दार्शनिक जिकिरहरु

निजी विद्यालयबारे विश्वभर पाँचवटा जिकिर छन् ।

पहिलो जिकिरले भन्छ - शिक्षा सार्वजनिक बस्तु हो (युनेस्को, सन २०१५, आर ए तथा पी बि मुसग्रेभ वन्धु, सन १९८९) । त्यसैले नि:शुल्क हुनुपर्छ । यसो भएमा सबैको पहुँचमा पुग्छ । सामाजिक विद्रोह पनि हुन्न । यो जिकिरले लगानी गर्ने को ? भन्ने प्रश्न सोध्छ । सहज उत्तर हो - सरकार । फेरि प्रश्न उठ्छ - सरकारले कहाँबाट पैसा ल्याउँछ ? थप कर तिराएर ? अरु क्षेत्रको लगानी कटाएर ? लगानी गरिएकै जनशक्ति परिचालन गरेर ? अमेरिकाले जस्तो यति संघीय सरकार तिर्छ । यति प्रदेश सरकार तिर्छ । यति स्थानीय सरकार तिर्छ भनेर । चीनले जस्तो अभिभावकले यो यो कुरा तिर, सरकार यो यो कुरा तिर्छ भनेर । ऋृण लिएर । निजी लगानीका  विद्यालय खोल्ने अनुमति दिएर ।

दोश्रो जिकिरले शिक्षा निजी बस्तु मान्छ ( स्टिग्लज, सन १९९९, तथा जि पश्चारोपोलस र एच ए पेट्रिनोस, सन् २०१८) । यिनीहरुको भनाइमा सक्नेले तिर्छ र पढ्छ । नसक्नेले तिर्दैन र विकल्प खोज्छ । तिनैं नसक्नेको लागि नैं सरकार चाहिन्छ । यसबाट देखिन्छ कि शिक्षाको निजी लगानीले धनीलाई सेवा गर्छ । गरीव विभेदमा पर्छ ।  अर्थात निजी शिक्षालय बढनु भनेको सामाजिक न्याय मर्नु हो । त्यहींनेर तेश्रो जिकिरको उत्पत्ति हुन्छ । 

तेश्रो जिकिरले भन्छ - विशेष सुविधा वा सेवा खोज्नेसँग पैसा लिनुपर्छ । शिक्षामा अप्ट आउट भनेको त्यही हो (राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५)। धनीको समूह यही हो । सरकारी स्कूलले यो समूहलाई सेवा दिन निजी लगानीका स्कूलको सहारा लिनसक्छ । अमेरिकी अभ्यास यही हो । त्यहाँ सरकारी स्कूल पनि छन । निजी लगानीका स्कूल पनि छन् । 

चौथो जिकिरले मिश्रित तरीकाको वकालत गर्छ । फिनल्याण्डको अभ्यास यसको उदाहरण हो । उसले भन्छ - संविधानतः कक्षा १ देखि ९ सम्म शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ । यसका लागि निजी विद्यालयले पनि काम गर्छन । निजीका सञ्चालकलाई पनि सरकारले सरकारी स्कूल सरहको रकम दिन्छ (ओइसिडी, सन २०२०) । त्यस्ता निजी स्कूलले  शुल्क चाहिं उठाउँदैन । त्यहाँ धार्मिक स्कूल पनि छन । ती पनि निशुल्क नैं हुन । हाम्रा गुरुकुल, गुम्बा तथा मदरसा जस्ता । अन्तराष्ट्रिय स्कूलले भने शुल्क लिन पाउँछन  । अमेरिकामा भएका निजी स्कूलले चाहिं शुल्क पनि लिन्छन । भाउचर पनि पाउँछन । सरकारी सहायता पनि पाउँछन । पहिले नेपालमा दिइने एकमुण्ट धनराशी जस्तो । अहिले धार्मिक विद्यालयलाई दिइने अनुदान जस्तो । यस बाहेक स्वतन्त्र स्कूल (इण्डिपेण्डेण्ट स्कूल) भएर पनि निजी विद्यालय सञ्चालन हुन्छन । विशेष स्कूल भएर पनि । विशेष प्रकृतिका कला स्कूल भएर पनि  । ब्यावसायिक स्कूल भएर पनि । ग्रामर स्कूल भएर पनि । भाषा स्कूल भएर पनि । 

पाँचौं जिकिरले भन्छ - निजी विद्यालयलाई देशको आवश्यकता अनुसार चलाउन पनि सकिन्छ । यो जिकिर अनुसार  सरकारी स्कूल नभएको ठाउँमा निजी स्कूल खोल्न सकिन्छ । पाकिस्तानको बेलुचिस्तान यसको उदाहरण हो । चीनको दुर्गम बस्तीमा पनि यही तरीका छ । अर्थात निजी लगानीका स्कूलहरु सहयोगीको रुपमा काम गर्छन् । पूरकको रुपमा काम गर्छन ।  भारतमा भएका एडेड स्कूलहरु पनि यो कित्तामा पर्छन् । त्यस्ता स्कूलले सरकारबाट ८० देखि ९५ प्रतिशत खर्च धान्ने रकम पाउँछन् । नपुग पैसा स्कूलले उठाउँछ । शुल्कबाट । दानबाट । कमाइबाट । यसो हुँदा त्यहाँको शुल्क कम हुन्छ । धार्मिक तथा लोक कल्याणकारी संस्थाले यस्ता स्कूल चलाउँछन् । भारतमा ननएडेड निजी विद्यालय पनि छन । तिनले शुल्क, दान दातब्य तथा अक्षय कोषबाट खर्च धान्छन् । तिनको आवश्यकता महसुस भएपछि तिनलाई एडेड स्कूलमा रुपान्तरित गरिन्छ ।

जिकिरहरुको सन्देश

सबै जिकिरका आ-आफना सन्देश छन् । कुन जिकिर बोक्ने आआफ्ना आग्रह र पूर्वाग्रह पनि छन् । पहिलो जिकिर बोक्ने भए सरकारी स्कूल अब्बल बनाउनु पर्छ । निजी लगानीका विद्यालयहरु त्यसै हराउँछन् ।

काठमाडौंको विशाल नगरमा भएको निजी स्कूल सञ्चालकको शब्दमा :

हामी चार तहका मानिसलाई सेवा दिन्छौं । उच्च, मध्यम, निम्नमध्यम र निम्न वर्ग अर्थात सापेक्ष गरीव । सरकारी स्कूल सुध्रन थालेकाले चौथो वा निम्न तहका विद्यार्थी लक्षित निजी विद्यालयहरु बन्द हुन थाले । एक अर्कासँग मिल्न (मर्जर) थाले । अब बन्द हुने वा गाभिने पालो मेरो हो । मेरो अनुभवमा मध्यम वर्गीयलाई लक्षितगर्ने स्कूलहरु चल्न सक्छन् । निम्नमध्यम बर्गीलाई लक्षित गर्ने मेरा जस्ता निजी स्कूल बाँच्न कठीन छ ।  

उनको भनाइले दिने सन्देश हो - आर्थिक स्तर तथा सरकारी विद्यालयको सुधारमा निजी विद्यालयको अस्तित्व जोडिएको छ ।

कागेश्वरी मनोहराको निजी स्कूल सञ्चालकको शब्दमा अर्को सन्देश पनि भेटिन्छ । उनी भन्छन् -

साना कक्षाका लागि विद्यार्थी पाउन सकिन्छ । त्यहाँ विद्यार्थीले जातजाती तथा धर्मको विभेद जान्दैनन् । जव साथी बनाउने उमेरका हुन्छन् तब अभिभावकहरु सशंकित हुन्छन् । यो स्कूलमा कुन कुन जातीका विद्यार्थी पढछन् भन्न थाल्छन् । जातजातीको सामाजिक बनौट र मान्यता तथा नेताहरुको जातजातीमा बने बनाइएका संगठनले सिकाउने विभेदी सोचले माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थी नपाउने स्थिति देखिन्छ । 

यी प्रधानाध्यापकको अनुभवले भन्छ - हामीले रुपान्तरण पढेछौं । गरेनछौं । दलितले अन्तरघुलन खोज्यो । जनजाती तथा मधेशीले पहिचान खोज्यो । भाषिक सहजता खोज्यो । महिलाले समान अधिकार खोजे । अपाङ्गता भएकाहरुले सम र विशेष कुरा एकसाथ खोजे । सम खोज्दा बराबर हुने । विशेष खोज्दा थप सुविधा माग्ने । अभिभावकले आआप्mना सन्ततीलाई सहज क्षेत्र (कम्फोर्ट जोन) मा रमाउन भन्ने चाहे । तिनका बालबालिका चाहिँ सीमा नाघ्ने (बोर्डर क्रसिङ्ग) रहरका बन्न पुगे । यो यथार्थले भन्छ - हामी रुपान्तरणका कुरा गर्दा रहेछौं । रुपान्तरण गर्दा रहेनछौं । 

तेश्रो सन्देश हो - प्रश्न निजी तथा सरकारी स्कूलको हैन । कस्को लगानी भन्ने प्रश्न पनि हैन । सन्दर्भ के छ भन्ने चाहिँ हो । किनकि दीगो विकासको लक्ष्यले भन्यो — सरकारले विद्यालय शिक्षामा लगानी गर । उच्च शिक्षामा ब्यक्ति आफैंले तिर्छ । त्यसैले शिक्षामा सरकारले २० प्रतिशत लगानी गर भनेको हो । विश्व बैंक (सन् २०१८) ले गरीब देशमा निजी ल्याएमा पहुँच पुग्दैन भन्नुको रहस्य के हो ? फाष्ट ट्र्याक इनिसिएटिभको रकम लिन लगाउन हो ? शिक्षामा ऋण लिनका लागि हो ? अनुदान दिन्छु भनेर हो ? तर त्यही संस्थाले नेपालको सूचकका आधारमा विकासशील देश भयो भन्नुको अर्थ के हो ? दिएको ऋणमा थप ब्याज तिराउने कुरा मात्रै हो कि, अरु केही हो ? विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंकको कुरामा के सत्यता छ ? नेपालीको अनुभवले के भन्छ ? यी दुई संस्थालाई शंका गर्ने हो भने  निजी विद्यालयलाई उपयोग गर्ने संभावना छ त ? छैन भने हामीले गर्ने के हो ? 

थरिथरिका निजी विद्यालय     

विश्व इतिहासले भन्छ - निजी विद्यालय थरिथरिका छन् । हुन्छन् । हुन सक्छन् । परम्परागत निजी विद्यालयले ट्युशन शुल्क लिन्छन् । अनुदान लिन्छन् । दान दातब्य लिन्छन् । धार्मिक संस्थाले चलाएका निजी विद्यालय दानमा चल्छन् । चार्टर्ड निजी विद्यालय सरकारी रकम लिन्छन् । निजी ब्यवस्थापन गर्छन् । सस्ता निजी विद्यालय परिवारकै लगानीमा चल्छन् । चलाउँछन् । अर्ध सरकारी निजी विद्यालय सरकारी रकम लिन्छन् । थप शुल्क पनि उठाउँछन् । घरैमा पढाउने निजी विद्यालय होम स्कूलिङं परिवारकै हुन्छन् । अर्काै शब्दमा भन्दा आफ्नै घरमा आफ्ना सन्तती पढाउँछन् ।  महंगा निजी विद्यालय अन्तराष्ट्रिय स्तरका हुन्छन् । तिनले पर्याप्त शुल्क लिन्छन् । 

निजी विद्यालयका लगानीकर्ता कस्ले लगानी गर्छ त विदेशका निजी विद्यालयमा ? अमेरिकामा विद्यार्थीबाट शुल्क लिने विद्यालय छन् । सरकारी अनुदानमा चल्ने निजी पनि छन् । मनकारी ब्यक्तिले लगानी गरेका विद्यालय पनि छन् । अनुदान तथा फाउण्डेशनको लगानीमा  चल्ने स्कूल पनि छन् । फ्लोरिडा तथा एरिजोना सरकारले भाउचर दिएका छन् । ट्याक्स क्रेडिटबाट चले चलाएका स्कूल पनि छन् । अरुका बच्चा पाल्नेले ट्याक्स क्रेडिट रकमको दावी गर्छन् । पढने खर्च नभएकाहरुले पनि यो रकम पाउँछन् ।  हरित उर्जाको प्रयोग गर्नेले पनि यो रकममा दाबी गर्न सक्छन् । त्यहाँ चार्टर्ड स्कूल पनि छन् । सरकारले लगानी गरेका । निजीले ब्यवस्थापन गरेका । 

बेलायतमा च्यारिटीमा चल्ने स्कूल छन् । जस्ले दान दिन्छ त्यसको ट्याक्स घटछ । सरकारको सीमित अनुदान लिने निजी स्कूल छन् । तिनलाई सेमी इण्डिपेण्डेण्ट निजी स्कूल भनिन्छ । इण्डिपेण्डेण्ट स्कूलले सरकारी अनुदान लिंदैनन् । भारतमा एडेड स्कूल छन् । तलब सरकारको । अरु जनताको ।  डिएभी स्कूल जस्ता । तिनले सरकारी अनुदान पनि लिन्छन् । थप शुल्क पनि उठाउँछन् । त्यहाँ पूर्ण छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी पनि छन् । आंशिक छात्रवृत्ति पाउने पनि छन् । सरकारबाट शोधभर्ना लिनेगरी छात्रवृत्ति पाएर पढ्ने विद्यार्थी पनि छन् । यस बाहेक भारतमा कल्याणकारी संस्था वा ब्यक्तिका समूहले चलाएका स्कूल पनि छन् । गैह्रसरकारी संस्थाले सघाएका । धार्मिक संस्थाले सघाएका । 

चीनमा विदेशी लगानीका निजी स्कूल छन् । सरकारको लगानीका प्रिफेरियन्सल स्कूल पनि छन् । निजी लगानीका पनि छन् । दान दातब्य तथा निजी लगानी मिलाएर चल्ने पनि छन् । कम्पनीहरुले सञ्चालन गरेका स्कूलहरु पनि छन् । आवास कम्पनीका । उद्योगका । शुल्कमा आश्रित पनि छन् ।  नाफा लिने स्कूललाई अनुदान दिएर कक्षा ६ सम्म निःशुल्क चलाइने स्कूल पनि छन् । सरकारी स्कूलमा पनि ८० प्रतिशत मात्र लगानी गरेर २० प्रतिशत रकम आफैं उठाउने अनुमति पाएका स्कूल पनि छन् । तिनले अभिभावकसँग शुल्क लिन्छन् । ब्यापारिक कम्पनीसँग पनि रकम लिन्छन् । सरकारी सहयोग नपाउँने निजी स्कूलहरु महंगा पनि छन् । नाफामुखी । न्यू ओरियण्टल कम्पनीले खोलेका स्कूलहरु यस कोटीमा पर्छन । ग्रामीण बस्तीमा खोलिएका निजी विद्यालयलाई सरकारले अनुदान पनि दिएको छ । तर ती सबै खाले निजी स्कूललाई सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ । 

अष्ट्रेलियाले निजी विद्यालयलाई पनि प्रति विद्यार्थी खर्च हुने सरकारी लागतको रकम दिन्छ । ट्युशन शुल्क लिने इजाजत दिन्छ । दान लिने अधिकार दिन्छ । अनि स्कूलले आफ्नै कोष बढाउन पाउने सुविधा दिन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा पनि निजी विद्यालयलाई सरकारले अनुदान दिन्छ । दानदातब्य लिने अधिकार दिन्छ । विद्यार्थी तथा विद्यालयलाई स्पोेन्सर गर्नेहरुको सहयोग लिन्छ । 

नेदरल्याण्डमा पनि सरकारले अनुदान दिन्छ । अभिभावकले पनि केही लगानी गर्छन । धार्मिक संस्थाले पनि केही रकम दिन्छन । केही विद्यालयलाई स्थानीय सरकार अर्थात काउण्टीले पनि सहयोग गर्छ । 

फिनल्याण्डले चाहिँ निजी स्कूल बन्द गरेको छ । धनीको धन सरकारी स्कूलमा खर्च गर्ने ब्यवस्था मिलाएर यो काम गरेको हो । त्यस्ता स्कूलमा सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क खाना पनि दिइन्छ । 

डेनमार्कले निजी विद्यालय तथा बालविकास कक्षालाई अनुदान दिने प्रवन्ध गरेको छ । यसरी निजीलाई नाफा लिनु नपर्ने स्थितिमा पुर्याएको छ । 

स्वेडेनले विद्यार्थीका अभिभावकलाई भाउचर दिएको छ ।  नाफा लिने स्कूल पनि खोल्न दिएको छ । गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने तर नाफा यति लिने भनी तय गर्ने प्रवन्ध पनि गरेको छ । 

चिलीले निजी विद्यालयलाई भाउचर दिएको छ । ट्युसन शुल्क लिने अधिकार दिएको छ । यस बाहेक निजी स्कूलले निजी दान दातब्य पनि लिएका छन् । सरकारी संंघ संस्था तथा स्कूलसँग सहकार्य पनि गरेका छन । गैह्रसरकारी संस्थासँग पनि सहयोग लिएका छन् । यसरी चिलीले निजी स्कूललाई नाफा रहित बनाएको छ । 

रुवाण्डाले धार्मिक विद्यालयलाई अनुदान दिएको छ । अनुदानको रकमले  शिक्षकको तलब र मसलन्द तथा अन्य खर्च पुग्छ । यसरी रुवाण्डाले निजी स्कूललाई सरकारीकरण गरेको छ । सरकारको रकम लिदैनौं भन्ने स्कूल भने अझै निजीको रुपमा चलेका छन् । रुवाण्डाले ती निजी स्कूललाई भनेको छ - ब्यावसायिक शिक्षामा खर्च गर । अपेक्षित गुणस्तर देउ । 

हाम्रो नियतिको जिकिर

नेपालको पछिल्लो जनगणना - २०७८ ले भन्छ - नेपालका गरीब परिवारका ९१ प्रतिशत केटाकेटी सरकारी स्कूलमा पढछन् । धनीका ६५ प्रतिशत केटाकेटी निजी लगानीका विद्यालयमा पढछन् । सरकारी जानकारीले भन्छ - शहरका ५० देखि ७० प्रतिशत बालबालिका निजी स्कूलमा पढछन् । यो जानकारीले भन्छ - हामी विद्रोहको खाडल खन्दैछौं । संविधान समाजवाद उन्मुख चिन्तन बोक्ने । सरकार साम्यवादीले चलाउने । समाजवादीले सहकार्य गर्ने । शैक्षिक नियति चाहिं विभेदी बोक्ने । बोकाउने । यो स्थितिले गर्दा निजी विद्यालयमा पढ्नेहरु ३४ प्रतिशत पुगेको कुरा सरकारकै अधिकारीहरु भनिरहेका छन् । 

यो नियतिले अनेकन कुराको सन्देश दिन्छ -

पहिलो सन्देश हो : तत्कालै निजीले बोकेको विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीको भार सरकारी स्कूलले धान्न सक्तैन । 

त्यसको अर्थ हो - निजी सरकारको परिपूरक (कम्प्लिमेण्टरी) बनिसकेछ । वैकल्पिक बनिसकेछ । सहयोगी भइसकेछ । 

दोश्रो सन्देश हो : संविधानको तीनखम्बे नीतिले निजीलाई स्वीकारे छ । 

तेश्रो सन्देश हो : निजीले वच्चैदेखि विभेद सिर्जना गर्यो भनेर सडक तताउने साम्यवादीहरु निजी विद्यालय सञ्चालक तथा पोषक बनिसकेछन् । लाभग्राही बनिसकेछन । आप्mना “अरिंगालहरु”लाई निजी विद्यालय दुहुने गाई हो भन्ने कुरा सिकाइसकेछन् । उदार अर्थनीतिको वकालत गर्ने नेपाली काँग्रेसको अर्थनीतिले स्थायित्व ग्रहण गरिसकेछ । भलाइका ससाना कार्यक्रम गरे गराएर यो नीतिलाई बोक्ने सबै राजनीतिक दलहरु रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेछ ।

यसको अन्तरंग अर्थ हो - नेपालका निजी विद्यालय सञ्चालक र राजनीतिक दलहरुको सम्वन्ध लेनदेनको बनिसकेछ । 

नेपालका निजी विद्यालय

विश्वमा झैं नेपालमा पनि थरि थरिका निजी विद्यालय छन् । अभिभावकको हैसियत अनुसार शुल्क लिने कोटीका । भारतको एडेड स्कूल जस्ता केही रकम सरकारसँग लिने खालका । केही दान दातब्य भनेर रकम बटुल्ने स्वरुपका । नाम चाहिं सार्वजनिक वा सामुदायिक भनिएका । सरकारी भनिएका । काम चाहिं ननएडेड निजी स्कूलले जस्तै गर्ने गरेका ।  बेग्लै स्कूलमा पढाएर शुल्क लिने खालका । एउटै स्कूलमा अंग्रेजी माध्यमका लागि शुल्क लिएर पढाउने गरेका । नेपाली माध्यमलाई निःशुल्क भनेर देखाउने अभ्यासमा लागेका । 

अर्काे शब्दमा भन्दा अरु देशका सेमी इण्डिपेण्डिेण्ट स्कूल जसरी चलेका सरकारी विद्यालय पनि निजीकै तरीकामा लागेका छन् ।  गुठी नाम भएका तर राम्रै रकम असुल्ने खालका स्कूल पनि निजीकै कोटीका हुन् । नाफा नबाँड्ने । अभिभावकसँग सक्दो रकम लिने । शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राम्रै तलब दिने । नाफा नलिए पनि महंगामा पनि महंगा । यसैगरी हामीकहाँ  गैह्र शैक्षिक ब्यक्तिले चलाएका निजी विद्यालय पनि छन् । नाफा प्रयोजनकै भए पनि समर्पित शैक्षिक ब्यक्तिले चलाएका स्कूल पनि छन् । स्वरोजगारीका लागि शिक्षक बन्नेले नैं लगानी गरेका स्कूल । नाफा बाँड्ने शर्तका निजी स्कूल । नाफा नलिने शर्तका निजी स्कूल । राजनीतिक दलको आडमा खोलेका निजी स्कूल । राजनीतिज्ञ तथा तिनका परिवारले लगानी गरेका निजी स्कूल । पुलिस तथा आर्मीले सञ्चालन गरेका शुल्क लिने निजी स्कूल । सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले लगानी गरेका निजी स्कूल । उद्यमी समूहले लगानी गरेका निजी स्कूल । कल्याणकारी उद्देश्यबाट खोलेर निजी बनाइएका स्कूल । अरु पनि कति निजी होलान् । यसरी हेर्दा हाम्रो देशमा अनेकन खाले निजी विद्यालय छन् । 

कस्का र केका लागि निजी विद्यालय

हिजोका धार्मिक विद्यालय निजी स्वरुपका हुन् । ब्यक्तिको रहरले खुलेका । लोककल्याणकारी ब्यक्ति वा समूहले खोलेका । त्यसैगरी पालिएका । गुरुकुल, गुम्बा, मख्तब, मदरसा तथा किराँत आश्रम यही कोटीका हुन् । पश्चिमी शब्दमा धार्मिक निजी विद्यालयहरु । च्यारिटीमा चलेका । फाउण्डेशनमा चलेका । दान दातब्यमा चलेका । अहिले सरकारी अनुदान स्वीकार्न थालेका । नलिएका । 

कालान्तरमा नेपालले धनी तथा मेधावीलाई सघाउने निजी स्कूल खोल्यो । कुनै बेलाको दरबार स्कूल । अहिलेका बुढानीलकण्ठ स्कूल । गण्डकी बोर्डिङ । सरकारी आर्थिक सहायता दिएर बाँकी जनतालाई तिराउने केही पहिले सामुदायिक भनिने स्कूल । अहिले सार्वजनिक नाम दिइएका स्कूल । सन् २००२ पछिका कम्पनीमा दर्ता भएका नाफा मूलक तथा नाफा नलिने शर्तका स्कूल । गुठी स्कूल । सामुहिक लाभ लिने सहकारी स्कूल । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले स्वरोजगारीका लागि खोलेका स्कूल । राजनीतिक दलका नेताका नाता तथा कार्यकर्ताले खोलेका स्कूल । 

नेपालका निजी स्कूलको अभ्यासले अनेकन कुराहरु जन्मायो । निजी विद्यालय लोक कल्याणकारी हुने कि लोक कल्याणकारीहरुले चलाउने ? कम्पनीमा चलेकाले नाफा लिने कि नलिने ? गुठीमा छौं भन्ने निजी विद्यालयलाई  सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन दिने कि नदिने ? त्यही शुल्कको बलमा शिक्षक एवं कर्मचारीलाई दिइएको तलब सुविधा ठीक हो भन्ने कि अर्घेलो भयो भन्ने ? सहकारीमा छौँ भन्ने मुनाफा बाँड्ने कि नबाँड्ने ? निजी हौँ भन्ने, हो भने नाफाको प्रतिशत तोक्ने कि नतोक्ने ? निजी मुर्दावाद भन्ने हो भने भाउचर दिने कि नदिने ? ट्याक्स क्रेडिट दिने कि नदिने ? प्रति विद्यार्थी लागत रकम दिने कि नदिने ? सरकारी अनुदान दिने कि नदिने ? 

गुणस्तर (अनुसूची, । यही आलेखको पुछारमा पीडिएफमा संलग्न छ) यत्ति हुनुपर्छ जे गरे नि गर भन्ने कि नभन्ने ? यो तहमा मात्रै निजी खोल भन्ने कि नभन्ने ? यो विषयमा मात्र खोल भन्ने कि नभन्ने ? यो ठाउँमा मात्र निजी स्कूल खोल भन्ने कि नभन्ने ? 

निजी विद्यालयको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने ? 

विश्वका निजी विद्यालयको स्थिति हेर्दा पाँचवटा परिपाटी देखिन्छन् ।

पहिलो परिपाटीले भन्छ- निजी विद्यालय सिधै बन्द गर्ने । त्यसो गर्ने हो भने उसलाई पुग्दो रकम दिनु पर्छ । प्रति विद्यार्थी लागत दिए पनि हुन्छ । भाउचर दिए पनि हुन्छ ।  शोधभर्ना (सब्सिडी) दिए पनि हुन्छ । ब्यवस्थापकलाई नै चार्टर्ड विद्यालय सञ्चालकको दर्जा दिए हुन्छ । शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सरकारी टेन्योर दिए हुन्छ । के हामी यसका लागि तयार छौँ त ? 

दोश्रो परिपाटीले भन्छ - निजी विद्यालयको नियमन गर्ने । नियमन गर्ने हाम्रो हैसियत खुट्टी देख्दै पत्याएँ भन्ने खालको छ । राष्ट्र र राष्ट्रियता नझल्किएका निजी विद्यालयका नाम साक्षी छन् । एक अर्का विद्यालयका शुल्कको फरक साक्षी छ । लागतमा शुल्क लिने कि सन्तुष्टीमा शुल्क लिने भन्ने कुराको जवाफ दिने हुती नभएको सरकारी संयन्त्र छ ।  कस्ले कुन पाठ्यक्रम पढायो ? पाठ्यपुस्तक पढायो भन्ने जानकारी नराख्ने प्रशासन छ । दर्ता भएर कुन स्कूल चले ? कुन झोले बने ? कुन बिक्रीमा गए ? कुन बिक्रीमा छन् भन्ने सुइँको समेत नहुने प्रशासक छन् । निजीको नजरानामा पालिएका सरकारी कर्मचारी छन् । राजनीतिज्ञ छन् । तिनका भातृ संघसंगठन छन् । तिनलाई गरिखाने बनाउने को छौँ ? कहाँ छौँ ? 

तेश्रो परिपाटीले भन्छ - सरकारले निजी लगानीका विद्यालयलाई निःशुल्क बनाउन चाहिने रकम खर्चिनु पर्छ । पालिकाले शिक्षामा खर्चिने  २/३ प्रतिशत रकमले पुग्दैन । सरकारले सोचेको पालिका शिक्षा कोषको रकमले धान्दैन । राजस्वको झण्डै ८०/८५ प्रतिशत रकम चालु खर्चमा लानुपर्ने वाध्यताको सरकारले यसो गर्न सक्दैन । यस अवस्थामा त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी र कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको ब्यवस्था कस्ले गर्ने ? कसरी गर्ने ? यी कुरामा चिन्तन गर्ने प्राज्ञहरु छैनन् । भएका एकाधले सुझाए पनि सुन्ने र तदनुसार चल्ने निजी विद्यालय सञ्चालक छैनन् । सरकारी कर्मचारी छैनन् । राजनीतिक दलहरु छैनन् । यो स्थितिमा हाम्रो उत्तर के हुन्छ ? 

चौथो परिपाटीले भन्छ - निजी नाफाले चल्छ । सम्मानले चल्छ । नाफा दिने भए उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदनमा लेखिएझैँ ६०ः२०ः२० को अनुपात तोकौँ । निजीले आर्जिएको आम्दानीको ६० प्रतिशत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दिउँ । २० प्रतिशत सोही विद्यालयको विकास तथा मर्मतमा खर्च गरौँ । २० प्रतिशत लगानीकर्ता वा जोखिम उठाउनेलाई दिउँ । कृत्रिम वुद्धिको जानकारीमा आधारित हुँदा विश्वका निजी विद्यालयले ७ देखि २० प्रतिशतको औषतन नाफा लिएको देखिन्छ । यो आधार तोक्ने हो भने निजी विद्यालय सञ्चालकलाई नाफाखोर भन्नु पर्दैन । बैंक जस्तै भयो । उद्योग जस्तै भयो । हैन त्यसो नगरौँ मान दिउँ भन्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीका विद्यालयले गरेको संस्थागत, ब्यक्तिगत तथा सामूहिक योगदानको चर्चा गरौँ । 

पाँचौं परिपाटीले भन्छ - निजी र सरकारीको खाडल पाटने नीति अवलम्वन गरौँ । सामाजिक न्ययको नीतिले त्यही भन्छ । मेरो अध्ययन तथा अनुभवले त्यही भन्छ : सहकार्य नै हाम्रो विकल्प हो । 

सहकार्यको उपायहरु

निजी विद्यालयहरु कस्को लगानीमा चलेका छन् ? 

पहिलो उत्तर हुन्छ अभिभावकको । 

दोश्रो उत्तर हुन्छ जोखिमकर्ताको । 

अभिभावकको लगानी भनेको शुल्क हो । जोखिमकर्ताको लगानी भनेको आफ्नो सम्पतिको लगानी तथा बैंकको ऋण । 

यो स्थितिमा निजी, सरकारी, सहकारी तथा धार्मिक स्कूलबीचको सहकार्य वा साझेदारी नै सबैको लगानी संरक्षण गर्ने वैकल्पिक उपाय हुन्छ । भौतिक सामग्रीको साझेदारी सहकार्यको एउटा क्षेत्र हो । मानवीय श्रोतको साझेदारी  सहकार्यको अर्काे क्षेत्र हो । आर्थिक श्रोतको साझेदारी  तेश्रो क्षेत्र हो । प्रविधिको साझेदारी चौथो क्षेत्र हो  । यी र यस्ता साझेदारीहरुले अनेकन ढोका खुल्छन् । सरकारी, सहकारी, गुठी तथा धार्मिक स्कूल खाली भएको समयमा निजीलाई दिने बाटो खुल्छ । बदलामा निजीले लिएको शुल्क घटाउने उपाय भेटिन्छ । निजीका पुस्तकालय तथा ल्यावमा सरकारी, सहकारी, गुठी तथा धार्मिक विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थी, तथा कर्मचारीलाई प्रवेश दिने बोटो पनि बन्छ । त्यस्तै मानवीय श्रोतको साझेदारीले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, तथा ब्यवस्थापकहरुको तालीम, ज्ञान, सीप, प्रविधि आदिको आदान प्रदान हुनसक्छ । यसो गर्दा निजी तथा सरकारी विद्यालय भनी फाटे फटाइएका मनहरु जोड्ने कडी फेला पर्छ । आर्थिक श्रोतको साझेदारीले निजीको सामाजिक दायित्व संस्थागत हुन्छ ।  प्रविधिको साझेदारीले जो जहाँ पढे पनि विद्यार्थीले आधुनिक प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्न पाउँछन् । निजी, सरकारी, सहकारी, धार्मिक विद्यालयका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाहरुले यी बुँदामा विस्तार गर्न सक्छन् । गराउन सक्छन् । 

यस बाहेक केही नीतिगत प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नुपर्छ । जस्तो  निजी लगानीका विद्यालयलाई केका लागि जिम्मेवार बनाउने ?  वाल विकासमा ? सीप शिक्षामा ?  शहरी क्षेत्रमा ? उच्च शिक्षामा ? विशेष शिक्षामा ? निजीको शुल्क भन्दा सरकारको प्रति विद्यार्थी लागत बढी भएका स्कूलमा काम गर्नका लगि ? सरकार पुग्न नसकेको क्षेत्रमा  बस्तीमा, समुदायमा, विपन्न बस्तीमा ? मेधावीको दुनियाँमा ? नेपालका रैथाने मिथिला कला, पौभा कला, थाङ्का कला, थारु कला आदिकोे क्षेत्रमा ?  हिन्दूका चौसट्ठी कलाका विषयमा ? यो काम गर्नाले अहिलेको समस्याले दीर्घकालीन निकास पाउँछ । 

तेश्रो नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो कहाँ र कसरी कुन विकल्प प्रयोग गर्ने ? यी कुराहरु शिक्षा ऐनमा लेखे हुन्छ । नभए संस्कार बनाए पनि हुन्छ । यति गर्ने हो भने निजी लगानीका सबैखाले विद्यालयहरु सरकारका पूरक हुन्छन् । सहायक हुन्छन् । सहयोगी हुन्छन् । समानवादमा समाजवाद देख्ने अहिलेको सोचमा सामाजिक न्यायको अभ्यास संस्थागत हुन्छ । अहिलेको इतर र भितरको भाषा फेरिन्छ । यो कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड अनुसार सबैले काम गर्नुपर्छ । म र डा. रुपा मुनाकर्मीले बागमती प्रदेश सरकारलाई हालसालै बनाइदिएको मानक (अनुसूची । यही आलेखको पुछारमा पीडिएफमा संलग्न छ) आधार हुनसक्छ । त्यसलाई निजी, सरकारी, सहकारी , गुठी तथा धार्मिक सबै खाले स्कूलले स्वीकार्ने गरी आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ । 

मैझारो 

लेखमा मैले स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीका विद्यालयहरुको अभ्यास लेखेँ । नेपालका निजी विद्यालय, सरकार, शिक्षक, उद्यमी तथा लोक कल्याणकारीहरुबीचको अवस्थिति चिनाएँ । यसका आधारमा अनेकन विकल्प दिएँ । शिक्षामा निजी लगानीका पक्षधर तथा विरोधीहरुलाई मिल्ने मिलाउने उपायहरु सुझाएँ । शैक्षिक गुणस्तरको मानक तथा माथिका सुझावहरु  कार्यान्वयन गर्दा सबै जित्ने विन्दुमा पुग्छौं भन्ने जिकिर गरें ।  

जिन्दावाद तथा मुर्दावादमा अभ्यस्त हाम्रा भाग्य विधाताहरुमा बाँकी कुरा छोडेँ । 

सन्दर्भ सूची

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public Finance in Theory and Practice. McGraw-Hill.

OECD. (2020). Education at a Glance 2020: OECD Indicators. OECD Publishing.

Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). "Returns to Investment in Education: A Decennial Review." World Bank Policy Research Working Paper.

Stiglitz, J. E. (1999). Economics of the Public Sector. W.W. Norton & Company.

UNESCO. (2015). Education for All 2000-2015: Achievements and Challenges. UNESCO Publishing.

World Bank. (2018). World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise.

अनूसूची : बागमती प्रदेश सरकारका लागि तयार मानक