Edukhabar
आइतबार, ०६ साउन २०८१
खबर/फिचर

कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा विद्यालयले नै लिने, एसईई खारेजको प्रस्ताव

विद्यालयको संरचनामा भएको परिवर्तन स्विकार्न शिक्षा मन्त्रालयलाई लाग्यो सात बर्ष

बुधबार, २७ भदौ २०८०

काठमाडौ - कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव सहित शिक्षा विधेयक तयार भएको छ । सदनमा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको* विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त व्यवस्था समेटिएको हो ।  

विधेयकमा आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकारले लिने र विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै संघीय सरकार अन्र्तगत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको परिच्छेद ४ मा उल्लेख परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अन्तरगत माध्यमिक शिक्षा उत्र्तीण परीक्षा परीक्षा बोर्डबाट र आधारभतू शिक्षा उत्र्तीण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ । 

'विद्यालयको संरचनामा भएको परिवर्तनको ढाँचा कार्यान्वयन गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो' शिक्षा मन्त्रालय श्रोतले भन्यो 'अब विधेयकमा छलफल भई सदनबाट पारित भएर ऐन बनेसँगै कक्षा १० को एसईई परीक्षा रहँदैन ।' 

२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गर्दै विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ हुने व्यवस्था गरे पनि एसएलसीको जस्तै पुरानै शैलीमा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । विद्यमान कानूनले नचिन्ने पुरानै संरचनामा सञ्चालित निजी प्लस टु को व्यापारिक स्वार्थ र परिवर्तन स्विकार्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक एवं कर्मचारी नेतृत्वका कारण कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको नाम बदलेर उक्त परीक्षा साविकको एसएलसीकै जस्तो कायम छ ।  

पढ्नुहोस् : कक्षा १० को नतिजाको तामझाम : असफल राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारीको पञ्जामा कर्मचारीतन्त्र !

शिक्षाको औपचारिक संरचनामा कतै नभएको तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई साविकको एसएलसीकै शैलीमा सञ्चालन  गर्दै आएको छ । जब की शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले परीक्षा बोर्ड रहने व्यवस्था गरेको छ । 

ऐनको उक्त संशोधन हुनुभन्दा निकै पहिला २४ बर्ष अघि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट शिक्षा मन्त्री बनेका देवी प्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले एसएलसीको शैली बदल्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, प्रश्नपत्र छपाई, परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र नियमनका नाममा हुने कार्य र भ्रमणसँग जोडिएको आर्थिक कृयाकलापको स्वाद कर्मचारीको मुखबाट नमेटिदाँ यो उल्झन् कायमै राखिएको थियो । यसमा राजनीतिक दलका नेतालाई आर्थिक प्रभावमा  राख्दै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको व्यापार मोहले मलजल गरेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । 

पढ्नुहोस् पुराना यी खबर, विश्लेषण र सम्पादकीय :

कक्षा १० को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक, ७ बर्ष सम्म पनि सुधारिएन शैली

कक्षा १० को नतिजा सार्वजनिक, सरकारी असक्षमताको निरन्तरता

एसईईको नतिजा : निजी 'प्लस टु' सञ्चालकको स्वार्थ पुरा गर्दै परीक्षा बोर्ड

एसईई नतिजा : परीक्षा बोर्डको 'मनमौजि कृत्य'

शिक्षा मन्त्रालयको सामुन्ने आएको अपजस मेटाउने मौका

गत साउन १६ गतेको मन्त्री परिषद्ले सदनमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेर पनि निजी विद्यालय सञ्चालक र सामुदायिक विद्यालयका दल आवद्ध शिक्षक नेताहरुको विरोधका कारण होल्डमा राखिएको विधेयकलाई पुनः गत बिहीबारको मन्त्रीपरिषद्ले सदनमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णय अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले मंगलबार विधेयक दर्ता गर्न लगे पनि संसद सचिवालयले प्रकृया नपुगेकोभ न्दै फिर्ता पठाईदिएको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता गर्न लगेको विधेयक संसद सचिवालयद्वारा फिर्ता

विधेयकमा गरिएको व्यवस्था बारेमो यो खबर पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक : विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्ष हैन अभिभावक नै

* यो समाचार प्रकाशित भईसके पछि शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । पढ्नुहोस् विधेयकको पूर्ण पाठ : 

संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ बर्ष पछि बल्ल ऐन निर्माणको प्रकृया शुरु (विधेयकको पूर्ण पाठ सहित)

प्रतिक्रिया