काठमाडौ - विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभाले मिति तय गरेको छ । संसद सचिवालयले तयार पारेको पाक्षिक कार्यतालिकामा आगामी भदौ २५ गतेको बैठकमा विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरी मिति तय गरिएको हो । 

उक्त दिनको बैठकमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पारित गरेर गत भदौ ६ गते पेश गरेको प्रतिवेदन सहित विधेयक माथि छलफल हुने संसद सचिवालयको कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।

'समितिको प्रतिवेदन सहित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि छलफल र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने' कार्यतालिकामा उल्लेख छ । 

भदौ १६ देखि ३१ गते सम्मको पाक्षिक अवधिमा संसदको बैठक पाँच दिन बस्ने छ । भदौ १८, १९, २५, २६ र २७ गते बैठक बस्ने कार्यतालिक तय गरिएको छ । ति दिनमा हुने संसदको विजनेश यस प्रकार तय गरिएको छ :

२०८० भदौ २७ गते ततकलिन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको विधेयक लामो रस्साकस्सी पछि संसदीय समितिको प्रतिवेदन सहित संसदमा पुगेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयहरुमा विपक्षी दलहरुले असहमती जनाए पनि भदौ ५ गते बहुमतका आधारमा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । 

विधेयकमा भएको व्यवस्था प्रति विमती जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु आन्दोलित छन् । संविधानले गरेको शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन गर्न विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई नियमन गर्नु पर्ने विषय प्रति निजीका सञ्चालकहरुको तिव्र विरोध छ । उनीहरुले मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरु मार्फत् आफू अनुकुल ऐन निर्माण गर्न लविङ् गर्दै आएका छन् । विधेयकले गरेका प्रवन्ध प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आवद्ध संगठनहरु प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेन लगायतको अगुवाईमा निजीका सञ्चालकहरुले शुक्रबार माइतीघरमा धर्ना समेत दिएका छन् ।

विद्यालय शिक्षामा जारी नाफा मूलक निजी लगानीका कारण शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनमा वाधा पुग्ने तर्क सहित विज्ञहरुले ऐन निर्माण गर्दा यस कुरालाई हेक्का राख्न खबरदारी गरेका छन् ।

हेर्नुहोस् भिडियो : शिक्षा ऐन निर्माणको अन्तिम छेकोमा विज्ञको खबरदारी [भिडियो छलफल]

तर, निजीका सञ्चालकहरुले विधेयकमा उल्लेख  कमशः गैरनाफा मूलक हुने शब्द र पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रवन्ध हटाउन माग गरेका छन् । माग पुरा नभए भदौ १८ गतेबाट विद्यालय बन्द गर्ने सम्मको धम्कि उनीहरुले दिएका छन् । 

यस्तै, विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने प्रवन्ध प्रति विमती जनाउँदै आएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले पनि उसै गरी दवाव दिदैं आएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा शुरु आन्दोलनका कार्यक्रम अन्र्तगत मुख्यदलका पार्टि कार्यालयमा महासंघले धर्ना दिएको छ । शुक्रबार उनीहरुले पालिकाहरुमा पनि धर्ना दिएका छन् ।