Edukhabar
विहीबार, ०६ असार २०८१
शिक्षामा गत साता

दिवा खाजाको अनियमितता रोक्न विद्यार्थीलाई विद्युतीय हाजिरी

नीति तथा कार्यक्रम र उच्च शिक्षा

सोमबार, ०७ जेठ २०८१

काठमाडौं - नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१ / ०८२ को लागि पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच बर्ष भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय उत्पादन उपभोग हुने गरी दिवा खाजा परिमार्जन, माध्यमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न विश्वविद्यालय (विवि) अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इण्टर्नसिपमा पठाउने जस्ता कार्यक्रम तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य लिन नपाउने कानूनी व्यवस्थालाई कडाई गर्ने प्रस्ताव गरेको समाचार गत साता प्रकाशित प्रसारित भए  । अघिल्लो वर्ष कार्यान्वयन हुन नसकेको एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालयको अवधारणा यसपाली फेरि अघि सारिएको समाचार छ । त्यस्तै विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कक्षा १२ सम्म विस्तार गर्ने लगायतका कार्यक्रम रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुन कार्यान्वयन गर्न दलका कार्यकारी पदमा आवद्ध शिक्षकलाई कारबाहीको प्रक्रिया चलीरहँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै त्यसैलाई बल पुग्ने प्रावधान ल्याएको समाचारमा उल्लेख छ । 

सरकारले हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्ने औपचारिकता पूरा गरेको छ । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो वर्ष कै कुरा दोहोरिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएका कार्यक्रम  सरकारले लागू गर्न सकेको भने देखिन्न । सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ मा रहेको २०८५ साल अर्थात् अबको ५ वर्षमा उमेर पुगेका सबैले आधाभूत तहको शिक्षा लिएको हुनुपर्ने प्रावधानलाई नीति तथा कार्यक्रममा स्मरण गरेको छ । अघिल्लो वर्ष नै नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको तर कार्यान्वयन नभएको ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ जस्तो बजेट खर्च हुने तर पर्याप्त तयारी बिना शैक्षिक उपलब्धि नदिने कार्यक्रम यसपालि पनि दोहोर्याइएको छ । त्यस्तै अघिल्लो वर्ष संसदमा पेश भएको शिक्षा विधेयक, २०८० लाई संसदबाट पास गरी ऐन बनाउने कुरा यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख पनि भएन । यो विषयमा समाचार, टिप्पणी संचार माध्यममा प्रकाशन प्रसारण गर्न कुनै सञ्चार माध्यमले पनि ध्यान दिएको पाइएन । 

माध्यामिक तहमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय शिक्षकको अभावलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्विकारेको छ तर तत्कालका लागि सुझाइएको उपाय कति काम लाग्दो हुन्छ भन्ने व्यवहारमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । आउँदो समयमा विद्यालयमा शिक्षक अभाव बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसमा पनि गणित, विज्ञान जस्ता थोरै व्यक्तिले पढ्न रुचि राख्ने विषयका शिक्षकको अभाव झनै बढी हुने देखिइसेकेको छ । यसको भरपर्दो र दीर्घकालीन उपाय खोज्न र सक्षम जनशक्तिलाई शिक्षणमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रमको आवश्यकतालाई यो नीति तथा कार्यक्रमले आत्मसात गर्न सकेको देखिन्न । 

प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले कान्तिपुरमा पाठक पत्र लेखी नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले गफै गरेर जनता अलमल्याउने मेलो गरेको भन्दै पुराना कार्यक्रम दोहोर्याएकोमा विदेश पढेर र चर्को कुरा गर्दैमा गतिलो भईंदैन भन्दै राम्रो काम गर्न अनुभव पनि आवश्यक पर्ने भन्दै शिक्षामन्त्रीको चर्को आलोचना गरेका छन् । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्राचार गरेर राजनीतिक दलको कार्य समितिमा रहेका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी माथि भएको कारबाहीको विवरण माग गरेको समाचार आएको छ । कारबाही प्रक्रियाका बारेमा १५ दिनभित्र विवरण पेश गर्न केन्द्रले पत्र पठाएको समाचारमा उल्लेख छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले बाङ्गलादेशमा छात्रवृत्तिमा चिकित्सा विज्ञान, स्नातक तहमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी छनौट गरी सार्वजनिक भएको नामावलीमा बाङ्गलादेशबाट स्वीकृत भई आउँदा नामावली फरक परेको विषय अझै टुङ्गो लाग्न नसकेको समाचार छ । एकीकृत प्रवेश परीक्षा मार्फत आयोगले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी छनौट गरेको थियो । आयोगले सिफारिस गरेको नामावली शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत स्वीकृतिको लागि बाङ्गलादेश पठाएको थियो ।  आयोगले २२ जना विद्यार्थीलाई बंगलादेशमा एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि सिफारिस गरेकोमा १० जनाको नाम फरक परेको समाचारमा जनाइएको छ । यो विषयमा नेपालले बङ्गलादेश सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाइसके पनि त्यसको जवाफ आइनसकेको कुरा समाचारमा उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रीले नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूतसंग नामावली फरक परेको विषयमा छलफल गर्दा राजदूतले यो विषयमा बङ्गलादेश सरकार जानकार रहेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ । यो कुराको टुङ्गो लाग्न नसक्दा सरकारको सूचीमा परेका विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि जान नपाएको समाचार छ । 

उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालबाट विद्यार्थीको ठुलोसंख्या विदेश जाने गरेका कारण नेपालका विविमा विद्यार्थीको अभाव हुन थालेको समाचार आएको छ । नेकपा एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको ‘विद्यार्थी महोत्सव २०८१’ मा यस विषयमा छलफल गरिएको रातोपाटीमा समाचार छ । 

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी निकटको विद्यार्थी संगठन समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष समेत रहेका चापागाई पाँच दिनदेखि बाल विकास शिक्षा सुधार माग गर्दै जेठ २ गते देखि माइतिघर मण्डलामा उभिएर प्रदर्शन गरिहेकाछन् । 

यस अघि विभिन्न विद्यार्थी संगठन र विद्यार्थी नेताले गर्ने गरेको भन्दा अध्यक्ष चापागाईंले दुई कुरामा नौलो काम गरेका छन् । उनले विद्यार्थी संगठनले चासो नदिने प्रारम्भिक तहको शिक्षाको गुणस्तरको माग उठाएका छन् भने अर्को विद्यार्थीका जुलुस र चर्का नारा भन्दा सौम्य तरिकाले पनि आफ्ना माग राख्न र ती मागमा ध्यान तान्न सकिने देखाएका छन् । 

फर्पिङमा १०४ वर्ष अघि स्थापना भएको फर्पिङ सामुदायिक विद्यालयले कक्षा कोठाको अभावमा विद्यार्थीको चाप अनुसारको भर्ना लिन नसकेको समाचार छ । केही दशक बिग्रेर बसेको सो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर २०७५ साल देखि वृद्धि हुन थाले पछि आफ्ना छोराछोरी त्यहाँ पढाउन स्थानीय अभिभावकको विद्यालयको क्षमताभन्दा बढीे आवेदन परेको हो । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले दिवा खाजा रकममा अनियमितता भएको गुनासो आएको भन्दै विद्यार्थीको विद्युतीय हाजिरी प्रणाली (ई–हाजिरी) सुरू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीको भनाइ उद्धृत गरेर आएको उक्त समाचारमा  महागरभित्रका ८४ वटा विद्यालयमा यसका लागि डिभाइस जडान गरिसकेको उल्लेख छ । 

सरकारले कक्षा ५ सम्म प्रति विद्यार्थी १५ रुपैयाँको दरले दिवा खाजाको बजेट विद्यालयलाई प्रदान गर्ने गरेको छ । खाजा के खुवाउने भन्ने निर्देशिका पनि छ । सरकारको यस बर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १४४ मा स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुनेगरी आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई पोषिलो, ताजा र गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन दिवाखाजा कार्यक्रममा परिमार्जन गरिनेछ भनिएको छ ।

बाँके जिल्लाको दुर्गम र पिछडिएको मानिने नरैनापुर गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका मदरसामा फर्निचर नहुँदा लामो समयदेखि विद्यार्थी भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य भएको समाचार आएको छ । डेस्क बेञ्च नहुँदा सिराजिया इस्रारुल उलुम मदरसाका सात सय विद्यार्थी भुइँमै बसेर पढ्न बाध्य रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

चितवनको कान्द्रामा विषालु च्याउ खाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य चेपाङ परिवारको खबर सार्वजनिक भएपछि विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा आधारभूत तहसम्म सञ्चालन भएको विद्यालयका कारण त्यस क्षेत्रको जीवनशैली र आयआर्जन पनि फेरिएको कान्तिपुरमा समाचार छ । कान्द्राको विद्यालयमा यो शैक्षिक सत्रमा १ सय ५० चेपाङका र अन्य समुदायका ५ गरी १५५ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवात भएको एक महिना पुग्न लाग्दा समेत बुटवलमा विद्यार्थीले स्थानीय पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेको अर्को समाचार छ । 

स्थानीय पाठ्यक्रम बिना पाठ्पुस्तक पढाइनु पर्ने र पढाउन सकिने विषय हो । यसमा सम्बन्धित अधिकारीहरुकै आवश्यक सचेतताको अभाव र शिक्षकलाई आवश्यक अभिमुखीकरणका अभावमा यसको मर्म न्यूनीकरण भएको छ । यो समग्र शिक्षा पद्धतिलाई रुपान्तरित गर्ने सुरुवात हुन सक्छ । पाठ्यक्रममा आधारित भएर पढाउन सक्ने सिप सिर्जनात्मक सिकाइको एक पूर्वशर्त हो । सिकाइका केन्द्रमा रहेका यस्ता विषयमा भन्दा सरोकारवालाहरुको ध्यान अन्यत्र नै बढी छ । पाठ्यक्रम छाप्ने प्रकृयामा हुने लाभले पनि यस्ता विषयले प्राथमिकता पाउने हुन सक्छ । सञ्चार माध्यम पनि यस्ता विषयमा बेखबर हुँदा पाठ्यपुस्तकको अभावका समाचार र टिप्पणीलाई महत्व दिएको देखिन्छ । 

रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका तामनगरमा रहेको सरस्वती माविमा ३८ वर्ष अध्यापन गरेर अनिवार्य अवकाश पाएकी शिक्षिका गंगा ज्ञवालीले प्राङ्गणमा घुँडा टेकेर भुईंलाई ढोगेको फोटो भाइरल भएको खबर समाचार छापिएको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्यमा प्रा.डा. अजय भट्टराईलाई नियुक्त गरेको समाचार छ । शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सदस्य सिफारिस समितिले भट्टराईलाई सिफारिस गरेको थियो । सदस्यका लागि ८ जनाले आवेदन दिएका थिए । 

त्रिविले लिने परीक्षाको नतिजा ९० दिन भित्र सार्वजनिक गर्न विभिन्न त्रिविसंग सम्बन्धित ६ वटा प्राध्यापक संगठनहरूले माग गरेका छन् । त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विश्वविद्यालय (विवि)ले लिने परीक्षाको नतिजा ९० दिनभित्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको समाचार छ । 

त्रिविको अतिक्रमित जग्गाका बारेमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले देखाएको चासोमा त्रिविका रजिष्ट्रार प्रा.डा.केदार रिजालले त्रिविको जग्गा सरकारकै कतिपय निकायले भोगचलन गरिरहेकाले फिर्ता ल्याउन सरकारको सहयोग चाहिने बताएको समाचार आएको छ । गणतन्त्र स्मारकको नाममा ६० रोपनी, बीपी कोइराला विज्ञान संग्रहालयले १५० रोपनी, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रले २८१ रोपनी जमिन उपयोग गरिरहेको रजिष्ट्रार रिजालले समितिमा उपस्थित भएर जानकारी दिएको समाचार आएको छ । 

अर्को समाचारमा त्रिविको करिब १० रोपनी जग्गा कब्जा गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको डिपो सञ्चालन गरिएको समाचार आएको छ । एग्रो एन्ड बायोलोजी राष्ट्रिय प्रयोगशाला भवन निर्माण परिसरको उक्त जग्गा कब्जा गरेको कान्तिपुरमा समाचार आएको छ । 

त्यस्तै मध्यपश्चिम विविका उपकुलपति ध्रुवकुमार गौतमको बारेमा कान्तिपुरमा छापिएको फिचरस्टोरिमा उनले चार वर्षे कार्यकालमा विश्वविद्यालयको समस्या चिर्न फ्याकल्टीलाई जागरुक बनाउने, भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता सम्बोधन गर्न प्रदेशस्तरमै भए पनि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने र दक्षिण एसियाका विद्यार्थीलाई हुने खालको वैश्विक परिवेशमा विद्यार्र्थीलाई पढाउन चाहिने स्रोतहरू जुटाउने काममा आफू सक्दो उत्साहका साथ लागिपर्ने बताएको छापिएको छ । 

मधेश प्रदेशका सांसद रामअशिष यादवले विद्यालयका कक्षाकोठामा गई वर्तमान सामाजिक अवस्था, वातावरण, पर्यावरण, प्रदूषण, वलवायु परिवर्तन लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कक्षा लिन थालेको समाचार आएको छ । 

उनी एक सामाजिक अभियन्ता पनि हुन् र जनकपुरका पोखरीहरुको सफाइ लगायत मधेशको वातावरण संरक्षणमा सक्रीय रहेका छन् । सञ्चार माध्यमहरुले यस्ता व्यक्तिहरुको काम अनुगमन गरी उत्प्रेरणाको पृष्ठभूमि थाहा पाउनु वाञ्छनीय हुन्छ । 

साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई साता भरीका शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा गरिने यो प्रकृयामा सञ्चार निगरानीका लागि दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक गत बैशाख २९ देखि जेठ ४ गते सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक ।

प्रतिक्रिया