काठमाडौं - प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय तहको शिक्षक हुन शिक्षा संकाय बाहेक अरु पढेकाले अवसर पाउने व्यवस्थामा सहमती गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले लिने लाइसेन्सको परीक्षा भने अनिवार्य गरिएको छ । अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त उम्मेदवारले उच्च शिक्षामा शिक्षाशास्त्र संकाय बाहेकका अन्य विषय लिई उत्तीर्ण गरेको भए त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अध्यापन प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि शिक्षण विधि सम्बन्धी कम्तीमा एक महिनाको तालिम लिनुपर्ने प्रावधानमा सहमती भएको हो । तालिमको प्रबन्ध प्रदेश सरकारको शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले मिलाउने प्रावधान राखिएको छ । 

त्यस्तै परम्परागत धारमा अध्यापन हुने विद्यायलयमा अनिवार्य वाहेकका विषयमा अनुमतिपत्र नभएका शिक्षकलाई अध्यापन गर्न बाधा नपर्ने प्रावधान पारित गरेको छ । यसैगरी प्रत्येक शिक्षकले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दा वा प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकारले तोकेको पुर्नताजकी तालिम लिई शिक्षकलाई अध्यावधि गर्नु पर्ने व्यवस्था समितिले पारित गरेको हो ।

यस अघि सांसदहरुले यस विषयमा आआफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । 

पढ्नुहोस् : संसदीय समितिमा छलफल शिक्षक लाइसेन्स चाहिने कि नचाहिने ?