Edukhabar
विहीबार, ०६ असार २०८१
गतिविधि

शिक्षक सरुवाको मापदण्ड बनाउँदै शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा ऐनमा एउटा विद्यालयमा पाँच वर्ष काम गरेको शिक्षक सरुवा गर्न तोकिए बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । सरकारले मापदण्ड बनाएको छैन । यस्तो अवस्थामा पाँच वर्ष एउटै विद्यालयमा काम गरेका शिक्षक सरुवा गर्न मिल्छ ?

मंगलबार, २५ बैशाख २०८१

काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक सरुवाको नयाँ मापदण्डको खाका  बनाइरहेको छ । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले दरबन्दी मिलान गर्न र शिक्षक सरुवामा हुने आर्थिक चलखेल रोक्न शिक्षक सरुवा मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन गरेकी छन् । 

नयाँ मापदण्डमा एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका स्थायी शिक्षकलाई सरुवा गर्ने प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ । 

शिक्षा ऐनको दफा १६ ज को उपदफा ३ मा पाँच वर्ष पुरा भएका शिक्षक सार्न सकिन्छ । मन्त्रालयले खाका निर्माणको गृहकार्य गरिरहँदा शिक्षा मन्त्रालयमा भने दुई थरी तर्क उब्जिएको छ । एउटा समूह पाँच वर्ष एउटा विद्यालयमा काम गरेका शिक्षक सार्नु पर्ने पक्षमा छ भने अर्को समूह सार्न नहुने पक्षमा उभिएको छ । 

सार्न नहुने पक्षका कर्मचारीहरुले नयाँ मापदण्डमा मन्त्री श्रेष्ठको तर्क समेटियो भने मन्त्री ‘फस्ने’ भन्दै नराख्न सुझाव दिएका छन् । 

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गर्दै आएको काम सबैजसो पालिकामा गए पछि इकाइको प्रमुखको काम नै शिक्षक सरुवा मात्रै भएको छ । त्यो पनि राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच भएका शिक्षक मात्रै आफुले चाहेको ठाउँमा सरुवा भइरहेका छन् । जसको पहुँच छैन उ बर्षौ देखि एउटै विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । त्यस्ता शिक्षकहरुले चाहेर पनि सरुवा हुन सकेका छैनन् । शिक्षक सरुवाको स्पष्ट खाका नभएकै कारण सिकाइमा कमजोर भएका विद्यालयका शिक्षकले राम्रो गरिरहेको अर्को विद्यालयमा काम गर्ने अवसर नै पाउन सकेका छैनन् । 

कुनै शिक्षकले सरुवा हुन चाह्यो भने सरुवा हुन खोजेको जिल्लाको कुनै विद्यालयमा दरबन्दी खाली छ कि छैन भनसुनको आधारमा खोजिन्छ । शिक्षक संघ संगठनसंग नेतासंगको साँठगाठ र  मिलोमतोमा सरुवामा हुने अहिलेसम्मको अभ्यास हो । मन्त्री श्रेष्ठले यही विकृति थाहा पाएपछि पदवहाली भएको केही दिनमै सरुवा रोक्ने निर्णय गरेकी थिइन । 

सरुवा मापदण्डमा पाँच वर्ष काम गरेका शिक्षकलाई सरुवा गर्ने हो भने इकाइले जिल्ला भित्र त सिफारिस दिन सक्छ । एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पठाउनु पर्यो भने प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले सिफारिस दिनु पर्ने हुन्छ । एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा हुन प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयको सिफारिस अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्था भएकै कारण पाँच वर्षिय प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने कर्मचारीको सुझाव छ । सरुवा गर्दा इकाइ प्रमुखले प्रदेश शिक्षा निर्देशकको सहमती अनिवार्य लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश निर्देशनालय संघीय संरचना होइन । जिल्लाले सरुवाको सहमती माग गर्दा प्रदेशले नदिन पनि सक्छ ।  

‘पाँच वर्ष पुरा भएका शिक्षकलाई सरुवा गर्ने हो भने थेगिनसक्नु चाप पर्न सक्छ । जिल्लाले सिफारिस दिए पनि प्रदेशले रोक्न सक्छ’ मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने ‘यो प्रावधान राख्ने हो भने मन्त्रीज्यू फस्नु हुन्छ ।’

ऐनमा एउटा विद्यालयमा पाँच वर्ष काम गरेका शिक्षकलाई सरुवा गर्ने  प्रावधान भए पनि  कार्यान्वयन गर्न नियम बनाउन बाँकी छ । ऐनको दफा १६ ज को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नो जिल्ला भित्रको, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्र भित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरुवा गर्न सक्नेछ ।’ 

यहाँ तोकिए बमोजिम भनेर संसदले कानुन त बनाएको छ तर, सरकारले तोकिए बमोजिमको मापदण्ड के हुने भन्ने नियमावलीमा मापदण्ड बनाइएको छैन । नियमावलीको नियम ९९ मा शिक्षक सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था छ  । ९९ को उपनियम २ (क) मा ऐनको दफा १६ ज को उपदफा ३ को प्रावधान कतै पनि प्रष्ट पारेको छैन । यो नियममा स्थायी नियुक्ति भएको एक वर्ष नपुगेको शिक्षक र अनिवार्य अवकास हुन एक वर्ष वा सो भन्दा कम अवधि रहेको शिक्षकलाई अर्को जिल्लामा सरुवा गरिने छैन भन्ने मात्रै राखिएको छ । ऐनमा तोकिए बमोजिमको मापदण्ड के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । 

‘शिक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक प्रयोजनकको लागि सरुवा व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड बनाउन सक्छ । तर, ऐनमा नै तोकिए बमोजिमको मादपण्ड भने पछि नियमावलीमा मापदण्ड राख्नै पर्ने हुन्छ,’ कानुन मन्त्रालयका पूर्व सचिव एवं कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेलले भने, ‘नियमावलीमा मापदण्ड नराखी छुटटै मापदण्ड बनाउँदा अदालतमा मुद्दा पर्यो भने प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहन्छ ।’ 

राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य रामनारायण बिडारीले ऐनमा तोकिए बमोजिम राख्नुको अर्थ सरकारलाई नियम बनाउने अधिकार संसदले दिएकोले नियम नबनाई ऐन कार्यान्वयन सम्भव नहुने बताए । 
‘सरकारलाई संसदले दिएको अधिकार प्रयोग नगरी बस्ने, नियम नबनाउने त सरकारको कमजोरी हो’ प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका पूर्व सभापति समेत रहेका बिडारीले भने, ‘ऐनमा तोकिए बमोजिम भनेपछि नियमावलीमा नियम बनाउनै पर्ने हुन्छ । नियमावलीमा पनि स्पष्ट छैन भने कार्यविधि वा अरु मापदण्ड बनाएर स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।’ 

प्रतिक्रिया