काठमाडौं - प्रतिनिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा जारी शिक्षा विधेयक माथिको छलफलमा आईतबार शिक्षकका विषयमा छलफल शुरु भएको छ । सरकारले शिक्षक हुन अनिवार्य लाइसेन्स चाहिने गरी कानुन बनाउन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो । यो प्रस्तावमा उपसमितिले परम्परागत धारमा अध्यापन हुने विद्यायलयमा अनिवार्य वाहेकका विषयमा अनुमतिपत्र नभएका शिक्षकलाई अध्यापन गर्न बाधा नपर्ने प्रावधान राखेको छ । 

त्यस्तै अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त उम्मेदवारले उच्च शिक्षामा शिक्षाशास्त्र संकाय वाहेकका अन्य विषय लिई उत्तीर्ण गरेको भए त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अध्यापन प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि शिक्षण विधि सम्बन्धी कम्तीमा एक महिनाको तालिम लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

त्यस्तो तालिमको प्रबन्ध प्रदेश सरकारको शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले मिलाउने प्रावधान राखिएको छ । 

पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं रास्वपाकि सांसद सुमना श्रेष्ठले लाइसेनस प्रावधान भएन भने क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुने बताउँदै सबै विषय पढाउन लाइसेन्स चाहिने र शिक्षा नपढेकालाई अनिवार्य पेडागोजीको तालिम दिनु पर्ने प्रस्ताव राखेकी छन् ।

'शिक्षा कलाको तालिम दिउँ । सिमित अवधि दिएर तालिम दिएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरौँ ' उनले भनिन् 'नन बिएण्डबाट आएकालाई पनि प्रवेश दिउँ । शिक्षकको परीक्षण अवधि भित्र लाइसेन्स लिनु पर्ने व्यवस्था गरौँ ।' 

पूर्व शिक्षा मन्त्री एवँ माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले लाइसेन्स लिने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउँदै लाइसेन्स र तालिम पनि लिने व्यवस्था गर्नु पर्ने मत राखे । उनले उपसमितिले गरेको निर्णय ठिक भएको बताए ।  

'विश्वविद्यालयमा पनि शिक्षा पढ्ने धेरै छन् । विश्वविद्यालयमा शिक्षा पढ्ने अवस्था नराख्दा यो विषय पढ्ने झन घट्ने छ' उनले भने । 

एमाले सांसद कालुराम राईले भने शिक्षक लाइसेन्स आवश्यक नभएको बताउँदै बरु तालिम आवश्यक रहेको बताए । सांसद सरिता भुषालले उसमितिमा भएको सहमती अनुसार जान प्रस्ताव गरिन् । 

पूर्व शिक्षा मन्त्ती एवं एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले  गुणस्तर शिक्षकको लािग लाइसेनस चाहिने तर्क गरिन् । 

'चाहिन्छ र चाहिँदैन भन्ने आवाज छ, उपसमितले अहिलेको अवस्थामा चाहिन्छ भनेकोले यो राखौं' उनले भनिन् 'अहिले पढाइरहेको शिक्षकलाई अध्यावधिक नगर्ने हो भने एकाडेमिकड इन्टिच्यूट चाहिन्छ । आयोगले गर्नु पर्ने हुन्छ । शिक्षक पनि अपडेट गर्ने विषयमा परिस्कृत हुनुपर्छ ।'

सांसद ज्ञानु सुवेदीले शिक्षा पढेका बाहेकलाई पनि खुला गर्ने प्रावधान राख्नु ठिक हुने बताउँदै लाइसेनस नचाहिने बरु तालिमलाई जोड दिनु पर्ने तर्क गरिन् । सांसद डिगबहादुर लिम्बुले लाइसेनस खुकुलो बनाउने र सबैलाई अवसर दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । 

'लाइसेन्स नविकरण गर्न कुरा चाहि उसले लिएको तालिमलाई जोड्नु पर्छ । सेवा प्रवेश बाहेक अर्को तालिम दिनु पर्छ' उनले भने । 

काँग्रेस प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद श्याम कुमार घिमिरेले उपसमितिले गरेको निर्णय नै ठिक भएको बताउँदै प्रदेशमा रहेको तालिम केन्द्रलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने र सबैलाई खुला गर्नु पर्ने बताए । 

आईतबारको छलफलमा अध्ययनपन अनुमति पत्र बाहेक शिक्षकको दरबन्दी मिलान र हस्तान्तरण, विद्यालय मर्ज गर्ने विषय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिवमा बोर्डका बरिष्ट कर्मचारी राख्ने विषय र बोर्डका कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थाको विषयमा छलफल हुने छ । यस्तै  स्थानीय तहमा शिक्षक सरुवा गर्दा चक्रिय प्रणाली गर्ने विषय र विषयत शिक्षकको विषयमा पनि छलफल हुने जनाईएको छ ।