काठमाडौँ–शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै ४२ जना कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । 

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष, डा. उपेन्द्र कोइराला सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग ०७४ वैशाख ४ मा गठन भएको थियो । यो आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी, आइओएमका चिकित्सकलाई पदको दुरुपयोग गरेर मेडिकल शिक्षालाई तहसनहस बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । समितिले ०७४ माघ दोस्रो साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

त्रिविका पूर्व पदाधिकारी सहित १० जनालाई सरकारी नियुक्तिमा अयोग्य ठहरको सिफारिस गरेको छ । शिक्षामन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेसँगै अब त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी,  रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई सरकारले भविष्यमा सरकारी र अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति गर्न पाउने छैन ।

अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति समेत नपाएको काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेकोको आरोपमा पद अनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको आयोगको निष्कर्ष थियो । आयोगले तीनै जनालाई एउटै कारबाही सिफारिस गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ,‘अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति समेत नपाएको काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित) लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको छ । अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पद अनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण पुरा गरेको छैन । त्यसैले तत्काल बर्खास्त गरेर भविष्यमा सरकारी र अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्ने ।’ 

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई पनि भविष्यमा कुन पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन अयोग्य ठहर गरेको छ । उनले आफ्नो संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरी केयूमा सञ्चालित परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको आरोप छ । 

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने बित्तिकै त्रिविका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायण खनाल बर्खास्त हुने भएका छन् । खनालले कानुन विपरीत सम्बन्धन दिलाउने कार्यमा सबै पदाधिकारीलाई गलत राय दिएको भन्दै आयोगले उनलाई त्रिविको कानुनी सल्लाहकारबाट तुरुन्त हटाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै उनलाई अन्य सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा कानुनी सल्लाहकार र कुनै पदमा नियुक्त हुन आयोगले अयोग्य ठहर गरेको छ । 

त्रिविका पूर्व उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनलाई पनि भविष्यमा विश्वविद्यालय लगायत सरकारीरअर्धसरकारी निकायमा नियुक्तिमा अयोग्य ठहर गरेको छ ।

मेडिकल काउन्सिलका पूर्व रजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्याय, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका डा प्रकाशराज न्यौपाने, वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुरका पूर्व कार्यकारी निर्देशक चीनबहादुर (सीबी) पुन, वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पूर्व उपकुलपति डा.बिपी दास (बलभद्र दास)लाई आयोगले भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा अयोग्य ठहरको सिफारिस गरेको छ । 

त्यस्तै पाँच वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन सिफारिस गरिएकामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा. दामोदरप्रसाद गजुरेल, प्रा. भरत झा, प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, प्रा.डा. त्रिलोकपति थापा, प्रा.डा. के बी. राउत, डा. मनोहर प्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ, हिरेन्द्रमान अमात्य डा सि.डी. चावाल, प्रा. श्यामसुन्दर मल्ल छन् ।

त्यस्तै प्रा.डा. पन्ना थापा, प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. जगदीश चटौत, प्रद्युम्न श्रेष्ठ, डा. रमेश कुमार अधिकारी डा. रोहित श्रेष्ठ, डा. ओजस्वी नेपाललाई पनि पाँच वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउनु पर्ने सिफारिस गरेको थियो । 

तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन कारबाही सिफारिस गरिएकामा प्रा. डा. करवीरनाथ योगी, प्रा. डा. ज्योति शर्मा,  प्रा. डा.केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा.प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा. डा.परशुराम मिश्र, प्रा. डा.रामप्रसाद उप्रेती छन् ।  

दुई वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायको नियुक्तिमा रोकको कारबाही सिफारिस गरिएकामा प्रल्हाद पन्त, त्रिवि, डा.अनिल झा, डा. शशि शर्मा, डा. सरोज श्रेष्ठ छन् ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् सदस्य र डीनबाट हटाउन सिफारिस गरिएकामा तत्कालीन कानुन संकायका डीन ताराप्रसाद सापकोटा छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाउन सिफारिस गरिएकामा रामप्रसाद खतिवडा, राजेन्द्र पौडेल, हरि पराजुली छन् । 

जाँचबुझ आयोगले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुलाई सचेत गराउने सिफारिस गरेको छ । मापदण्ड नपुगेका विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको र  केयूको प्रवेश परीक्षामा अख्तियारको हस्तक्षेप निम्त्याएको उनी माथि आरोप लागेको छ ।