धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्वाद र सहकार्य गरिने भएको छ । क्रमशः पालिकाको संख्या बढाउने संघ संगठनका नेताहरुले बताएका छन् । 

झट्ट हेर्दा सुन्दा परियोजना भए पछि मात्रै पो सम्वादको कुरा ! भन्ने लाग्न सक्छ । यति मात्रै हैन सरकार नै गठन गर्न हम्मे हम्मे पर्ने गरी प्राप्त जनमतका कारण पालिकाको अधिकार कटौति गर्न संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदमा आवश्यक दुई तिहाई बहुमत पुर्याउन कठिन भए पछि सम्वादको विकल्प नभएको अर्थ लगाउन पनि सकिन्छ !

तर, सुधारको सर्त मुख्य हो । जसले भने पनि, जहिले गरे पनि, जे जे भएर गर्न परे पनि सुधार मुख्य एजेण्डा हुनुपर्यो, अरु तपशील ! 

किन भने यी दुई पक्ष विना सार्वजनिक शिक्षाको सुधार कठिन छ भन्ने बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । यही स्पष्टतासँगै हामीले तीन बर्ष अघि नै स्थानीय सरकार र शिक्षक महासंघ बिच सम्वाद शुरु को पहल गरेका थियौं । पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका यी पक्षको आआफ्नै टेकका कारण सम्वादले निरन्तरता पाउन सकेन । तर, २०७६ बैशाख ११ मा शुरु गरिएको सम्वाद यता पनि हामी यो विषयमा उत्तिकै स्पष्ट छौं, जसलाई शिक्षकका संगठन र स्थानीय सरकारबिच सम्वाद लक्षित कार्यक्रमको खबरले थप बल दिएको छ । उत्साहि बनाएको छ । 

राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा र शासकीय प्रवन्धलाई टाढाबाट भन्दा नजिकको सरकारबाट वितरण गर्दा पिँधका नागरिकसम्म राज्यको पहुँच सहज हुने मान्यतामा मुलुकले संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अँगिकार गरेको हो । यो व्यवस्थाले राज्यको पहुँचलाई तलै सम्म पुर्याउने मर्म बोकेको छ । 

शिक्षाका सवालमा पनि यही मर्म आत्मसात गरेर नागरिकको सहज पहुँचमा रहेको स्थानीय सरकारलाई विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार किटान गरिएको थियो । जिल्लामा रहने जिल्ला शिक्षा कार्यालय भन्दा सरकारको हैसियतमा रहेको पालिकाबाट अनुगमन र सञ्चालन गर्ने विधिले थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ । शिक्षकका नेताहरु जनप्रतिनिधि भन्दा जिल्लामा रहेका तिनै कर्मचारीबाट शासित हुन मञ्जुर हुनु विडम्वना थियो । किन भने यो मञ्जुरीले विद्यालयको सुसञ्चालनमा के नतिजा दियो भन्ने हाम्रा अघिल्तिर छर्लङ्गै रहेको तथ्यले धेरै कुरा प्रष्ट पारेकै छ । 

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षकका संघ संगठन र स्थानीय सरकारका बीच घनिभूत सम्वाद हिजो पनि जरुरी थियो, आज पनि जरुरी छ र भोली पनि जरुरी रहने छ । सिमित पालिकाबाट शुरु गर्ने योजना भए पनि यो सम्वादको मूल्य बृहत छ । तीनवटा पालिकाबाट शुरु हुँदै गरेको यो सम्वाद अन्य पालिका र अन्य शिक्षकका लागि पनि उदाहरणीय बन्न सकोस्, शिक्षाका मुद्दा र चुनौतीलाई एउटा निष्कर्शमा पुर्याउन सकोस् । एक आपसका तिक्तता हटाएर स्थान सुहाउँदो विधि निर्माण गर्दै नतिजा मुखि जिम्मेवारी बोधमा अडियोस् । 

प्रतिक्रिया