काठमाडौं - प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको समितिबाट बहुमतका आधारमा पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भएका विरोधाभाष सच्याउन शिक्षाविद्हरुले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विधेयकले गरेका प्रवन्ध प्रति असहमती राख्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको आन्दोलन जारी रहेका बेला भएको यो भेटमा मुख्यतयाः यीनै दुई विषय प्रति राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराईएको छ । विधेयकले सैद्धान्तिक वा वैचारिक आधार नसमाएको भन्दै मंगलबार प्रत्यक्ष भेटेरै उनीहरुले पाँच विषयमा भूमिका खेल्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।  

भेटका अबसरमा उक्त टोलीले नेपाल शिक्षक महासंघलाई दलीय भ्रातृसंगठनको महासंघका रुपमा टिप्पणी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । ट्रेड यूनियन र पेशागत संगठन बिचको फरक स्पष्ट नपार्ने हो भने शिक्षाको दलीयकरण नियन्त्रण गर्न नसकिने भन्दै आफूहरुले राष्ट्रपति समक्ष चिन्ता व्यक्त गरेको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

'भेटका अवसरमा वहाँलाई (राष्ट्रपतिलाई) संविधानका सम्बन्धित धाराहरु वाचन गरेरै विनम्रतापूर्वक दायित्व स्मरण गराउने काम गरियो' विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'प्रत्युत्तरमा अहिलेको अवस्थामा यो मूलतः व्यवस्थापिकीय तथा कार्यकारी विषय भएको तर यो विषय आफूले गम्भीरता पूर्वक लिएको बताउनु हुँदै समयमा आफ्नो भूमिका खेल्न नछाड्ने आश्वासन दिनु भयो ।' 

शिक्षक पत्रिकाद्वारा संयोजित उक्त भेटघाटमा टोलीले स्वार्थ समूहहरु सम्वादबाट दादागिरी शैलीमा उत्रेको उदाहरण दिँदै 'स्वार्थ समूहरु र प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत सांसदहरुबीच स्वार्थ बाझ्ने विषय पनि राष्ट्रप्रमुखज्यूको चासोको क्षेत्र रहनु पर्ने' बताएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

भेटघाटका क्रममा उनीहरूले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकले संविधान प्रदत्त सामाजिक न्याय र समतामूलक सिद्धान्तको मर्मलाई समेट्न नसकेको बताए। 

‘विधेयकले खास सैद्धान्तिक वा वैचारिक आधार समाएको छैन । आधा शताब्दी भन्दा लामो समयपछि आएको यो विधेयक बिलकुलै अग्रगामी छैन । भएका एकाध प्रावधानहरू पनि आखिरी अवस्थामा उल्ट्याउने दुष्प्रयत्न हुँदै गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ ।’ राष्ट्रपतिलाई बुझाईएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।  

टोलीको कुरा सुने पछि राष्ट्रपतिले शिक्षक समेत नपाइने अवस्था आइपरेको उल्लेख गर्दै देशमा सन्तुलित व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  यस्ता आवाजले त्रुटिहरु सच्याउन दवाव पुग्ने विचार राख्दै टोलीलाई सक्रिय रहि रहन आग्रह समेत गरेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

टोलीमा शिक्षाविद्हरु केदार भक्त माथेमा, प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा. डा. सूशन आचार्य, प्रा. डा. अमीना सिँह, राजेन्द्र दाहाल, र टीका भट्टराई थिए । 

टोलीका सदस्यहरुले संविधान र त्यसको मर्मका आधारमा राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रको बुँदा यस प्रकार छन् :

१. सर्वसाधारणका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा गतिला शिक्षक भित्र्याउनु राज्यको दायित्व हो। असक्षम शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै स्थायी बनाउनु राज्य स्रोतको दोहन मात्र नभई सर्वसाधारण अभिभावक र तिनका छोराछोरीलाई राज्यले ठग्नु पनि हो। तसर्थ सार्वजनिक विद्यालयमा आन्तरिकबाट बढीमा ६० र बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत नै शिक्षक छानिनुपर्छ । 

२. यो विधेयक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा विधेयक ऐन २०७५ सँग पनि बाझ्ने देखिन्छ । अन्य केही प्रावधानहरू संविधानद्वारा प्रत्याभूत संघीयताका मर्म अनुकूल पनि छैनन् ।

३. निजी र सार्वजनिक विद्यालय सहअस्तित्वका साथ अगाडि बढ्न सक्छन् तर पहिलाको दुष्प्रभाव दोस्रोमा नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने ढाँचाहरू खोज्नुपर्छ । तसर्थ ढाँचाहरू खोज्ने र र प्रयोग गर्ने बाटो विधेयकले बन्द गर्नु हुँदैन । 

४. विधेयकमा धेरै विरोधाभासहरू छन् । तिनलाई सच्याउनुपर्छ, जस्तै निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भनेपछि फेरि नयाँ खोलिने निजी विद्यालय कम्पनी अन्तर्गत पनि खोल्न पाउने भन्ने कुरा पहिला दृष्टिमै मेल खाँदैन । यदि निजी विद्यालयलाई कम्पनी अन्तर्गत नै कायम राख्ने हो भने निजी कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयहरूले राज्यको कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित हुनुपर्दछ, जस्तै कर तिर्नुपर्दछ, पारदर्शी ढंगले लेखा परीक्षण गराउनु पर्दछ, शैक्षिक संस्थाले पाउने कर छुट माग गर्न मिल्दैन । कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भएका अन्य संस्था, जस्तै सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वहन गर्नुपर्दछ ।

५. नेपालमा बहुसंख्यक बालबालिका बहुभाषिक छन्, यो अवस्थामा शिक्षणको माध्यम यो अथवा त्यो भाषा भन्न मिल्दैन । शिक्षणको माध्यम बहुभाषिक हुनुपर्दछ ।