Edukhabar
आइतबार, ०६ साउन २०८१
खबर/फिचर

शिक्षा मन्त्री नै शिक्षाको व्यापारी !

संसदको रोष्टममा उभिएका शिक्षा मन्त्रीले अनकनाउँदै दिए अर्कै उत्तर

सोमबार, १८ भदौ २०८०

काठमाडौं - शिक्षा मन्त्री नै शिक्षाको व्यापारी भएको बारेमा संसदमा प्रश्न उठेको छ । शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईको लगानी निजी विद्यालयमा रहेको चर्चा जारी रहेका बेला मन्त्रीले अनकनाउँदै अर्कै उत्तर दिएर टारेका छन् । यसबाट उनी शिक्षामा व्यापारीकरणको पक्षमा रहेको पुष्टि गरेको छ । 

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रीहरुसँग सांसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रश्नकर्ता सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा मन्त्री नै शिक्षाको व्यापारी हो कि हैन ? भनेर सिधा प्रश्न सोधेका थिए । तर मन्त्री राईले अनकनाएर अर्कै उत्तर दिएर टारेका छन् । 

'मन्त्रीजीहरु नै निजी विद्यालय खोलेर शिक्षाको व्यापारी बनेको सत्य हो कि हैन ?' सांसद सुवालले प्रश्न गरेका थिए । 

पुरक प्रश्नका रुपमा सांसद सुवालले सोधेको प्रश्नमा भने मन्त्रीले असान्दर्भिक उत्तर दिएर टारेका छन् । 

'ख्वप विश्वविद्यालयलाई एउटा प्रकृयामा बसिसकेको छ यसलाई यथाक्रम प्राथमिकतामा राखेर अगाडि सारिने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु' उत्तर दिने क्रममा अनकनाउँदै बोल्न शुरु गरेका मन्त्री राईले अर्कै उत्तर दिएर टारे । 

जब की ख्वप कलेजको विषयमा सांसद सुवालले राखेको प्रश्नमा मन्त्री राईले यस अघि नै उत्तर दिएका थिए । 

मन्त्री राईको उत्तरका बेला सांसद सुवाल भने खित्तका छाडेर हाँसिरहेका देखिन्थे ।

ख्वप विश्वविद्यालय विधेयकका बारेमा सांसद सुवालले राखेको प्रश्नमा मन्त्री राईले नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न कार्यदल गठन गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको बताउँदै यथा समयमा संसदमा पेश हुने उल्लेख गरिसकेका थिए । 

सांसद सुवालले सोधेको निजी विद्यालयमा मन्त्रीको लगानीको विषयमा पनि मन्त्री राईले असान्दर्भिक उत्तर दिएर टारेका हुन् ।  संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको तथा आधारभूत तह सम्म अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म निशुल्क हुने व्यवस्था भए पनि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुरुप निजी विद्यालयलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्ने उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको सुझाव छ । यही सन्दर्भका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरेकोभ न्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले मन्ीपरिषद्बाट पारित भईसकेको विधेयक सच्याउन सरकारलाई वाध्य पारिरहेका छन् । 

यस अघि सांसद सुवालले २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका बेला जारी गरेको घोषणा पत्रमा विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा गरेका वाचा पुरा गर्ने योजना माग गरेका थिए । नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गर्ने नीति ल्याएको बताउँदै मन्त्री राईले उक्त प्रश्नको भने उत्तर दिएका थिए । 

'सरकारमा गएका पार्टिको वाचा पुरा हुने र जनतालाई धोका नहुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?' भन्ने सांसद सुवालको प्रश्नमा मन्त्री राईले औपचारिक उत्तर दिए । 

'मैले मन्त्रालय सम्हालेको सन्दर्भमा पूर्ण विश्वस्त रहेको निवेदन गर्दछु' उनले भने । 

विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य कहिलेबाट हुन्छ भन्ने सांसद सुवालको प्रश्नमा मन्त्री राईले अनिवार्य तथा निशुल्क ऐन २०७५ को कार्यान्वयन सँगै माध्यमिक तह सम्म निशुल्क र त्यो भन्दा माथि कानूनत निशुल्क नै रहेको भन्दै बचाउ गरे । त्यो भन्दा माथिका संकाय र विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने छात्रवृतिलाई नै मन्त्रीले शिक्षा निशुल्कका रुपमा व्याख्या गरे ।

प्रतिक्रिया