Edukhabar
आइतबार, ०६ जेठ २०८१
खबर/फिचर

विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीय सरकारले प्रस्ताव गर्नु नै स्थानीय सरकारको एकल अधिकार माथि हनन्

शिक्षकको आन्दोलनको अघिल्लो दिन स्थानीय सरकारका तर्फबाट आएको धारणाले शिक्षा विधेयक थप पेचिलो बन्ने संकेत

मंगलबार, ०२ असोज २०८०

काठमाडौ - संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रस्ताव गर्नु नै स्थानीय सरकारको एकल अधिकार माथि हनन् भएको भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले यो विधेयकले समस्या र जटिलता थपिने बताएको छ ।

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुकुल स्थानीय सरकारको भूमिका किटान गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा दर्ता भए सँगै विद्यालय बन्दको धम्कि दिदैं शिक्षक महासंघको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनको अघिल्लो दिन स्थानीय सरकारका तर्फबाट आएको यो धारणाले शिक्षा विधेयक थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ । 

महासंघका कार्यवहाक अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही र संघका महासचिव नरुलाल चौधरी द्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानसँग बाझिएका ऐन नियमहरु संशोधन वा खारेजी भईसक्नु पर्ने संविधानको धारा ३०४ स्मरण गराईएको छ । 

'माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारहरुबाट जारी भई लागू भईरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रस्तुत विधेयकबाट समस्या उत्पन्न हुने र जटिलता थपिने निश्चित छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'संघीय सरकारले माध्यमिक शिक्षा भन्दा माथिको प्रावधान समेटि समग्र राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड सहितको संघीय शिक्षा ऐन अविलम्ब तर्जुमा गर्नु उपयुक्त हुने छ ।' 

विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने शिक्षकहरुको धम्किलाई अशोभनीय भन्दै विज्ञप्तिमा जुनसुकै विवादहरुको समाधान सम्वाद र छलफलबाट नै प्राप्त गर्न सकिने तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गरिएको छ । 

local govt 1local govt 2

प्रतिक्रिया