विराटनगर - कोशी प्रदेशले शैक्षिक संस्थाको पुर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको छ । आगामी बर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रादेशिक विश्वविद्यालय, सामुदायिक क्याम्पस, प्राविधिक विद्यालय  र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पुर्वाधार निर्माण तथा गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिईने उल्लेख छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम बहादुर मगरद्वारा आईतबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत आगामी बर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने समेत उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र संविधान प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षणबाट मानव अधिकारको प्रवद्र्धन गर्ने कोशी प्रदेशको प्राथमिकता भएको मगरले उल्लेख गरे । 

सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न नेपालले समेत प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसैगरी संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गर्दै आधारभूत तह सम्म अनिवार्य र निश्ुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षाको ग्यारेण्टि गरेको छ । यी दुबै विषयलाई सम्बोधन हुने गरी कोशी प्रदेशले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेको हो । 

कोशी प्रदेशमा रहेका भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, सम्पदा, कला, साहित्य र सङ्गीतको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । यस्तै सूचना प्रविधि शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमको विस्तार गरी युवा उद्यमशीलता र  स्वरोजगारका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । 

विनियोजन विधेययका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुबाट व्यक्त हुने विचार, विश्लेषण र सुझावलाई महत्वपुर्ण आधारका रुपमा लिई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने मगरले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

फाईल फोटो : कोशी प्रदेश सभा