संसदीय समितिले पारित गरेका प्रावधान विरुद्ध शिक्षक महासंघ र नाफामूलक विद्यालयका सञ्चालकले आन्दोलन शुरु गरेको विषयले गत साताका संचार माध्यममा प्रमुखता पायो ।

काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पारित गरेका विषयप्रति विरोध जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु आन्दोलनमा उत्रिएको समाचार छ । नेपाल शिक्षक महासंघले मुख्य राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएको छ भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आवद्ध संगठनहरु सडक आन्दोनमा उत्रिएको समाचार छ । महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत र खुलाबाट २५ प्रतिशत हुनुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुनेलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ अन्तर्गत दिइने रकम तोक्नुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा र पेशागत सुरक्षा लगायतका विषय विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने माग राखेर विरोध गरेको समाचार छ । संविधानको अनुसूची–८ मा माध्यमिक तहको विद्यालय शिक्षामा स्थानीय तहको एकल अधिकार हुने व्यवस्था अनुसार शिक्षक दरबन्दीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधानको महासंघले विरोध गरी आन्दोलन घोषणा गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले निजी लगानीका नाफामूलक विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाईने र छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रवन्धको विरोध गर्दै आन्दोलन शुरु गरेको समाचार छ । निजीका सञ्चालक आवद्ध प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेन लगायत संस्थाले आन्दोलनका कार्यक्रम गरेको समाचारमा उल्लेख छ । । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालनको अनुमतिसँगै नियमन पनि बलियो बनाउन खोजेको र स्थानीय तहलाई कानुन बनाएर नियमन गर्ने बाटो दिएको सेतोपाटीमा समाचार छ । 

काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) स्कूल अफ एजुकेशनका डीन प्रा.डा. बालचन्द्र लुइटेलले निजी विद्यालयको विरोधमा सञ्चार माध्यममा बोलेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले केयुसंग भएको सम्झौता नै भंग गर्ने चेतावनी दिएको समाचार छ । 

केयूले विज्ञप्ती जारी गरेर लुइटेलका अभिव्यक्तिहरू विश्वविद्यालयको आधिकारिक धारणा नभई नितान्त निजी विचार भएको उल्लेख गरेको छ । 

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानमा माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई  दिने व्यवस्था गरेको भए पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरू स्थानीय तह माताहतमा जान नचाहेको प्याब्सनकै एक कार्यक्रममा बोलेको समाचार छ । 

संसदीय समितिबाट पास भएर संसद्‌मा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको बारेमा विमर्श गर्दै शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले विधेयकमा संविधान विपरीतका प्रावधान राखिएकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गरेको समाचार छ । विमर्शमा डा. प्रेम फ्याकले सार्वजनिक विद्यालय मार्न खोजिएको, विद्यालय स्थान्तरण गर्न पनि झमेला रहेको र विद्यालय मर्ज गर्दा विद्यालय जान नसक्ने विद्यार्थी मारमा पर्ने तर्क गरे । त्रिविका शिक्षाशास्त्र संकायका पूर्व डिन प्रा.डा. चित्रबहादुर बुढाथोकीले विधेयक २०२८ सालको ऐनभन्दा पनि खराब रहेको बताएका छन् । विज्ञहरुले शिक्षा संकाय पढेकालाई शिक्षक बनाउनुपर्नेमा सबैलाई खुला गरेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएको समाचारमा उल्लेख छ । प्रा.डा. विनयकुमार कुसियतले विधेयकको ७० प्रतिशत भागले निजीको फाइदा हेरेको बताएको उक्त समाचार छ । प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार नदिएको, बालविकासमा कार्यरतलाई शिक्षक नभन्नु पनि अपराध भएको टिप्पणी गरेको समाचारमा औल्याएएको छ । प्राध्यापक सुशन आचार्यले संविधान र विधेयकको विरोधाभास रहेको समाचारमा जनाइएको छ । 

नेपालको विद्यालय शिक्षाका दुईथरी ‘दादा’हरु, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यालयमा निजी लगानीकर्ताहरुले लामो समय विद्यालय शिक्षा ऐन आउन नदिएको पछिल्ला घटनाक्रमले छर्लङ्ग पारेको छ । फुक्काफाल रहेका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र नाफामूलक निजी विद्यालयहरुको नियमन गर्ने नीति नियम ल्याउने कुराको विरोधमा उत्रिने पुरानै शैली हो । समितिमा विधेयकका बुँदा पास हुँदै गर्दा राजनीतिक दलमा पहुँच भएका र अति संगठीत यी दुबै शक्ति सार्वजनिक शिक्षाको विरुद्धमा हाकाहाकी अगाडि आए । यी दुबै शक्तिको संरक्षण गर्न मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुनै अगाडि सरे । निजी विद्यालयका लगानीकर्ता र सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक खुशी पार्न मुख्य राजनीतिक दलको जोडबलमा सार्वजनिक विद्यालय र शिक्षाका बारेमा संविधानमा भएका व्यवस्था विरुद्धका प्रावधान राखेर विधेयक पास गरिएको छ । केही बचेखुचेका प्रावधान पनि हटाउन शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयका लगानीकर्ताहरु लागी परेको आन्दोलको धम्की र गतिविधिले प्रष्ट बनाएको छ ।  सार्वभौम अधिकार भएको संसदका साँसद नै यो रस्साकस्सीका बिच बालबालिकाको सिकाइ र पिँधका नागरिकको पहुँचमा रहेने सार्वजनिक शिक्षा सुधारको गुञ्जयास बाँकी राख्न नसक्ने देखिनु विडम्वना भएको छ ।

नेपाल कानुन आयोगले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५० लगायत विभिन्न विश्वविद्यालयसंग सम्बन्धित विभिन्न ८ वटा प्रचलित ऐनमा रहेका प्रावधानहरू एकीकृत र संशोधन हुने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको समाचार छ । 
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सानोठिमी स्थित एनओसी शाखामा ७ – ८ वर्षदेखि बसेका कर्मचारी हटाएर नयाँ सेट पठाइएको समाचार छ । शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन गर्न बनाएको समितिले एनओसी शाखामा बदमासी हुने गरेको निष्कर्ष निकालेपछि लामो समयदेखि शाखामा बसेका कर्मचारीलाई हटाएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहमा पढाइ हुने नेपाली विषयको पाठ्यक्रम निर्माणमा गम्भीर लापरवही भएको देखिएपछि त्रिविले स्नातकोत्तर तहमा छ महिनाअघि मात्रै लागु गरेको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको समाचार गोरखापत्रमा छ । निश्चित व्यक्ति र समूहको स्वार्थ प्रेरित पाठ्यक्रम निर्माण भएको देखिएकाले त्रिवि यो निर्णयमा पुगेको समाचार छ ।

त्रिविको केन्द्रीय विभागमा स्तरोन्नति भएका चारवटा विभागको शुल्क समायोजनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठन र त्रिवि प्रशासन बीच चारबुँदे सहमति भएको समाचार छ । सहमतिसँगै ३४ दिनदेखिको आन्दोलन फिर्ता लिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

त्रिविको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले सो त्रिविका चारवटा विभागको शुल्क घटाउने सम्झौताको आधिकारिकता खोजेको समाचार छ । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्रिविमा भइरहेको द्वन्द्व अन्त्य गर्न आग्रह गरेको समाचार छ । विश्वविद्यालयमा देखिएको द्वन्द्वमा गृह मन्त्रालय नै प्रवेश गर्नुपरेको  र प्राध्यापकहरूको सुरक्षाको लागि पीएसओ खटाएको जानकारी समाचारमा समेटिएको छ । 

दोलखाको वैत्येश्वर गाउँपालिका–३, खानीगाउँका १२ वर्षीय बालकलाई स्कुलकै प्रिन्सिपलले कार्यकक्षमा लगेर निर्घात कुटपिट गरी घाइते बनाएको समाचार छ । आँकुरा इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल अजितकुमार चौधरीले कक्षा ५ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निर्घात कुटपिट गरेर दुवै तिघ्रामा निलडाम र घाँटीको जाँच गराउदा रगत जमेको, मासु च्यातिएको रिपोर्ट आएको पीडितका पिता जितबहादुर राउतलाई उधृत गरेर समाचार आएको हो । 

प्रा.डा. कृष्णकान्त पराजुलीले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन शीर्षकमा गोरखापत्रमा लेख लेखेका छन् । निजी विद्यालयको विकल्प सार्वजनिक (सामुदायिक) र सार्वजनिकको विकल्प पनि सार्वजनिक विद्यालय नै बनाउनु पर्ने राज्यको कर्तव्य भएको लेखको सार छ । 

त्यस्तै लक्ष्मीधर गुरागाईले बालमैत्री व्यवहारिक शिक्षा शीर्षकमा गोरखापत्रमा लेखेको लेखमा बालबालिकालाई आलोचना होइन, प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, अन्यसंग तुलना गर्न नहुने उल्लेख छ ।  प्रत्येक बालबालिकाको ज्ञान, सिप, रुचि र क्षमता फरक फरक हुने भएकोले उनीहरूले सानोतिनो प्रगति गरे भने पनि मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्ने लेखमा उल्लेख छ । 

गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिकाले संघीय अनुदानअन्तर्गत माध्यमिक तह गणित शिक्षक भर्ना गर्न १५ पटकसम्म विज्ञापन गर्दा पनि दरखास्त नपरेको समाचार छ । पालिकाको शिक्षा शाखाले डेढ वर्षदेखि अंग्रेजी गणित र विज्ञानका शिक्षक पदपूर्ति गर्न खोजिरहेको भए पनि शिक्षक नपाउँदा गणित–विज्ञान विषयका कक्षा तल्लो तहका शिक्षकबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार आनुसार संघीय अनुदान दिगो नहुने, तलब, भत्ता लगायतका सेवासुविधा कम हुने, गाउँका विद्यालयमा ट्युसनजस्ता अतिरिक्त कमाइको अवसर कम हुने, मुस्किलले शिक्षक नियुक्ति गरे पनि अन्य सरकारी सेवामा स्थायी भएर सेवा परिवर्तन गर्नेजस्ता कारण शिक्षक अभाव हुने गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

महोत्तरीको रतौली युवा क्लबले जलेश्वर नगरपालिका र पिपरा गाउँपालिकामा सञ्चालन गरेको ‘घरमै विद्यालय’ कार्यक्रमले शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई घरमै हेरचाह र पठनपाठन अभ्यास गराउने गरेको समाचार छ । शारीरिक र बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिका अहिले नियमित अभ्यास र शिक्षकको हेरचाहले लेखपढ गर्न, चित्र कोर्न र लँुडो खेल्न जान्ने भएका छन् ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकामा हैजाको प्रकोप नियन्त्रणमा नआएपछि सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा निजी विद्यालय, कोचिङ सेन्टर र इन्स्टिच्युट बन्द गर्ने निर्णय गरेको समाचार छ । समाचार अनुसार भदौ ८ र ९ गते पहिलो पटक र भदौ ११ देखि १३ गतेसम्म दोस्रो पटक विद्यालय बन्द गरिएको छ । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई यसमा समेटिन्छ । यस पटक २०८२ भदौ ७ देखि १३ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता

माथि प्रयोग भएका फोटोहरु एडुखबर फाईलबाट