Edukhabar
विहीबार, ०६ असार २०८१
खबर/फिचर

विद्यालयको सटरमा ताला

वार्षिक थप १४ करोड बजेट बिनियोजन गरेर विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक थप खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिने निष्कर्ष ।

आइतबार, २७ जेठ २०८१

काठमाडौं - आफ्नै नाममा लालपुर्जा भएका सामुदायिक विद्यालयको परिसरमा रहेका सटर भाडामा लगाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले रोक लगाएको छ । आफ्नै  लालपुर्जा भएका १६ वटा विद्यालयको सटर खाली गराउन लागेको काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहको सचिवालय सल्लाहकार सस्मित पोखरेलले बताए । पहिलो दिन आइतबार पद्मोदय  मावि, पद्म कन्या मावि, विजय स्मारक मावि र शहीद शुक्र माविले भाडामा लगाएको सटर बन्द गराएको हो ।

विद्यालयमा कक्षा कोठा, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला बनाउने ठाउँ अभाव भएर विद्यार्थी भर्ना गर्न नसक्ने अवस्था भए पनि विद्यालय वरीपरीको जग्गामा सटर भाडामा लगाउनु गलत भएको महानगरले निष्कर्श निकालेको पोखरेलले बताए । 

‘विद्यालय परिसरमा होटल, रेस्टुरेण्ट र अन्य व्यापारिक क्षेत्र भएको छ । यसलाई हटाउने महानगरको नीति हो,’उनले भने,‘सार्वजनिक सम्पति यसरी दुरुपयोग गरेर प्रिन्सिपल र व्यवस्थापन समितिले भाडामा लगाउनु गैर कानुनी हो ।’ 
अहिले सटर भएको ठाउँमा खेलमैदान र अन्य भौतिक पूर्वाधार बनाउने योजना आगामी बजेटमा राख्न लागिएको पोखरेलले बताए । 

‘महानगरले स्कुलमा लगानी बढाउन लागेको छ । विद्यार्थी कोचाकोच गरेर पढिरहेका छन् । लाइब्रेरी र ल्याब बनाउन ठाउँ अभाव छ,’उनले भने,‘महानगरको नीति तथा कार्यक्रम बनिरहेको छ । यही बेला सटर खाली गरेर बजेट राख्न लागेको हो ।’ 

महानगर भित्रका ४१ वटा सामुदायिक विद्यालयले सटर भाडामा लगाएको पाइएको छ । महानगरले विद्यालयको सटर भत्काउने भन्दा पनि सात दिनको समय दिएर खाली गराउन लागेको पोखरेलले बताए । 

सटर भाडामा लगाएर विद्यालयहरुले आर्थिक स्रोत जोहो गर्दै आएका छन् । सरकारले पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी नदिएका विद्यालयहरुले भाडाको रकमबाट निजी श्रोतका शिक्षक व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरुमा व्यापारीहरुले व्यापार गरेर जिविकोपार्जन गरिरहेका छन् ।   

महानगरले सटर हटाउनु अघि कुन विद्यालयमा कति बजेट आवश्यक पर्छ ? भन्ने अध्ययन गरेर नै सटर हटाउन लागेको हो । महानगर स्रोतका अनुसार सामुदायिक विद्यायललाई वार्षिक थप १४ करोड बजेट बिनियोजन गरेर विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने थप खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिने महानगरको निचोड छ । सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने गरी सटर हटाउन लागिएको बताईएको छ । 

प्रतिक्रिया