काठमाडौं - शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल अन्तरगत शनिबार बसेको संसदीय समितिको बैठकमा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईई राख्ने नराख्ने बारे छलफल शुरु भएको छ । कक्षा १२ सम्म विद्यालय संरचनामा भए पछि कक्षा १० मा परीक्षा जरुरी नहुने तर्क सहित संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा एसईई समेटिएको थिएन । तर, प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भएका विभिन्न सरोकारवालाहरु खासगरी निजी विद्यालय सञ्चालकहरुसँगको छलफलमा एसईई राख्न जरुरी रहेको तर्क उठेको थियो । त्यसैले समितिले यस विषयमा पनि छलफल शुरु गरेको हो । विधेयक माथि आफ्नो धारणा भन्दै शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पेश गरेको दस्तावेजमा एसईईलाई प्रदेश मातहत सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । 

छलफलमा मन्त्री पन्तले एसईई राख्नु पर्नाको औचित्य पुष्टिको प्रयास गरेका छन् । 

'एसईई हुनु पर्छ भनेर मैले राखेको हो । हामीले नीति तथा कार्यक्रम पनि पारित गरि सक्यौं, बजेटमा पनि एसईई प्रदेशमा दिने भनिसकेका छाँै । यो हटायौँ भने सीटीइभीटीको त्यहा भर्ना हुने आधार नै हँुदैन । एसईई नहुने हो भने प्लस टु सरहको पढ्न पाउँछन् । सीटीभीटीको के मापदण्डमा भर्ना गर्ने ? प्रदेशमा सरकारले दिने भनिसकेको छ' उनले भने 'यो पक्षलाई ध्यानमा राखेर एसईई राखौँ । मैले पनि त्यतिकै ल्याएको होइन ।'

एसईईका बारेमा शिक्षाविद्हरु बिचमा पनि विभाजन भएको दावी गर्दै उनले  एसईई नराख्दा १२ कक्षाको परीक्षामा असर गर्छ भन्ने ठूलो पंक्ति रहेको दावी गरे । 

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले इसईई भनेको योग्यताको प्रमाणिकरणको कुरा भएको उल्लेख गर्दै  अरु देशको अभ्यास समेत हेर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे । 

'नेपालमा अझै पनि सुरक्षा निकयामा १० कक्षाको योग्यता तोकेको छ । नेपालमा जब मार्केटमा अभ्यास छ । ९–१२ विद्यालय तह भए पनि ११ र १२ मा विषय छनोट गर्नु पर्ने भएकोले पनि एसईई चाहिन्छ' उनले भने '९–१२ माध्यमिक विद्यालय भएको ठाउँमा पनि १० कक्षाको परीक्षा चल्छ । भारतमा पनि सीबीएससी चल्छ । बंगलादेशमा पनि छ । बेलायत, अमेरिका पनि छ । ओ लेभलको रुपमा चलेको छ । एक सय ५० भन्दा बढी देशमा छ ।' 

परीक्षा सञ्चालन मोडालिटी परिवर्तत हुन सक्छ भए पनि एसईई भने राख्नु पर्ने बताउँदै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएले एसईईको औचित्य भएको तर्क गरे । 

आमाको निधनका कारण शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेल विदामा बसे पछि मन्त्री पन्तले अर्याललाई सचिवको भूमिका सहित बैठकमा सहभागी गराउँदै आएका छन् । 

यस अघि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्रदेशबाट परीक्षा लिने गरी राख्नु पर्ने बताए ।

'अहिले के भयो भन्दा चलिरहेको सर्टिफिकेटको वैधानिकताको प्रश्न  उठ्ने भयो । शिक्षक, अभिभावक, विज्ञसंग कुरा गर्दा प्रदेशलाई शिक्षामा जोड्न पनि गर्नु पर्ने भयो' उनले भने '१२ कक्षाको परीक्षामा राम्रो हुन्छ भन्ने भएकोले यसलाई प्रदेशमा गर्न खोजिएको हो । परीक्षाले विद्यार्थीलाई डोमिनेट गर्दैन उल्टै जाँगरिलो बनाउँछ ।' 

पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेकी रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले एसईई फेजआउट गर्दै जानु पर्ने बताउँदै एसईई हटाउने हो भने सिष्टमलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताईन् । पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेकी एमाले सांसद विद्या भट्टराईले प्रदेशमा राख्ने स्पष्टता खोजिन् । 

एमाले सांसद कालुराम राईले प्रदेशमा परीक्षा राख्नु पर्ने बताए भने माओवादी सांसद रेखा शर्माले उपसमितले नराख्ने भनेको विषय फेरी किन आएको हो स्पष्ट हुनु पर्ने बताईन् । सांसद महेन्द्र राय यादवले पनि उपसमितिबाट नराखेको विषय किन राखियो भन्दै प्रश्न गरे । 

काँग्रेस सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले एसईई हटाउँदा विद्यार्थीको परीक्षण नै नहुने तर्क गर्दै गलत बाटोमा जान नहुने तर्क गरे । 

'हिजो मात्रै नतिजा आयो, नेपालीलाई पढ्नु पर्छ । रिजल्ट कहिले आउछ भन्ने पढाईसंग जोडेको छ । बाबु आमा खुसी भएको छ । प्रधानमन्त्री पनि खुसी हुनु भएको छ । सुधार छ कि कमजोर छ कि थाहा हुन्छ' उनले भने 'सामुदायिक विद्यालय कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ । परीक्षा त केन्द्रबाट गरे पनि हुन्छ । परीक्षा राख्दा के टाउको दुख्छ ?' 

एमाले सांसद दिपा शर्मा सेमेष्टर प्रणाली सुरु भइरहेको बेला विद्यालयमा एसईई प्रदेशसंग जोड्नको लागि भए पनि गर्नु पर्ने तर्क गरिन् । विद्यालय व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि परीक्षा मार्फत प्रदेशलाई जोड्नु पर्ने उनको धारणा छ । कांग्रेस सांसद डिगबकादुर लिम्बुले प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने गरी एसईई राख्नु पर्ने बताए ।

एमाले सांसद सरिता भुषालले आफूले संशोधन हाल्दा पनि प्रदेशबाट गर्नु पर्छ भनेको स्मरण गराउँदै अहिले पनि प्रदेशबाट गर्नु पर्छ भन्ने धारणा यथावत रहेको बताईन् । 

पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेका माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले केही समयलाई एसईई चाहिन्ने बताउँदै प्रदेशबाट गर्ने गरी राख्नु पर्ने मत व्यक्त गरे । 

२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गरे पनि बोर्डले पुरानै ढाँचामा कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । ऐनले विद्यालय शिक्षाको संरचना बदलेर साविकको एसएलसीको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरे पनि नतिजा प्रकाशनको शैली भने साविकको एसएलसीकै जस्तो निरन्तर छ । 

ऐनमा विद्यालयको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४ ट को उपदफा १ मा माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दश र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा, बोर्डबाट सञ्चालन हुने र उपदफा २ मा कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । तर तदनुरुप संरचना निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व सहित बोर्डका अधिकारीहरु ईच्छुक नहुँदा परीक्षाको उही शैली निरन्तर रहेको भन्दै आलोचना जारी छ । 

कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको शैली बदल्न अनच्छुक हुनुका पछाडी परीक्षाका नाममा सरकारी कोषबाट हुने आर्थिक गतिविधि र कक्षा १० को नतिजा कन्द्रित निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको व्यापार मोहले काम गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा गर्ने गरी २३ बर्ष अघि नै तत्कालीन नेकपा एमालेबाट शिक्षा मन्त्री बनेका देवी प्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले समेत सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसमा एसएलसी परीक्षा क्रमशः क्षेत्रीय तहमा गर्न सुझाव दिईएको थियो । 

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २०७५ सालमा सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पनि कक्षा १० को परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको कामलाई प्रदेश मातहत गर्न सुझाव दिएको थियो ।