काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधनका बुँदाहरु पारित गरेर संसद्‌मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रति सत्तारुढ दल निकटका विद्यार्थी सङ्गठन नेविसंघ, अनेरास्ववियु सहित  १७ विद्यार्थी सङ्गठनले आपत्ति जनाएका छन् । समितिको प्रतिवेदन सहित संसदमा दर्ता भएको विधेयकले विद्यालय शिक्षाको निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र युवालाई विदेश पलायनतर्फ धकेल्ने खालको प्रावधान राखिएको भन्दै तत्काल परिमार्जन गर्न माग गरेको समाचार छ । संविधान अनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्ने ऐन बन्नु पर्नेमा जोड दिएको समाचारमा उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि तीनै तहका सरकारलाई वार्षिक बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्र्नु पर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण अन्त्य गरी नयाँ निजी विद्यालय खोल्ने अनुमतिलाई सदाका लागि रोक लगाउनुपर्ने, शिक्षक सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको नयाँ उमेर सीमा खारेज गरी साबिक कै १८ देखि ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, शिक्षक नियुक्ति पूर्ण खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने लगायतका उनीहरुका माग छन् । यस्तै, राज्यकोषबाट सुविधा लिने व्यक्तिका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालय मै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रम र भाषामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने लगायतका मागहरू उठाइएको समाचारमा उल्लेख छ । इसीइडीमा पढाउने  शिक्षकलाई शिक्षककै हैसियत दिने, शिक्षक सरुवा सम्बन्धी प्रावधान लचिलो बनाउने, शिक्षण गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि टिचर्स एकेडेमी स्थापना गर्ने र छात्रवृत्ति प्रणालीलाई केन्द्रीय विद्यार्थी पोर्टल मार्फत पारदर्शी बनाउनुपर्ने सङ्गठनहरूको जोड रहेको छ । माग पुरा नभए उपत्यका बन्दसहित देशभर प्रदर्शन गर्नेसम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट पूर्ण छात्रवृत्ति र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने शब्द हटाउन माग गर्दै काठमाडौंको चक्रपथमा विद्यालय बसको प्रदर्शन गरेको समाचारमा उल्लेख छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विधेयकमा आफ्ना माग पुरा नभए र निजी विद्यालयको विरोध गर्ने सांसदलाई ०८४ मा भोट नदिने चेतावनी दिएका छन् । जुन दलले निजीको विरोध गर्छ त्यसको विपक्षमा निजी विद्यालय उभिने उनीहरुले भनेको समाचारमा उल्लेख छ । यी दुई वटा प्रावधान विधेयकबाट नहटाए पठनपाठन ठप्प पार्ने धम्की समेत दिइएको समाचारमा जनाइएको छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भएको गहन छलफल र बहसलाई हेर्दा विद्यालय शिक्षा अब सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्छ होला भने अपेक्षा गरेको भए पनि विधेयकमा केही सामान्य सुधार बाहेक शिक्षा क्षेत्रले भोग्दै आएका मूल समस्याको समाधान भने प्रस्तुत नभएको प्रा.डा. विनयकुमार कुसियतले कान्तिपुरको लेखमा लेखेका छन् । 

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ५४ वर्षपछि बन्न लागेको ऐन अधुरो राखेर शिक्षा क्षेत्रलाई समस्यामा राख्न नहुने बताएका छन् । संसदीय उपसमितिले उल्टोबाटो हिँडाएको विधेयकलाई समितिले केही सच्याए पनि अहिलेका समस्या समाधान गर्नेगरी ल्याउने छाँट नदेखिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको समाचारमा जनाइएको छ । 

गोरखापत्रमा अमृत गिरीको शिक्षा राष्ट्रको मेरुदण्ड शीर्षकको लेखमा निजी विद्यालयको प्रतिरक्षा गर्दै निजीले विद्यार्थी छनोट गरेर मात्र अब्बल नतिजा ल्याएको भन्ने गुनासो बेग्लै भए पनि यसले निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी, सृजित रोजगारी र योगदानलाई नकार्ने लेखमा उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई यथास्थितिमा पारित गर्दा त्यसको परिणाम सही नआउने र सरकारले विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबै सरोकारवालासँग छलफलबाट सहमति खोज्नु आवश्यक रहेको लेखमा उल्लेख छ । डा. श्रीराम न्यौपानेले पनि गोरखापत्रमा निजी शिक्षाको गुठीकरण शीर्षकमा लेखेको लेखमा पुँजीको मूल्याङ्कन गरी गुठीभित्र संरक्षित गरिदिने र निश्चित अवधि निर्धारण गरी फिर्ता प्रव्रिmयालाई ऐनमै सुनिश्चित गर्न पनि सकिने लेखेका छन् । जमिन र संरचनाको स्वामित्व व्यक्तिबाट गुठीमा आउन समय चाहिने, राज्य आर्थिक रूपमा सबल नभए पनि स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन योजना बनाए सबै निजीहरू गुठीमा आबद्ध हुने उनले लेखका छन् । निजी शिक्षाको अन्त्य गर्दै अनिवार्य गुठीकरणमा लैजाने गरी विधेयक पास गर्न उनको सुझाव छ । 

शिक्षा ऐन निर्माणमा चलिरहेको रस्साकस्सीको केन्द्रमा शिक्षाका नाममा भईरहेको व्यापार र त्यसले सिर्जना गरेको बालबालिकामा विभेदको अन्त्य गर्दै शिक्षालाई अधिकारका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सिद्धान्त रहेको छ । यदी राज्यले हुँदा खाने र हुनेखानेका लागि भन्दै फरक पद्धति निर्माण गर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको समानता र शिक्षाको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन्छ ? विभेदयुक्त राज्यनिर्माण मुख्य दलका नेताहरुको दर्शन हो ? शिक्षाका माध्यमबाट राज्यमा विभेद कायम राख्ने र विभेदलाई बढवा दिने नेताहरुका मनसाय हो भने अहिलेको संविधानमा रहेका हरेक नागरिक समान हुने भन्ने प्रवधानका सबै बुँदा परिवर्तन गर भन्नु पर्ने हुन्छ । मुख्य दलहरु र नेताहरुले स्पष्ट भनुन् अन्यथा किन्तु परन्तु विना संविधानले गरेको समानता र शिक्षा हरेक बालबालिकाको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने अन्तर्यबाट विचलित हुँदा दलहरु र तिनका नेताले सार्वजनिक शिक्षा र नागरिक प्रति गरेको बेइमानी बुझिने छ । 

संविधान अनुरुप चल्नुपर्ने सांसद र सरकारमा रहेका नेता नै अहिले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैर नाफामूलक बनाउने भनेको तत्कालै राज्यले निजीको सम्पत्ति हडप्ने हो भने झैं गरी यो प्रावधानको विरुद्धमा सकृय हुनु दुःखदायी अवस्था हो । विधेयकमा समेटिएको यो प्रावधानले आजको आजै शिक्षामा भइरहेको व्यापारको अन्त्य नभए पनि सार्वजनिक शिक्षाको बढोत्तरी विना राज्य समतामूलक हुन सक्दैन भन्ने बोध गरेको जनाउने छ । अहिलेको अवस्थामा संविधान अनुसार विधेयक बनाउन नसके पनि सांसदहरु शिक्षाको मौलिक हकप्रति सचेत भएको संदेश दिनेछ । देशको संरचना र व्यवस्था बदलिएको एक दशक सम्म पनि नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न नसक्ने असक्षम समकालीन दलहरुले विद्यमान निजी विद्यालय सञ्चालकहरुबाट चन्दा असुलेकै कारण आजै गर्न नसके पनि भोलीको बाटो बन्द गर्ने तर्फ लागे उनीहरु भविष्यमा पनि बेइमान देखिने छन् । देश डुबे उनीहरुको नाफामात्र उत्रिने छैन । 

शिक्षा ऐन निर्माणमा अर्घेल्याईँ गरेको अर्को पक्ष सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरु आफ्नो उत्तरदायित्व (विद्यार्थीको सिकाइ, गुणस्तरीय शिक्षण) भन्दा आफ्नो सेवा सुविधामा केन्द्रित छन् भन्ने कुरामा नीति निर्माण गर्ने सांसदहरु स्पष्ट हुन जरुरी छ । बालबालिका र समाजको प्रगतिको म्ल्यमा यी दुई स्वार्थ समूहको माग पूरा गर्दा भावी पुस्ताले के मुल्याङ्कन गर्लान् भनेर सांसदहरु सचेत् बनुन् । 

राजनीतिज्ञ र साँसदहरुले बाटो विराएको र स्वार्थपोषण गरिहेका बेला विद्यार्थी सङ्गठनहरुले यस पटक सुझबुझ देखाएका छन् । सधैँ दलकै इसारामा नाचेका यी सँघसङ्गठनहरुका धेरैजसो माग उपयुक्त देखिन्छन् तर शिक्षक र निजी लगानीका विद्यालयको तुलनामा उनीहरुको सक्रियता नगन्य देखिएकाले कतै यो दलहरुकै विधेयकमाथि छलछाम गर्ने षडयन्त्र त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ । विद्यार्थीका सङ्गठनहरु यस अघि दलको इसारा बिना निर्देशित विषयमा बाहेक जनसाधारणका शिक्षाका विषयमा निरपेक्ष नै रहेका छन् । यदि यी विद्यार्थीका माग जायज र दल प्रायोजित होइनन् भने प्रशंसनीय अगुवाइ हो । यसलाई युवा अघि लागेका सम्झनु पर्ने हुन्छ । 

यथार्थमा हिजो आज भड्केको आन्दोलन पनि यस्तै जायज मागलाई बेवास्ता गरेको परिणाम नै हो भन्दा हुन्छ । निजी विद्यालयका मालिक र शिक्षकले आफ्नो मत र पैसाको बिचौलिया प्रभावका आधारमा विधायक र खासगरी सरकारी अधिकारीहरु प्रभावित गरिरहेका छन् । जनताका कुरा सुनेका छैनन् र मनोभाव बुझेका छैनन् । सम्भवतः आन्दोलनमा होमिएको जेनजी पुस्ता धेरैजसो निजी विद्यालयको हो जसको न दृष्टिकोण छ न काम गर्ने सिप र जाँगर छ । सामाजिक सञ्जाल भएन भनेर विक्षिप्त हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कुरा त सरकारको प्राविधिक भूल थियो । जेनजी यसैमा अलमलिएको थियो । नपाए पछि सडकमा उत्रने पक्का थियो । यस्तो शिक्षाका लागि के योगदान ग¥यौं भनेर दाबि गर्ने ? 

यो उत्पादन निजीको होइन भने यो आन्दोलनरत शिक्षकको उपज हो । कोही नैतिक रुपमा केही जिम्मा लिन तयार छ ? हामी गैरनाफामूलक बन्न चाहँदैनौ वा परिणाम नदिए पनि हामीले सुविधा पाउनै पर्छ भनेर केहीलाई प्रभावित गरेर कानुन आफ्नो पक्षमा पार्ने र दलका नेता आपूmलाई कुनै हद नलाग्ने भनेर पास गराउने जस्ता कुरा तात्विक रुपमा उस्तै हुन् । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनिसकेका व्यक्तिहरु फेरि राल चुहाँउदै सत्तामा फर्कन खोज्ने पनि उस्तै कुरा हुन् । यस्तो भएपछि विद्रोह बाहेक सुनाउने अर्को उपाय बाँकि रहन्न ।

प्रा. डा शान्तकृष्ण अधिकारीले  शिक्षा क्षेत्र सुधार्न पाठ्यक्रम सुधार गर्ने हल्ला चलाइन्छ तर दोष नभए पनि आफ्नो अकर्मण्यताको पाठ्यक्रमलाई दोष दिएर  उम्किने गरेको उनले लेखका छन् । शिक्षाको  विकृति अन्त्य गर्न सजग हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नै हुन् । गुणस्तरीय शिक्षा खोज्ने युवालाई सधैँ विदेश जान बाध्य बनाउने परिस्थिति कायम राखिरहन उपयुक्त हुँदैन भन्ने ज्ञान पलाउन ढिलो भइसकेको उनले लेखेका छन् । 

सबैका लागि समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा र जीवन पर्यन्त सिकाइको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालयले ५९औँ साक्षरता दिवस ‘डिजिटल युगमा साक्षरताको प्रवद्र्धन’ भन्ने नाराका साथ मनाएको छ । साक्षरता दर सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा देखिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम साक्षरता दर (६३.५ प्रतिशत) रहेको छ । सबैभन्दा बढी साक्षरता दर बागमती प्रदेशमा ८२ प्रतिशत, कोशीमा ७९.७ प्रतिशत, गण्डकीमा ८१.७ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ७८.१ प्रतिशत, कर्णाली ७६.१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ७६.२ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको समाचारमा उल्लेख छ । १५ देखि ६० वर्षसम्म साक्षरता ८५ प्रतिशत छ । ५ वर्षमाथिको जनसंख्या २ करोड ६७ लाख २५ हजार दुई सय ९५ रहेको छ । जसमा लेख्नपढ्न सक्नेको जनसंख्या २ करोड तीन लाख ७७ हजार रहेको केन्द्रले जनाएको छ । निम्न १२ मध्ये ५० प्रतिशत मापदण्ड पूरा गरे साक्षर भएको मानिने मापदण्ड रहेको समाचार छः 

- राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण र अक्षर पढ्न र लेख्न सक्ने, 
- नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिल पढ्न सक्ने, 
- आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेख्न र पढ्न सक्ने, 
- मोबाइल र क्याल्कुलेटरका अङ्क र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न सक्ने, 
- ० देखि ९ सम्मका अङ्क अक्षर लेख्न सक्ने, 
- १ देखि १०० सम्म गणना गर्न सक्ने, 
- लेनदेनका हरहिसाब राख्न सक्ने, 
- सरल चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक सङ्केत पढ्न र बुझ्न सक्ने, 
- सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचारसहित सक्रिय सहभागिता देखाउन सक्ने, 
- घडी हेरेर समय बताउन सक्ने, 
- भित्तेपात्रो हेरी तिथि मिति बताउन सक्ने,
- बैङ्क भौचर भर्न र चेक प्रयोग गर्न सक्ने । । 

मधेश प्रदेशका महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा गुणस्तरीय, समावेशी र पहुँच युक्त प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) तथा आधारभूत शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि सेभ दि चिल्ड्रेन नेपालले तीन बर्से साझेदारी परियोजना सुरु गरेको अर्को समाचार छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप अन्तर्गत परम्परागत ज्ञान, सीप र कलालाई जीवनसँग जोड्न प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको समाचार छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शिक्षालाई ज्ञान, सीप र उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्ने बताएको समाचार छ । देशमा उत्पादन, रोजगारी बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासप्रति केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

अनुशासन र जवाफदेहितामा रहनुपर्ने प्राज्ञिक थलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) आयव्ययमा अपारदर्शी देखिएको महालेखाको रिपोर्टको आधारमा अनलाइन खबरमा समाचार छ । त्रिविका अधिकांश निकायले वर्षौंसम्म पनि लेखापरीक्षण नगर्ने गरेको कारण बेरुजु वर्षेनि बढिरहेको छ । विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय क्याम्पसको २०७३ देखि २०७८ सम्म लेखापरीक्षण नै नभएको पाँच आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण बल्ल २०८०/ ०८१ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुन सकेको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै अमृत साइन्स क्याम्पसको पनि ५ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण नभएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिविलाई एक सशक्त, स्वायत्त र प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा पुनस्र्थापित गर्न सबै सरोकारवाला राजनीतिक दल, प्रशासन, शिक्षक, विद्यार्थी र समाजले सामूहिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने मदन बिष्टले गोरखापत्रमा लेखेका छन् । विश्वविद्यालयको सुधार नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको एक अभिन्न अङ्ग भएकोले यसलाई उपेक्षा गर्दा देशको बौद्धिक र राजनीतिक आधार नै कमजोर भएको लेखमा उल्लेख छ । 

मेडिकल कलेजको सीट बढाएको भन्दै गोबिन्द केसीले थालेको अनसन उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि बिचमै तोडेको समाचारमा उल्लेख छ । 

पछिल्लो समय संस्कृत भाषाको अध्ययनप्रति पाका व्यक्तिको आकर्षण बढ्दै गएको गोरखापत्रमा समाचार छ । वाल्मीकि क्याम्पस लगायत नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र त्रिवि अन्तर्गतका क्याम्पसमा पूर्वमन्त्रीदेखि पूर्वराजदूत समेत संस्कृत पढिरहेको समाचारमा उल्लेख छ । भर्ना भएकामध्ये कतिपयले संस्कृतको अध्ययनलाई सेवा निवृत्त समयलाई आनन्दसँग बिताउने माध्यमका रूपमा लिएको र कतिपयले पहिले देखि कै रहर भए पनि व्यस्त जीवनबाट मुक्ति पाएपछि बल्ल यो भाषा अध्ययन गर्ने मौका मिलेकाले भर्ना भएको बताएको समाचारमा जनाइएको छ ।  पूर्व उद्योग मन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सचिव सोमप्रसाद पाण्डे, क्यानडाका लागि पूर्वराजदूत कालीप्रसाद पोखरेल लगायत पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा संस्कृत भाषाको अध्ययन गरिरहेको समाचार छ । (कतिले यसलाई हिन्दू जागरणका रुपमा पनि लिइएको कुरा सुन्नमा आएको छ ।  

नेपालमा पुस्तकालय स्थापनाका लागि नीतिगत निर्णय भएको दुई सय वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि पुस्तकालयहरू भने अझै पनि आर्थिक र नीतिगत जटिलताबाट मुक्त हुन नसकेको समाचार छ । जनस्तरमा पठन संस्कृतिको विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका पुस्तकालयमध्ये केही धिपधिपे बत्ती जसरी सञ्चालन भइरहेको, सञ्चालनमा आएकामध्ये आधाभन्दा धेरै बन्द भइसकेको पनि गोरखापत्रको समाचारमा उल्लेख छ । 

मुगु जिल्लामा पहिलो पटक सिभिल इञ्जिनियरिङ पढाइ सुरु भएको समाचार छ । महाकाली नमुना माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिकधार अन्तर्गत कक्षा ९ देखि १२ सम्म सिभिल इञ्जिनियरिङ विषयको पढाइ सुरु भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

मेची नगरपालिकाको लेदुवा खोलाको १६ मिटर लामो पुल नबन्दा मेचीपारिका गाउँ ग्वालबस्ती, सिसौडागी र झाडुबस्तीका बालबालिका अध्ययन गर्ने मेची प्राथमिक विद्यालय बर्खामा सधैं बन्द हुने गरेको समाचार छ । मेचीनगर–१५ स्थित तीन वटा गाउँ रहेको यहाँ सतार, राजवंशी, यादव, मुन्डा, ग्वाल लगायतका आदिवासी समुदायको बाहुल्य रहेको यहाँ कक्षा २ सम्म पढाइ हुने मेची प्राथमिक विद्यालय छ । समाचार अनुसार यसपालि पनि गत साउन २५ देखि नै खुल्नुपर्ने विद्यालय अहिलेसम्म खुलेको छैन, पठनपाठन ठप्प छ । 

मिनाकुमारी लामाले कान्तिपुरमा शिक्षामा महिला सहभागिता चुनौती शीर्षकमा लेखेको लेखमा केही दशकयता विद्यालय, क्याम्पसदेखि लिएर विश्वविद्यालयसम्म महिला शिक्षक, प्रशासक, नीति निर्माता र अनुसन्धानकर्ताको भूमिका क्रमशः बढ्दो क्रममा देखिए पनि लैंगिक असमानता, पारिवारिक जिम्मेवारी, सामाजिक मान्यता, सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा उनीहरूले पाउने सेवा सुविधामा असमानता जस्ता चुनौती कायमै रहेकोले महिलाको पूर्ण सहभागितालाई सीमित पारिरहेको लेखेकी छन् ।

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई यसमा समेटिन्छ । यस पटक २०८२ भदौ १४ देखि २० गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता