Edukhabar
सोमबार, ०३ बैशाख २०८१
शिक्षामा गत साता

चुनौतीको चाङमा उपकुलपति

स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व र शिक्षकका आफ्ना केटाकेटी निजी विद्यालयमा पठाउने र सामान्य जनका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय हप्तौं बन्द गर्दा पनि कतैबाट आवाज नउठ्दा यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ ।

सोमबार, १४ फागुन २०८०

काठमाडौं - रिक्त भएको झण्डै चार महिना पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा उपकुलपतिको नियुक्ति गत साताको प्रमुख समाचार रह्यो । त्रिविले नेतृत्व पाए पनि सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विविमा भने उपकुलपति छनौट अनिश्चित भएको समाचार आए । 

गत साता प्रकाशित / प्रशारित शिक्षाका समाचार र विचार त्रिवि केन्द्रित थिए । विद्यालय शिक्षाका समाचार र विचार  ३१.६ प्रतिशत रहेको थियो भने  ६८.४ उच्च शिक्षामा केन्द्रित थियो ।  

गत कातिक १७ मा पूर्व उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटाको कार्यकाल सकिए पछि त्रिवि उपकुलपतिका लागि खुला विज्ञापन गरिएको थियो । त्रिवि उपकुलपतिको लागि ४३ जनाले आवेदन दिएकोमा १४ जना सर्टलिष्टमा परेका थिए । सिफारिस समितिले ४ वर्षे कार्ययोजना, सोचपत्र र अन्तर्वार्ताका आधारमा प्रा.डा. चित्रबहादुर बुढाथोकी, प्रा.डा.केशरजंग बराल र प्रा.डा. टंकनाथ धमलालाई उपकुपतिको लागि सिफारिस गरेको थियो । विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिफारिस गरिएका मध्येबाट प्रा.डा. केशरजंग बराललाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गरेका हुन् । 

बरालले शुक्रबार विश्वविद्यालयमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन गर्ने, समयमा नै नतिजा प्रकाशन, मानविकी र शिक्षा संकायको पुनःसंरचना गर्ने, विभागलाई स्कूल बनाउने, स्नातकलाई ३ वर्षे बनाउने, विद्यार्थी केन्द्रित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, आयुर्वेद, आम्ची लगायत नयाँ विषय र कार्यक्रम सुरु गर्ने, श्रम बजारमा जोड्ने पाठ्यक्रम कार्यान्वयन ल्याउने र पेन्सन र तलब दुबै नलिने घोषणा गरेका छन् । 

एक दर्जन संकाय सहित देशका सबैतिर रहेका ६२ वटा आंगिक क्याम्पसहरु सहितको भारीभरकम संरचना भएको त्रिविका क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको यो समयमा ती क्याम्पसको व्यवस्थापन त्रिविको नयाँ नेतृत्वलाई चुनौति बन्ने छ । 

मध्य र सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उपकुलपति छनौटको प्रक्रिया स्थगित गरिएको समाचार प्रकाशित भएको छ । विश्वविद्यालय उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले भने दुबै विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि जारी गरिएको दरखास्त सहित सबै प्रक्रिया रोक्ने निर्णय भने फागुन ६ गते आइतबार बसेको बैठकले गरेको हो । उपकुलपति बन्न अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएको मापदण्डले दलका ‘मान्छे्र’ उपकुलपतिमा छानिने सम्भावना नहुँदा प्रक्रिया रोकेको आरोप समाचारमा लगाइएको छ । दुबै विश्वविद्यालयमा ९/९ जनाले उपकुलपति हुन दर्खास्त दिइसकेका छन् । अनलाइन खबरको समाचार अनुसार सुर्खेतका नेता, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र रुकुम पश्चिमका नेता, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले आफू निकटकालाई उपकुलपति नियुक्त गर्न चाहेका छन् । 

संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत हुने भने पनि शिक्षकले विभिन्न निहुँ बनाएर स्थानीय सरकार मातहत रहन अस्विकार गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकार मातहत नरहने भन्ने माग शिक्षकको महत्वपूर्ण माग मध्ये एक हो । स्वार्थ समूहलाई खुशी पार्न संविधानका प्रावधान उल्लङ्घन गर्न राजनीतिक नेतृत्व तयार रहनु लोकतन्त्रको हित हुने कुरा होइन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिक्षकको माग पुरा गर्न सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गरेर पारित गर्ने बताएका छन् । शिक्षक कर्मचारीसंग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुने गरी विधेयक पारित गर्ने भन्ने समाचारमा उल्लेख छ । 

संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत हुने भने पनि शिक्षकले विभिन्न निहुँ बनाएर स्थानीय सरकार मातहत रहन अस्विकार गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकार मातहत नरहने भन्ने माग शिक्षकको महत्वपूर्ण माग मध्ये एक हो । स्वार्थ समूहलाई खुशी पार्न संविधानका प्रावधान उल्लङ्घन गर्न राजनीतिक नेतृत्व तयार रहनु लोकतन्त्रको हित हुने कुरा होइन । बालबालिकाको सिकाइ भन्दा शक्तिशाली स्वार्थ समूहलाई खुशी बनाउन खोज्दा यसको मूल्य बषौंसम्म बालबालिका र देशले चुकाउनुपर्ने कुरामा विचार नगरेको देखिन्छ । त्यसैले शिक्षा ऐन बनाउँदा शिक्षकको पेशागत उन्नयनको मुद्दा सँगै बालबालिकाको सिकाइ गुणस्तरमा केन्द्रित हुन राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर बन्न आवश्यक छ । अधिकाँश सांसदले निजी विद्यालयलाई गुठिमा लैजाने गरी संशोधन हालेका छन् । तर राजनीतिक नेतृत्व त्यसबारेमा पनि चुपचाप बसिरहेको देखिँदा शँका उब्जेको छ । 

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका १ सय ५७ विद्यालय रहेको समाचार गतसाता प्रकाशित भयो । कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या शुन्य भए पनि शिक्षकले तलब खाइरहेको कान्तिपुरमा समाचार छ । संघीय सरकारबाट सोझै पालिकामा बजेट जाने भएकाले यी विद्यालयमा सरकारको कति खर्च भइरहेको छ भन्ने तथ्याङ्क भने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसंग नभएको समाचारमा उल्लेख छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार हिमालमा ४०, पहाडमा ४५ र तराईमा ५० विद्यार्थी हुनुपर्छ । 

विभिन्न कारणले हुने बसाईसराईले कर्णाली मात्रै हैन हिमाली र पहाडी क्षेत्र सबैतिरका ग्रामीण भागमा विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको छ । त्यहाँ रहेका अभिभावकले पनि आफ्ना केटाकेटी निजी विद्यालयमा पठाउने गरेका छन् । देशैभरी सरकारी विद्यालयमा अभिभावकको भरोसा र विश्वास कम हुँदा सरकारी विद्यालयमा भवन थपिने तर विद्यार्थी संख्या घट्ने प्रवृत्ति रहेको छ । तर सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै जानुलाई गम्भीरता पूर्वक लिएको पाईंदैन । सरकारी विद्यालयले अभिभावकको विश्वास आर्जन गर्न सकेनन् भने सरकारी विद्यालय बालबालिकालाई शिक्षा दिने भन्दा शिक्षक र कर्मचारी पाल्ने संरचनाका रुपमा बदलिने छन् । 

यस्तै अटिजम भएका बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा भर्ना लिनै नमान्ने र लिए पनि दोब्बर शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाले अभिभावकको ढाड सेकिएको समाचार पनि गत साता आएको छ । भर्ना र मासिक शुल्कको नाममा हरेक विद्यालयले फरक–फरक र महँगो शुल्क असुले पनि अनुगमन नहुने गरेको समाचारमा उल्लेख छ । अटिजम लगायत फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई कुनै भेदभाव गर्न नहुने सरकारी नियम रहेको भए पनि विद्यालयले महंगो शुल्क असुल्दा पनि सरकारी निकायले कुनै वास्ता नगरेको अभिभावकको गुनासो समाचारमा समेटिएको छ । 

अर्को एक समाचार अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षा वैशाख १४ गतेदेखि हुनेछ । 

विद्यालयमा विद्यार्थीले लेख्न र पढ्न नसक्ने भएको भन्दै विद्यालय  शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको आधार सहितको एउटा आलेख पनि गत साता प्रकाशित भएको छ । शिक्षण सिकाइ प्रति शिक्षकले नै अल्छी गरेको, शिक्षा सुधारमा ध्यान नदिने तर पोसाक चाहिँ परिवर्तन गरिरहने, शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायको अनुगमन नहुँदा पनि विद्यालयमा यस्ता बेथिति मौलाइरहेको आलेखमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको प्रयोग गरेर विद्यालय तहमा शिक्षक  दरबन्दी लुकाउने प्रवृत्ति झाङ्गिँदै गएको अर्को समाचार छ । विद्यालय, पालिका  र शिक्षकको मिलेमता यस वर्ष निम्न माध्यमिक तहमा २५ दरबन्दी गायब भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

गत साता शिक्षा पत्रकार समूहले रजत बर्ष मनाएको छ । कार्यक्रमा विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि बहस भएको थियो । बहसमा संसदीय समितिका सभापति र सदस्यले विधेयक यही हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने बताएको समाचार पनि आएको छ । रजत जयन्तीको अवसरमा शिक्षामा उल्लेख्य सुधार गरेको भन्दै बर्दियाको ठाकुराबाबा नगरपालिका सहित अन्य चार जनालाई सम्मान गरेको छ । 

सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकामा साउनदेखि नै तलब नपाएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले विद्यालय बन्द गरी पालिकामा धर्ना दिइरहेका छन् । नगरभित्रका १६ वटै सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसइइको तयारीमा रहेका सहित पाँच हजार विद्यार्थीको पठनपाठन बन्द भएको छ । 

मधेश प्रदेशमा दर्जन भन्दा बढी पालिकामा यस्तो भैसकेको छ । पालिका नेतृत्व र शिक्षक द्वन्द्वमा शिक्षकको आन्दोलनले हप्तौं विद्यालय बन्द हुने गरेका छन् । हप्तौं विद्यालय बन्द हुँदा पनि कतैबाट पनि विद्यालय बन्द नगर्न र बन्द भएका विद्यालयमा पढाइ सुचारु गर्न पहल हुने गरेको छैन । स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व र शिक्षकका आफ्ना केटाकेटी निजी विद्यालयमा पठाउने र सामान्य जनका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय हप्तौं बन्द गर्दा पनि कतैबाट आवाज नउठ्दा यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ । 

यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले हरेक शुक्रबार विद्यालयमा सरसफाइ सम्बन्धी क्रियाकलापको आयोजना गर्न थालेको समाचार आएको छ भने अर्कोतर्फ बागमती  प्रदेशमा  विद्यालय  उमेरका बालबालिका २.९ प्रतिशत अझै विद्यालय बाहिरै रहेको तथ्याङक सहितको समाचार आएको छ । त्यस्तै रौटहटको चन्द्रपुर  नगरपालिकामा  अधिकांश  आधारभूत  तहका  विद्यालयमा सामान्य  पूर्वाधार पनि नभएको समाचार आएको छ । जिल्लाको १८ वटै पालिकामा रहेका चार सय आधारभूत विद्यालयमा कक्षा कोठा, शौचालय र खानेपानीको समस्या रहेको समाचारमा जनाइएको छ ।

बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुखको कुर्सी रूखमा राखेर विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेको समाचार छ भने इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले स्नातह तहका लागि ‘छोरीबुहारी शिक्षा  कार्यक्रम’  मार्फत १९४ छोरी बुहारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको समाचार प्रकाशित भए ।

साता भरी प्रकाशित र प्रसारित शैक्षिक विषयवस्तुको वर्गीकरण र संश्लेषण गरी तिनलाई सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट  वस्तुपरक टिप्पणी गर्दै नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई एकै स्थानमा शैक्षिक समाचारको  सार उपलब्ध गराउन यो कार्य शुरु गरिएको हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरले गरेको यो संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनी हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटकको विश्लेषणमा गत फागुन ४ गते देखि ११ गते सम्मका विषयवस्तु समेटिएको छ – सम्पादक । 

गत साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता

प्रतिक्रिया