Edukhabar
शुक्रबार, ०७ बैशाख २०८१
खबर/फिचर

एउटै विद्यालयमा ५ वर्ष काम गरेका शिक्षक सरुवा गरिने

विहीबार, १६ चैत्र २०७९

दार्चुला - दुहुँ गाउँपालिकाले एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष शिक्षण गरेका शिक्षकलाई सरुवा गर्ने भएको छ । त्यसका लागि गाउँपालिकाले पालिकाको शिक्षा तथा खेलकुद शाखामा निवेदन दिन सबै शिक्षकहरुलाई सूचित गरेको छ । 

गाउँपालिकाको शिक्षा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख लोकेन्द्रबहादुर बमले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको समयानुसार अनिवार्य सरुवा नहुँदा त्यसको असर विद्यार्थीको सिकाइमा परेको जनाए । उनले एउटै विद्यालयमा लामो समयसम्म पठनपाठन गराउँदा शिक्षकहरुमा आलस्य समेत बढेको पाइएकाले गाउँपालिकाले सो निर्णय गरेको बताए ।

‘शिक्षकहरु एउटै विद्यालयमा लामो समयसम्म रहँदा उनीहरुमा अल्छीपन बढेको पाइएको छ, त्यसले गर्दा उनीहरुमा सरुवा हुनुपर्छ भन्ने भावना पनि कमी हुन गएको छ’, उनले भने, ‘त्यसले उनीहरु विद्यालयमा भन्दा बढी समुदायसँग घुलमिल भई, त्यहाँको संस्कृतिसँग जोडिने प्रवृत्ति मौलाएको छ, त्यसको सीधा असर पठनपाठनमा देखियो ।’

उनले सेवाको लामो अवधिसम्म एउटै विद्यालयमा रहँदा शिक्षकहरुको नियमितता, शिक्षक कौशलता र पेशाप्रतिको उत्साहमा कमी आएकाले सो घटाउनका लागि गाउँपालिका शिक्षा नियमावली २०७६ मा भएको व्यवस्था अनुसार गर्न लागिएको बताए ।

सो नियमावलीको पहिलो संसोधनको नियम ५७ मा गाउँपालिकाभित्र एउटै विद्यालयमा ५ वर्ष सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरुलाई अन्तरविद्यालय सरुवा गर्ने वुंदा उल्लेख छ । सोही वुंदा अनुरुप गाउँपालिकाले सूचना समेत जारी गरेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षा शाखा प्रमुख बमले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, करार र राहत पदामा कार्यरत शिक्षकहरुको अनुभव तथा असल अभ्यासको आदान प्रदानका लागि पनि सो कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले शिक्षकको सरुवाका लागि सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको निर्णयको आवश्यता रहेको पनि बताए ।

उनले संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा शिक्षक सरुवाको विषयमा विभिन्न ठाउँमा अन्योलको अवस्था भए पनि गाउँपालिकाले पालिकाको शिक्षाको सुधारका लागि शिक्षक सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको जनाए ।

सो गाउँपालिकामा १९ सामुदायिक विद्यालयमा अहिले स्थायी, करार र राहतका १०३ जना शिक्षक छन् । गाउँपालिकाले आफ्नो लगानीमा ३१ जना अनुदान शिक्षकको व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकामा २० बालविकास सहजकर्ता रहेका छन् ।

सरुवाको नीति अनुदान शिक्षक र बालविकास सहजकर्ताका हकमा लागू हुने छैन ।

प्रतिक्रिया