Edukhabar
विहीबार, ०६ असार २०८१
खबर/फिचर

पाना टाँसिदा शिक्षाका बुँदा छुटेछ !

मंगलबार, १६ जेठ २०८०

काठमाडौं - बजेट भाषण गर्दा शिक्षाका बुँदा छुटाएको विषयलाई अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले 'पाना टाँसिदा' त्यस्तो भएको प्रष्टिकरण दिएका छन् । सोमबार संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०८० / ८१ को बजेट भाषणका क्रममा मन्त्री महतले छुटाएका बुँदा बजेट पुस्तिकामा भने उल्लेख छ । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पोष्ट बजेट पत्रकार सम्मेलनमा एडुखबरले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री महतले एक पेज पढ्न छुटाउँदा आफूले भन्न खोजेको कुरा नै छुटेको भन्दै भाषणमा छुटे पनि रेकर्डमा भएकाले कुनै समस्या नहुने बताए ।   

‘पढ्न छुटाएको कुरा चाँही सत्य हो, टाँसिएर अर्को पेजमा पुगे छ । तर, त्यो रेकर्डमा त छँदै छ झन् मैले भन्नै खोजेको कुरो त्यहाँ छुटेछ’ मन्त्री महतले भने ‘बुढानिलकण्ठ जस्तो स्कुल सातै प्रदेशमा बनाउनका लागि प्रारम्भिक काम गर्ने कुराहरु त्यहाँ उल्लेख थियो ।’

सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी मध्ये क्षमतावानलाई पढाउने अवधारणा अनुसार धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्य अगाडि बढाइने बुँदा लगायतका ६ बुँदा महतले पढ्न छुटाएका थिए । 

मन्त्री महतले शिक्षाका विषय समेटिएको पाना नम्बर ४२ नै पढ्न छुटाएका थिए । जुन पानामा शिक्षाका विभिन्न ६ बुँदा समेटिएका थिए । बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा मन्त्री निकै थाकेको जस्तो सुनिन्थे । उनको आवाज निकै लरबरिएको र कतिपय ठाउँमा अस्पष्ट पनि सुनिन्थ्यो ।

पढ्नुहोस् छुटेका ती बुँदा सहितको खबर : बजेट भाषणमा अर्थ मन्त्रीले पढ्नै छुटाए शिक्षाका ६ बुँदा !

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महतले विवादित बनेको सांसदलाई पैसा बाँड्ने घोषणाको बचाउ गरेका छन् । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्न ल्याएईएको उनको तर्क छ । तर, सांसदलाई खुसी पार्न पालिकाहरुले गर्ने काममा अनावश्यक रुपमा बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ ।  

‘यो सांसद विकास कोष होइन, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हो,’ मन्त्री महतले बचाउ गर्दै भने, ‘सांसदहरूलाई कुनै आयोजना सिफारिस नै गर्न नपाउने भन्नु भएन । त्यहाँका आवश्यकता त्यहींका जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुने हुनाले सिफारिस गर्न पाउने भनिएको हो ।’

सांसदले पाउने ५ करोड रुपैयाँ संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतकै विभागहरुले ठेक्का लगाएर काम गर्नु पर्ने पनि बताए । एक करोड माथिका मात्रै आयोजनामा पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले त्यो उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । 

मन्त्री महतले बजेट कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । प्रणाली र कार्यान्वयनमा आवश्यक सुधारका लागि बुँदागत रुपमै प्रयास गरिएकोले बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनको दावि छ । १७ खर्बको बजेटमा पूँजीगत प्रकृतिको बजेट ४ खर्ब ७१ अर्ब हाराहारी रहेको भन्दै पूँजीगत खर्च नघटाइएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया