Edukhabar
सोमबार, ०३ बैशाख २०८१
खबर/फिचर

उच्च शिक्षा विधेयक सच्याउन सकिने

शिक्षा सचिव भन्छन् : विश्वविद्यालयको क्षेत्रमा आफुहरु आउन चाहेका हैनौं, यो विधेयकको ड्राफट मात्रै हो । यसलाई परिस्कृत गर्नु पर्ने हुन्छ ।

विहीबार, १८ माघ २०८०

भक्तपुर - उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा माथि विज्ञहरुले प्रश्न उठाए पछि शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक सच्याउन सकिने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदा माथि सुझाव दिन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विधेयक निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको भन्दै आलोचना जारी रहँदा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले उच्च शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक प्रावधान राखेर सच्याउन सकिने बताएका हुन् ।

‘यो नै अन्तिम होइन । यो जिरो ड्राफ्ट भएकोले यहाँहरु नै विज्ञ हुनुहुन्छ । सुझाव लिएर रिराइट गर्न, परिवर्तन गर्न हामी तयार छौँ’ विधेयकको मस्यौदा माथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको छलफलमा अधिकारीले भने ‘अहिले ड्राफ्ट मात्रै मानौँ ।’ 

सार्वजनिक भएको विधेयक अन्तिम नभएकोले सुझाव दिएर सुधार गर्न उनले विज्ञहरुलाई आग्रह पनि गरे,‘हामी तपाईहरुको सुझाव लिएर परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ,’उनले भने,‘अहिले ड्राफट मात्रै हो । यसलाई परिस्कृत गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ 

विधेयकमा पूर्व शिक्षा सचिवलाई नियुक्ति गर्ने ठाउँ राखेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । उक्त आलोचना प्रति सम्बोधन गर्दै सचिव अधिकारीले विश्वविद्यालयको क्षेत्रमा आँफुहरु आउन नचाहेको बताए ।

‘विश्वविद्यालय र आयोगको अधिकार शिक्षा मन्त्रालयले अधिकार कटौती गर्न चाहेको होइन । समन्वय गर्न मात्रै चाहन्छ,’उनले भने,‘यस्ता संस्थामा हामी आउन योग्य छैनौँ । विश्वविद्यालयको क्षेत्रमा हामी रिटायर भएर आउन चाहदैनौँ ।’ 

हरेक विश्वविद्यालयको छुट्टा छुटटै ऐन ल्याउने कि एउटै छाता ऐन ल्याउने हो सुझाव दिन उनले विज्ञहरुलाई आग्रह गरे । विधेयकको मस्यौदा माथि छलफल हँुदा विज्ञहरुले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रधानमन्त्री हुने प्रावधानको विरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि उपकुलपति हुन नचाहेको उनले बताए । 

‘प्रधानमन्त्रीले कुलपतिमा प्रधानमन्त्री नराख्नुस समय दिन सकिदैन भन्नु भएको छ,’सचिव अधिकारीले भने,‘ट्रष्टिजको मोडलमा पनि जान सकिन्छ । यसमा कुनै आपत्ती छैन ।’

कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य रमेशचन्द्र पौडेलले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उच्च शिक्षा विधेयक ब्युरोक्रयाटिक भएको बताए । विज्ञहरुले विश्वविद्यालय, प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग र सेवा आयोगमा सचिव, पूर्व सचिव र सहसचिवलाई समेट्न खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य पौडेलले पनि विधेयकमा सुधार गर्नु पर्ने बताए । 

‘मलाई पनि यो विधेयकको मस्यौदामा ब्यूरोक्रेसी हावी भएको महशुस भएको छ । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा बाहिर आएको छ कस्तो बनाउने हो सुझाव दिनुस,’उनले भने,‘अहिले पनि सच्याउन सकिन्छ । संसदमा पनि सच्याउन सकिन्छ । के प्रावधान राख्दा काम गर्न सकिन्छ ? भनेर अहिले पनि सुझाव संकलन भईरहेको छ ।’  

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक सार्वजनिक गर्ने आँट गरेको उनले बताए । 

‘उहाँहरुको शाहसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । यो ऐतिहासिक हो । तमाम कमजोरी छ,’पौडेलले भने,‘स्वस्थ आलोचना गर्नुस् ।’  

कार्यक्रममा विज्ञहरुद्वारा व्यक्त विचार सहितको खबर पढ्नुहोस् : प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति नबनाउन विज्ञको सुझाव

 

प्रतिक्रिया