काठमाडौ - विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्दा संविधानले गरेको व्यवस्था हेक्का राख्न स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि आवद्ध दुई संगठनले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका सँघले संयुक्त रुपमा मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल मार्फत् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरुले बुझाएको तीन बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्यालय तह सम्म संञ्चालनका लागि संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख व्यवस्थाको व्याख्या गरिएको छ ।

'यो संघीय शिक्षा विधेयक नभई विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि संघीय विधेयक हो र यो विषय संविधानको अनुसुची ८ को सूची नं. ८ अनुसार स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र मात्र पर्ने भएकोले विद्यालय शिक्षा (आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा) सञ्चालनको न्यनतम राष्ट्रिय मापदण्डलाई मात्र यस विधेयककले समेट्नु पर्दछ' ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, 'राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४) र अनुसूची ८ सूची नम्बर ८ बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय सरकार आफैं कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउनु पर्दछ ।' 

प्रधानमन्त्री दाहालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने दिन नै तोकेर भाषण गरे पछि सामाजिक सञ्जालमा पुराना मस्यौदाहरु सहित विभिन्न किसिमका अफवाह फैलिएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको ध्यानाकर्षण पत्र पनि त्यस्तै अफवाहलाई आधार मानेर तयार पारिएको छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति र यो विधेयक अनूसूची ८ मा रहेको स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई पुरै वेवास्ता गरी अनुसूची ९ को साझा अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी तयार पारिएको आरोप लगाउँदै ध्यानाकर्षण पत्रमा यो संविधानको व्यवस्था र मन्त्रीपरिषद्ले नै स्विकृत गरेको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन २०७३ विपरित रहेको उल्लेख छ । कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले नै साझा अधिकार सूचीमा रहेको शिक्षा क्षेत्र अनुसूची ८ स्थानीइ तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा समावेश भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा स्मरण गराईएको छ । 

साविककमा खारेज भईसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग जस्ता संरचना व्यूँत्याएर प्रधानाध्यापकको छनौट फेरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गर्न खोजिएको कार्यलाई संविधानको व्यवस्था विपरित र स्थानीय तहको स्वायत्तता र ठाडो हस्ताक्षेप भएको दुई संगठनको ठहर छ । 

'संविधानको अनुसूचीमा कतै पनि जिल्लाको भूमिका छैन यसो गर्नु भनेको २०८० को ऐनलाई २०२८ मै फर्काउनु हो, एउटै प्रकृतीका कामको लागि अलग अलग संरचना हटाउन सरकारले कार्यदल गठन गरेरै काम गरिरहेको बेला ऐनमा पुरानै संरचना व्यूँताउने प्रयास गरिएको' ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को असार १६ गते प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रादेशिक संरचना हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर काम गरिरहेको छ । यो सन्दर्भमा हटाईसकिएका कार्यालय स्थापना गर्ने गरी विधेयक तयार हुनु भनेको प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको उक्त निर्णयको विरुद्ध हुने तर्क गरिएको छ । 

विधेयकमा उल्लेख भएका अन्तरबस्तुले संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार क्षेत्रलाई संकुचन र वेवास्ता गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । दवाव सूमहको चंगुलमा परी पुनः केन्द्रिकरणको अभ्यास हुने गरी शिक्षा विधेयक तयार नहुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको उक्त पत्रमा उल्लेख छ । संविधानले गरेको व्यवस्था दृष्टिगत गरी आफूहरु सहितको परामर्शमा विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गर्न माग समेत गरिएको छ ।

'संविधान र संघीयता विपरित विद्यालय शिक्षालाई पुनः केन्द्रिकृत गर्न स्थानीय सरकारको अधिकारमा अँकुश लगाउने गरी आउने विद्यालय शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारका लागि मान्य नहुने व्यहोरा समेत अवगत गराउँछौं' महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पोण्डे र संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । 

संसदमा दर्ता गर्न मन्त्रीपरिषद्ले स्विकृती दिएर पनि स्वार्थ समूहहरुको विरोध छिचोल्न नसके पछि सरकारले विकेयक 'होल्ड'मा राखेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले स्विकृती दिनासाथ विधेयक संसदमा दर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ढंग नपुर्याउँदा लामो समय देखि प्रतिक्षित शिक्षा विधेयक फेरी उल्झन्मा फसेको छ । 

यी सामग्री पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयले ढंग नपुर्‍याउँदा उल्झनमा शिक्षा विधेयक

शिक्षा ऐन सार्वजनिक नहुँदै शिक्षक महासंघको धम्कि शुरु

शिक्षा विधेयक सदनमा दर्ता कहिले कहिले, दर्ता भएपछिको आन्दोलनको मिति भने अहिल्यै तय