विगत एक वर्षदेखि संसदीय समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक थङ्थिलो भएर तर पार नपाई बसिरहेको छ । पछिल्लो सार्वजनिक भएको स्थिति अनुसार सम्बन्धित समितिले टुङ्ग्याउन बनाएको उप समितिले आखिरी छलफल सकेको छ । छिमल्न गाह्रो भएका मुद्दाहरुमा पहिले देखि नै निजी तवरले मुनाफा लिएर वा केहीले नलिएरै चलिरहेका विद्यालको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय प्रमुख छ । यस विषयका बारेका चर्चामा संलग्न लेखक जस्ता व्यक्तिहरुले निर्वाध निजीकरण गर्दा आएका र आउन सक्ने परिणाम बारे गत तीन दशक देखि नै सार्वजनिक रुपमा कुरा उठाइ आएकै हुन् ।  

अब खोलामा धेरै पानी बगी सकेको छ । निजी विद्यालयका विद्यार्थी राज्य सञ्चालन संयन्त्रमा आउन थालिसके । चाहे पनि नचाहे पनि निजी तवरमा सञ्चालन गरिने विद्यालय खास गरी शहरी जीवनका यथार्थ हुन् । निजी विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको अनुपात बढ्दो छ  सार्वजनिक उर्फ सामुदायिकमा घट्दो छ । यो अनुपात अहिले ७५ः२५ वरपर छ । यो परिस्थितिलाई विद्यालय शिक्षा विधेयकको एउटा मूल मुद्दा रहेको परिप्रेक्षमा नयाँ प्रकाशमा हेर्न मद्दत गर्ने उदेश्यले यो लेख लेखिएको हो । चर्को सरकारीकरणको नारा लगाएका वामपन्थी र खासगरी माओवादीहरुले आफू सत्तामा पुग्ना साथ ती नारा चन्दा असुल्ने प्रयोजनका लागि मात्र गरेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित गरे । काँग्रसले सातौँ संशोधन मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सबलीकरण गर्ने प्रयत्न सँगै निजी विद्यालयको मुनाफा खोरीलाई संस्थागत ग¥यो । सुरुमा आवश्यकताका कारणले जन्मेका निजी विद्यालयले त्यस बेलादेखि नव उदारवादको संस्थागत उर्जा पाएका हुन् ।

त्यसले के परिणाम ल्यायो जगजाहेर छ । शिक्षालाई लोकतान्त्रिक शासन अनुरुप समयानुकूल बनाउने उदेश्यले गठित पछिल्लो उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक नै गरेन जसले पाँच वर्ष भित्र शिक्षालाई मुनाफारहित बनाउन सिफारिस गरेको थियो । रास्वपाको शिक्षा मन्त्रित्व कालमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो । वर्तमान सरकारले त्यस बारे केही नबोल्ने स्पष्ट नै छ । यसबारे उनका ‘हेडसर’का दृढ वक्तव्यहरु बराबर उदृत भइरहेको सन्दर्भमा नयाँ मन्त्रीको आगमन पछि विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी झन् प्रबल हुने देखिन्छ । 

पक्कै पनि यथास्थितिमा राखेर सामुदायिक सप्रे निजी विद्यालय आफै हराउँछन् भन्ने कुराको पर्याप्त आधार छैन । परिवारमा कहिले कहीँ बाउआमाले अपेक्षा नगरेका वा नचाहेकै बुहारी वा ज्वार्इं घरमा आइपर्छन् । परिवारलाई यिनीहरुलाई सर्कानुको त्यति विकल्प हुँदैन । अब हाम्रो देशका निजी विद्यालयहरुलाई यसले वर्गीय विभेद बढाउँछ वा शिक्षा राज्यको जिम्मा हो जस्ता फोस्रा नाराले मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिदैन । निजी विद्यालयहरु आफू चल्ने मात्र होइनन् तिनले छद्म गुणस्तरको भ्रम समेत सिर्जना गर्छन् । लगानीले मात्र सामुदायिक विद्यालय सुध्रन्नन् जब सम्म ती विद्यालयबाट उठेको भरोसा फर्कन्न । एक दुई पार्टी वरपर गरेकी एक प्रभावशाली वाम सांसदले सार्वजनिक समारोह मै भनिन् ‘मेरो छोरालाई सार्वजनिक विद्यालयमा नै हाल्नु पर्छ भन्ने हो भने म बरु सांसद पद छाड्न तयार छु, सरकारी स्कुलमा हाल्न तयार छैन ।’
त्यसो भए त निजी विद्यालयको नै व्यवस्थापन गर्नु प¥यो नि त !

निजी विद्यालयका फाइदा 

यिनको मुख्य फाइदा भनेको सरकारले आपूर्ति गर्न नसकेको शिक्षा सेवा आपूर्ति गरेका छन् । हाम्रो सरकारले विभिन्न किसिमले चलेका सामुदायिक वा निजी (त्यतिबेला सम्म नाफा विद्यालय खोल्ने आशय त्यति थिएन) सबै खाले विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गरेर आपूmले समाल्न नसकेपछि निजीको पोल्टामा हालि दिएको हो । वि.सं २०४० को दशकमा तीव्र रुपमा भएको शहरी आप्रवासनले गरेको शिक्षाको मागलाई सरकारले पूर्ति गर्न सकेको अवस्था थिएन । 
यस्तो आपूर्तिका लागि सरकारले कुनै लगानी गर्नु परेन । टहराबाट सुरु भएका निजी विद्यालयहरु अभिभावकको लगानीमा विशाल भवनहरुमा परिणत भए । सरकारहरु हेरेर बसे । यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहे के हुन्छ भन्नुको साटो यसका फाइदामा अंश खोजे अनि यिनीहरुको व्यवसायिक रुप संस्थागत पनि भयो । राज्यलाई लगानी गर्नुको सट्टा कर प्राप्त गर्ने साधन हुन सक्ने भयो । निजीमा जाने जति विद्यार्थीका लागि लगानी त गर्नु परेन नै ।

त्यति बेलाका कति विद्यालयहरु पञ्चायतको एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाका विरोधीहरु एवं शिक्षामा लगाव भएकै व्यक्ति र समूहहरुले सुरु गरेका थिए । यसले विद्यार्थीमा केही थप चेतना र शिक्षण विधिमा सुधार पनि ल्याए । अनि गरे पर्यटन र विकास परियोजनाले तीव्र बनाएको अङ्गेजीको आवशकताको माग पूर्ति पनि । सञ्चार प्रविधिको विकासले यसको माग झन् तीव्र बनायो । 

पैसाको मामलामा उनीहरुको थप दावा के पनि छ भने उनीहरुले विदेशिने पैसा देशमै रोकेर राष्ट्रिय पूँजी पनि निर्माण गरे । यसको पक्का मात्रा थाहा नभए पनि कमसेकम नेपालीहरुले सन्तान पठाउने मुख्य गन्तव्य दार्जिलिङका शिक्षकहरुको नेपालबाट प्रभुत्व झण्डै सकिएको बाट देख्न सकिन्छ । अहिले दार्जिलिङवासीहरु जो कति यतै पनि बसे, आफ्ना केटाकेटी छानिएका नेपालकै निजी विद्यालयहरुमा निर्धक्क राख्छन् । 

पछि पछि सैध्दान्तिक आस्था वा शिक्षाको लगाव भन्दा विद्यालय पैसा कमाउने साधनमा रुपान्तरित हुँदै गयो । अनि के भयो भने प्रभावशाली मध्यम वर्गको ठूलो हिस्सा निजीमा गयो र निजीहरुको वर्चश्व बढ्दै गयो । माओवादी द्वन्द कालमा अभिभावकहरु नै निजी विद्यालयको समर्थनमा सडकमा उत्रिएका घटनाहरु पनि छन् ।

साइड एफेक्ट कि नकारात्मक असर ?

यति धेरै फाइदा छन् भने निजी विद्यालयका विरुध्द यत्रो हल्ला किन ? स्वभाविक प्रश्न उठ्छ । धेरै खराबी छन् भने तिनलाई नकारात्मक असर भन्नु पर्छ । हैन, धेरै फाइदा छन् भने तिनलाई साइड एफेक्ट भन्नु पर्ने हुन्छ । सबै कुरा असल मात्र हुने शायद नै कुनै कुरा हुन्छ । 

हेरौँ अब नाफा मुखी निजी विद्यालयका बेफाइदाहरु ता कि हामी फाइदाहरु साँच्चै धेरै वा खराबी त्यति धेरै नभए के गर्ने भनेर निर्णय गर्न सकौं । 

निजी विद्यालयका वेफाइदाहरु 

निजी विद्यालयको मुख्य वेफाइदा भनेको भर्नाको छनोट हो । अर्थात् उनीहरु कसलाई भर्ना लिने वा कसलाई नलिने भनेर निर्धारण गर्छन् । यसो गर्दा स्वभावैले पैसा तिर्न सक्ने मध्येबाट नै प्रतिभावान् विद्यार्थी छानिन्छन् । यस्तो छनोटको प्रकृया तीव्र हुँदै जाँदा पैसा तिर्न नसक्नेहरु विस्तारै झन् पछि पर्दै जान्छन् । त्यसै पनि सामाजिक तथा आर्थिक रुपले कमजोरहरु अझ पछि पर्छन् किन भने उनीहरु प्राज्ञिक योग्यताका आधारमा छनोट हुने प्रकृया जस्तै सरकारी वा गैर सरकारी सेवामा प्रवेश पाउन सक्दैनन् । यसले तत्काल सेवाको अवसर नपाउने मात्र होइन विभिन्न वर्ग र समुदायका मानिस कहिले भेट नहुने हुँदा एक अर्कालाई बुझ्न सक्दैनन् अनि वर्गसँगै समाजको ध्रुवीकरण बढ्न जान्छ । देश सामाजिक असमझदारी र द्वन्दको भुमरीमा पस्न जान्छ । माओवादी द्वन्दको उत्कर्षका पछाडि स्तरहीन शिक्षा पनि एक कारण मान्न सकिन्छ । सार्वजनिक विद्यालयमा केटाकेटी भर्ना गरेर निजीमा भर्ना गर्न नसक्नेहरुले उन्नतिको उपाय नै देखेनन् । माओवादी पार्टीले अगाडि सारेको चर्को शिक्षाको राष्ट्रियकरणको वा निजी विद्यालयहरुको खारेजीको नाराका पछाडि यो कारण छैन भन्न सकिन्न । 

धेरै कुरा नगरिएको र सम्भवतः कम बुझिएको पक्ष निजी विद्यालयहरुको कारणले शिक्षा योजनामा ल्याउने आस्थिरता हो । सार्वजनिक विद्यालय छन्, विद्यार्थी पर्याप्त छैनन् । सरकार विद्यार्थी कम हँुदैमा विद्यालय बन्द गर्न सक्दैन । सार्वजनिक विद्यालय प्रति भरोसा उठेको अहिलेको स्थितिमा शुल्क तिर्न सकेसम्म अभिभावकहरु आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा नै लैजान खोज्छन् । सामुदायिक भनिने यी सार्वजनिक सरकारी विद्यालयका सुधारको माग संस्थागत भनिन थालेका यी विद्यालयहरुले निस्तेज पारिदिन्छन् । अनि परिणाम त हामीले भोगिरहेकै छौँ ः सरकार पनि अदक्ष असफल विद्यालयहरुमा लगानी गरिरहेछ, अभिभावक पनि आफ्नो गोजीको पैसा खर्च गरिरहेछन् । सम्भवतः सुरुदेखि नै निजीहरुको नापmा नै नियत नभए पनि अब यथास्थिति रहनुमा नै निजी विद्यालयहरुलाई फाइदा छ र जसरी पनि विद्यालय सुध्रिनु पर्छ भन्दा पनि निः शुल्क हुनुपर्छ भन्ने जस्ता कुरामा जोड दिने कुरामा हावा दिन्छन् । कल्याणकारी मनले सोच्नेहरु समेत यो भ्रममा छन् कि शुल्कको कारणले नै विपन्नहरु विद्यालय सम्म आईपुग्दैनन् । 

अहिले पनि सामुदायिक विद्यालय पठाई रहेका सबै अभिभावकहरु शुल्क तिर्न नसक्ने छैनन् । केहीलाई निःशुल्क गरेर मात्र पनि पुग्दैन । गर्न चाहने शिक्षकहरुले उपाय निकालेर समुदायको साथमा अभिभावकको सहयोग लिइरहेछन् । नचाहनेहरु शुल्क तेस्र्याएर विद्यालयलाई दरिद्र बनाउने तर आपूm तलब लिने गरिरहन्छन् । केही ‘असल’ शिक्षकहरुले त निजीमा विद्यार्थी भर्ना गर्न अभिभावकलाई ऋण समेत दिएको उदाहरण पाइन्छ । मिलेर निजी विद्यालय खोल्ने, सरकारी विद्यायमा हाजिर गरेर निजीमा पढाउन जाने शिक्षकहरुको कुरा त अर्कै भइहाल्यो । सरकारी विद्यालय बिग्रँदा शिक्षकलाई पनि काम नगरी तलब आउने फाइदा छ । 

यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी शिक्षा योजना बनाउनु कति अनिश्चित र कार्यान्वयन गर्नु कति चुनौतिपूर्ण छ बुझ्न सकिन्छ । धेरै सरोकारवालाहरु सरकारले लगानी बढाएर मात्र सामुदायिक विद्यालय सुधार्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा छन् । बेलाबेलामा दिल्लीको उदाहरण दिइन्छ । सबैलाई थाहा छ हाम्रो सरकारले सबैतिर त्यति धेरै लगानी बढाउन सक्दैन । हामी देख्छौँ कि काठमाडौ महानगरपालिका जति नै लगानी गर्न सक्ने अरु पालिका छैनन् । लगानी बढाउन नसक्ने सरकारी बाध्यतामा लगानी बढाउने कुरा अघि सार्नु निजी विद्यालयहरु समर्थन गर्ने गराउने खेल हुनपुग्छ । माग र जननिगरानी बिना, पैसाले मात्र विद्यालय छोटो समयमा केही उत्साहीहरुको प्रयत्नले मात्र सुधार हुन सक्ला, त्यो स्थायी वा व्यापक हुन सक्दैन । 

जगजाहेर छ , नाफा नहुने भए पछि निजी शिक्षा व्यवसायीहरु विद्यालय चलाउँदैनन् । परिस्थिति फरक पर्दै जाँदा कति निजी विद्यालयहरु बन्द होलान् । यस्तो परिस्थितिमा के गर्ने भन्ने  सरकारको अर्को चुनौति हुन्छ । शिक्षालाई नाफामुखी व्यवसायका रुपमा छाड्न गाह्रो हुने यो अर्को पक्ष हो जसका बारेमा गम्भीर रुपमा विचार गरिएको पनि छैन । जनसङ्ख्या वृध्दिदर कम हुनु वा शिक्षक पाउन अप्ठ्यारो पर्दै जानुले यो अवस्था त्यति टाढा नहुने पनि देखिन्छ । निजी क्षेत्रको दक्षताको एउटा पक्ष शिक्षकलाई कम वेतनमा काम लगाउन सक्नु हो । न्यूनतम पारिश्रमिकको कानुनी प्रावधानमा मात्र कडाई हुने हो भने धेरै कम शुल्क लिने निजी विद्यालयहरु बन्द हुने स्थितिमा पुग्न सक्छन् ।
निजी विद्यालयहरु एक तहमा स्याचुरेसनमा पुगिसकेको र नयाँ विद्यालय नथप्दा भइरहेका विद्यालयहरुलाई फाइदा नै हुने भएकाले नयाँ विद्यालय खोल्न सरकारले लगाएको बन्देजलाई चुनौति दिइएको छैन । कानुनी रुपमा यो एक किसिमको कार्टेलिङ हो र व्यावसायिक अभ्यास अनूकुल छैन । ठूलो व्यावहारिक समस्या नभए पनि नयाँ ऐनले यस्तो पक्षलाई बिर्सने छैन । 

अब कुन बाटो लिने ?

हामी सबै के कुरामा स्पष्ट हुनु प¥यो भने दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा र आवश्यक ठहरिएमा सम्पूर्ण शिक्षा पुनः राष्ट्रियकरण गर्ने जस्तो काम पनि हुन सक्छ तर त्यो आर्थिक र राजनीतिक कारणले वाञ्छनीय हुँदैन । एक त सरकारीकरण गरेर मात्र शिक्षा राम्रो हुने होइन । यो दुर्दशा राष्ट्रियकरण कै एक परिणाम हो । तर निजीले धानेकाले गर्दा यति ठूलो जनसङ्ख्यालाई शिक्षा दिन सरकारले लगानी गर्नु परेको छैन । तसर्थ, निजी विद्यालयले निकालेका साइड एफेक्ट कसरी कम गरेर अगाडि बढ्ने हो त्यसको खोजी गर्नु पर्छ । हामीले पूर्ण सरकारीकरण र यथास्थितिमा निजी विद्यालयको व्यवस्थापनको बीच विकल्प निकाल्नु पर्छ । माथि भनि सकियो कि सरकारी राम्रा भए निजी त्यसै हराउँछन् भन्ने कुरा मात्र हो किन भने सरकारले सार्वजनिक विद्यालयहरु त्यति दक्षतापूर्ण बनाउन सक्दैन र देशभरि अदक्ष रुपमा लगानी बढाउन पनि सक्दैन । विश्वमा कतै लगानी बढाएर सार्वजनिक विद्यालयले निजी विद्यालय प्रतिस्थापित गरेको सुनिएको पनि छैन । सार्वजनिक विद्यालयको असफलतामा नै निजी विद्यालयहरु मौलाएका हुन् । 

कुरा लगानीको मात्र छैन, सार्वजनिक विद्यालय प्रति जनदृष्टिकोणको पनि छ । प्रभावशाली व्यक्तिहरुले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना केटाकेटी भर्ना नगरी सार्वजनिक विद्यालयमा भरोसा फर्किन गाह्रो छ । भर्ना पहिला कि सुधार पहिला एक पहेली हो । 

यसमा आँटे भने तात्विक फरक ल्याउन सक्ने समूह शिक्षकहरुको हो । शिक्षकहरु यस विषयमा शाकाहारीले मासु पसलको सरसफाईमा वास्ता नगरेको जस्तो निजीका विषयमा बोलेका छैनन् । उनीहरुले सामूहिक रुपमा नैतिक रुपमा जिम्मेवारी नलिए सम्म यसमा सुधार असम्भव प्रायः छ । कतिपय उनीहरुको निजी विद्यालयमा लगानी छ । उनीहरु मध्ये यस्ता केही जागिर र नाफा दुवै खाइरहेछन् । 

एउटा भन्न सकिने पक्का कुरा के हो भने कमसे कम विकासशील भनिएका देशमा कतै पनि निजी विद्यालयको व्यवस्थापन बारे पर्याप्त स्पष्टता छैन । परस्पर बाझ्ने नीतिहरु छन् । यसर्थ नेपालले आफ्नो सहजतामा उपयुक्त प्रणाली बनाउनु पर्छ । सबै देशहरुमा निजी विद्यालयहरुको उस्तै इतिहास पनि छैन ।  जहाँ बढी शैक्षिक अस्तव्यस्तता छ त्यहाँ निजी विद्यालयहरुको बोलवाला छ । उदाहरणका लागि भारत जहाँ विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यसरकारसँग छ । बिहार र उत्तर प्रदेशसँग (सम्भवतः झाडखण्डसँग पनि)  हाम्रो राष्ट्रियकरणको इतिहास र अवस्थासँग बढी मेल खान्छ । पक्कै पनि हामी त्यस्तो अवस्था चाहन्नौ । देशभरिका विद्यालयमा हामी दिल्लीमा जस्तो पैसा खन्याउन सक्दैनौ । यद्यपि ध्यान पुग्नु र नपुग्नुको पनि प्रभाव फरक हुन्छ । काठमाडौंका सार्वजनिक विद्यालयमा नगर सरकारको पहलकदमीले फरक महसुस गर्न थालिएको छ । 

पहिलो कुरा के हो भने देशै भरि निजी विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने ढाँचा एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसै पनि विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा संविधानले स्थानीय तहमा दिएकै छ । अहिले विधेयकको मस्यौदामा पनि यो कुरा अटेको छ ।  पालिका र निजी क्षेत्र प्रभावकारी ढाँचा आविष्कार गर्न पनि सक्छन् । यो एउटा बाटो हो । 

दोस्रो कुरा, निजीहरुले ल्याएको अनिश्चितता र दुष्प्रभाव हटाउन सेवा क्षेत्र निर्धारण सहित विद्यालयहरुको पुनः नक्साङ्कन गर्नु पर्दछ । विद्यालय क्षेत्रमा घर वा डेरा गरी बसेकाले भर्नाको लागि प्राथमिकता पाउनु पर्छ । तत्काल अप्ठ्यारो जस्तो लागे पनि सबै निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थी पाउँछन् । चाहेकै विद्यालयमा पढाउन चाहनेले आफ्नो घर वा डेरा सरी चाहेको विद्यालय नजिक आउन पनि सक्छन् । यसो नगरी निर्धारित सेवा क्षेत्र बाहिर चाहेको विद्यालयमा पढाउने हो भने अभिभावकको डेरा वा घर रहेको ठाउँमा सार्वजनिक शिक्षालय चलाइरहनु परेको खर्च भरण बापत निजीमा आफ्ना केटाकेटी लैजान चाहने अभिभावकलाई थप शुल्क लगाउन पनि सक्छन्, पालिकाहरुले । यसले पालिकाहरुको घरबहाल कर पनि नियमित गराउन मद्दत गर्छ । विद्यालय नजिक डेरा लिएको प्रमाणित गर्न घरधनीसँग सम्झौता हुनु पर्छ र पालिकाले कर तिरे नतिरेको थाहा पाउने प्रभावकारी माध्यम पनि हुन्छ । 

अथवा, सेवा क्षेत्र बाहिर यातायात चाहिने दूरीमा केटाकेटी लैजाने अभिभावकलाई थप प्रदूषण क्षतिपूर्ति पनि लगाउन सकिन्छ । निजीमा होस् वा सामुदायिक उर्पm सरकारीमा, काठमाडौंको उदाहरण दिँदा बूढानीलकण्ठका केटाकेटी भैँसेपाटी पुग्नु आवश्यक छैन । यसले शुल्कभार पनि घट्छ र निजीमा पनि प्रतिस्पर्धा बढाउँछ ।  

फाइदा नहुने वा कम हुने स्थितिमा निजी विद्यालय बन्द हुन सक्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखी बन्द हुने अवस्थामा विद्यालयको सार्वजनिक वा निजी गुठी दुवै किसिमका विद्यालयको चलअचल सम्पत्ति सरकारमा जाने या त्यस विद्यालयका विद्यार्थीलाई अर्को विद्यालय उपलब्ध गराउने जिम्मा पालिकाहरुले लिनुपर्ने हुन्छ । पालिका क्षेत्रमा कतै विद्यार्थी पर्याप्त नभएमा पालिकाले नजिकको निजी विद्यालयमा निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न निर्धारित शुल्क तिरी कुनै सरकारी विद्यालय बन्द गर्न पनि सक्छन् । निजीलाई भएका भौतिक सार्वजनिक सुविधाको प्रयोग गर्न दिएर नयाँ खोल्न पनि सकिन्छ । आलोचित रहे पनि भौचर प्रणाली पनि त्यस्तो वैकल्पिक माध्यम हुन सक्छ ।    

निजी र सार्वजनिक विद्यालयको साझेदारी भने निकै विवादास्पद विषय हो । यो कसरी हुन्छ भन्ने व्याख्या हुन बाँकि नै भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित (तर निर्णित नै भने पनि हुने) नीति तथा कार्यक्रममा निजी विद्यालयले सार्वजनिक विद्यालयलाई सहयोग गर्ने कुराको विरोध भएको हो । यसले विभेदलाई नै संस्थागत गर्छ र यसले काम गर्छ भन्ने भरपर्दो आधार छैन । तर, पालिका तहमा पालिकाहरुले महङ्गा सामुदायिक विद्यालय चलाउनु भन्दा अनुदान दिएर निजी विद्यालयहरु खोल्न दिने वा बन्द हुन आँटेका विद्यालयहरु निजी तहमा चलाउन दिने व्यवस्था चाहिँ गर्न सकिन्छ । (यसबारे माथि केही चर्चा गरियो) निःशुल्क शिक्षाको जिम्मा सरकारले लिने हो, अदक्ष रुपमा सरकारले नै चलाउनु पर्छ भन्ने छैन । हामीले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको डङ्का पिटीरहँदा अभैm पनि सङ्घीय वा पालिका तहमा पनि त्यसको अधिकारी को हो भन्न सकिरहेका छैनौ । 

सरोकारवाला सहमत भएमा थुप्रै उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा निर्णायकहरुले समस्या देख्नु र स्वीकार गर्नु पर्यो । निजी विद्यालयहरु सार्वजनिक विद्यालयको असफलतामा अडेका छन् । तिनबाट सार्वजनिक विद्यालयहरुमा पर्ने साइडएफेक्ट नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । दलहरु र कर्मचारीतन्त्र अनि शिक्षक र पालिका संघ एवम् विव्यसहरु र प्याब्सनहरु बसेर खोजे उपाय नआउने होइन । आँट गर्ने र महत्व दिने भए नागरिक समाज पनि सम्वादमा निम्त्याउन सकिन्छ ।