शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि कानुनी प्रवन्धमा फेरबदल गर्न प्रयास गर्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद् नै बाधा बनेपछि ‘झोँक चलेर’ पदबाट राजिनामा दिएर महावीर पुन आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनेको समाचारले गतसाता प्राथमिकता पायो ।

काठमाडौ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ल्याउन लागेको शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनका मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा रोकिएपछि शिक्षा मन्त्रीले राजिनामा दिएर निर्वाचनमा म्याग्दीबाट उम्मेदवार बनेको समाचार छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको शिक्षा सम्बन्धी नियमावली संशोधन र अन्य प्रस्ताव पारित गरेर मात्रै निर्वाचन आचारसंहिता लागु गर्न गरेको आग्रह प्रधानमन्त्रीले वेवास्ता गरेपछि मन्त्री महावीर पुन  आफैँ निर्वाचनमा होमिएको कुरा अनलाइनखबरले लेखेको छ । समाचार अनुसार विश्वविद्यालयहरूको कुलपतिबाट प्रधानमन्त्री हट्नुपर्ने, मन्त्रालय फुटाएर विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अलग गर्नुपर्ने र शिक्षा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पुनले अगाडि बढाएका थिए । प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने प्रणालीले विश्वविद्यालयहरूमा समस्या आएकाले राष्ट्रपति संरक्षक रहनेगरी अध्यादेश तयार पारिएको थियो । गत १ माघमा मात्र उक्त अध्यादेश प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइएको थियो । त्यस्तै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अलग बनाउन उनले पहिलेबाटै वकालत गर्दै आएका थिए । मन्त्री भएपछि विद्यालयहरुको व्यवस्थापनलाई सुधार्न भनेर शिक्षा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव तयार पारिएको थियो । उनका तीनै प्रस्ताव अगाडि नबढेपछि पुनले मन्त्री पदबाटै राजिनामा दिएर म्याग्दीमा उम्मेदवार बनेका छन् ।  

मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली, शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी नियमावली, विश्वविद्यालय सम्बन्धी छाता ऐन, उच्च शिक्षा ऐन र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष सम्बन्धी ऐन मन्त्रीपरिषद् मार्फत पारित गराएर तथा ऐनलाई अध्यादेश मार्फत ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको थियो । तर गोरखापत्रले भने यी सबै कानुनको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिएको भए पनि  प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागु भएका कारण मन्त्रीपरिषद्बाट पारित हुने सम्भावना नभएपछि मन्त्रीले नै राजिनामा दिएर निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन गएको समाचारमा लेखेको छ । 

शिक्षा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित २४ वटा विषय संशोधन गर्न लागिएको थियोे । प्रस्तावित नियमावली (संशोधन) मा शिक्षक सरुवामा केही खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो भने ज्येष्ठताका आधारको सट्टा विद्यालयको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइएको थियो । त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को अध्यक्षमा वडाध्यक्ष रहन नपाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

गत भदौको अन्तिम साता भएको जेन जी विद्रोहको जगमा निर्माण भएको अन्तरिम सरकारमा गत असोज ६ गते ‘किताब बेच्दै हिड्ने’ महावीर पुन ‘अचानक’ शिक्षा मन्त्री बनाइएका थिए । यो सरकारको मुख्य काम सुशासन र फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरेर निर्वाचनबाट आउने नेतृत्वलाई सरकार हस्तान्तरण गर्नु थियो । तर, निश्चित जिम्मेवारी सहित गठन भएको सरकारले शिक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानून निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्नु आफैंमा लय मिलेको कार्य थिएन । मन्त्रीलाई आफू पदमा हुँदा कुनै अर्थपूर्ण देखिने काम गरौं भन्ने लागे पनि नीति निर्माण जस्तो गम्भीर विषयमा मन्त्रालय भित्रको साँघुरो घेराबाट भईरहेको कामले शिक्षा जस्तो व्यक्ति र राज्यका लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषय चलाउनु उपयुक्त थिएन । सार्वजनिक शिक्षा प्रभावकारी हुनु पर्ने नीतिगत प्रबन्धका पक्षमा सदाशयता भएका व्यक्ति एवं संस्था र शिक्षामा जारी नाफामूलक व्यापार कायम राख्ने स्वार्थ भएकाहरुको घर्षणले शिक्षा क्षेत्र सही ट्रयाकमा नभएको सर्वविदितै कुरा हो । 

यस्तो बेला शिक्षाका सबै सरोकारवालाको छलफल र अपनत्व हुने गरी पारदर्शी ढङ्गले नीति तर्जुमा गर्ने विधि अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यो काम चुनावी सरकारको भन्दा निर्वाचित सरकारको हो । मन्त्रीपरिषद् भित्रको तानातान मन्त्री पुनलाई नै थाहा होला । मन्त्री पुन राजिनामा दिएर चुनावी मैदानमा होमिए । कुनै पनि व्यक्ति निर्वाचनका माध्यमबाट अनुमोदित हुन चाहनु असलै कुरा हो । तर जटिल राजनीतिक परिवेशमा निर्वाचन गर्ने मुख्य म्याण्डेट पाएको सरकारका मन्त्री आफैं निर्वाचनमा होमिनुले उनको सत्ता आकाँक्षालाई छर्लङ् मात्रै पारेको छैन, जिम्मवारीको गाम्भीर्य बोधमा पनि उनी चुकेको प्रष्टै देखिन्छ । मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार वा उनको विवेक र निर्णय क्षमता पनि यस्ता व्यक्तिले निकै तल झारिदिए ।  

हुनत यसो गर्नेमा उनी मात्र होइनन् तर सम्भवतः यस्तो कार्यले अरुको भन्दा उनको छविमा नै आँच पुगेको छ । यद्यपि उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार कै रुपमा उठेका छन् । सादगी र सामाजिक भलाइ प्रतिको समर्पणका कारण उनको नैतिक उच्चता अरुको भन्दा जनताले धेरै आँकेका थिए । शायद दलगत आबद्धता बिना उनले आपूmले उठाउन खोजेका विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाउन सक्थे । नसके पनि आफ्नो काममा सजिलै फर्कन सक्थे । चुनाव जितेनन् भने उनी निकै निराश हुने सम्भावना छ । शायद ज्योतिषका भाषामा उनलाई मन्त्री बन्ने दशा लागेछ भन्छन् होला ? शुभकामना छ । फेरि जिम्मेवारी पाए भने हस् भन्ने मात्र होइन, यसो गर्नुपर्छ भन्न सक्ने राम्रो टीम बनाउन् । 

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकबाट सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयले बालबालिकालाई वञ्चित गरिरहेका छन् । संविधानको धारा ३१ मा रहेको मौलिक हक अन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनेर लेखिएपछि सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाए पनि नवलपरासीका सार्वजनिक विद्यालयमा समेत अध्ययन गर्ने हरेक बालबालिकाका अभिभावकले  विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक आदि शीर्षकमा शुल्क तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको समाचार छ । सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त लगानी तथा शिक्षक दरबन्दी नहुने र समयको मागसँगै अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि पढाउनुपर्ने हुँदा अभिभावकसँग चन्दा वा सहयोगका नाममा शुल्क लिने बाध्यता रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

कुनै पनि काम स्रोत र श्रम बिना हुन सक्दैन । शिक्षा पनि निःशुल्क हुन सक्दैन । हक र अधिकार भनेर कागजमा लेखिदिएर हुने कुरा होइन । कि सरकारले पर्याप्त स्रोत दिनु पर्यो नत्र निशुल्क भनेर विद्यालय आफै चल्दैन । यथार्थमा सबैले निःशुल्क शिक्षा खोजेकै छैनन् । हुने नहुने सबैलाई निःशुल्क गर्नु सामाजिक न्याय पनि हैन । सबैलाई थाहा छ सरकारले विद्यालय शिक्षामा छुट्याएको बजेटको ९० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा शिक्षकको तलबमा जान्छ । अलिकति साधनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारले हरेक विद्यालयलाई दिएको रकम साह्रै अपर्याप्त छ । अहिले सम्म पनि सरकारले निःशुल्क शिक्षा नपाए माग गर्न जाने अधिकारी तोकेको छैन । न त अहिले सम्मका कुनै उम्मेदवार, सरकार वा दलले शिक्षा आफ्नो प्राथमिकता भनेका छन् । यो जानीजानी त्यतिबेला जिम्मेवारीमा रहेका नेता तथा कर्मचारीले एक शिक्षा अभियन्ता प्राध्यापकका शब्दमा ‘जनताप्रति गरेको सफेद बेइमानी’ हो । यसले धेरै निजी विद्यालयलाई फाइदा पुग्यो । 

यस्तो कामका मतियार अभैm पनि नीति निर्माणमा हावी नै छन् । अहिले ‘लाज नपचेका’ शिक्षकहरु विद्यालयमा पर्याप्त विद्यार्थी आकर्षित गर्ने र कायम राख्ने जनदबाबमा छन् । उनले गरेका यस्ता प्रयत्नलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनु पर्छ । सञ्चारकर्मीहरु पनि त्यही रटान नै दोहो¥याउन बानी परेका छन् । यो नवलपरासीको कुरा मात्र होइन । सामुदायिक विद्यालय राम्ररी चलाउने भनिएका सबैजसो विद्यालयको हालत यही छ । अहिलेको निर्वाचनबाट यस्ता नकच्चरा, गैर जिम्मेवार नेताको सट्टा शिक्षाप्रति प्रतिबद्ध र बेइमान कर्मचारीहरुलाई ठिक लगाउन सक्ने उम्मेदवारलाई जिताउन पहल गरौँ ।

कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई) चैत १९ देखि २९ सम्म हुन लागेको समाचार छ । शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार चैत पहिलो साता हुनुपर्ने भए पनि चुनावका कारण धकेलिएको समाचारमा उल्लेख छ ।  

थापाथलीको ‘द ब्रिटिश कलेज’ मा अखिल (क्रान्तिकारी) ले इण्टर्नका नाममा विद्यार्थीलाई दुबई लगेर अलपत्र पारेको, भर्ना र शुल्कमा चर्को रकम असुलेको, मानव तस्करीको काम गरेको, कर छली गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै कालो ब्यानर टाँगेको समाचार छ । समाचार अनुसार थापागाउँको प्रेसिडेन्सियल, मैतीदेवीको सफ्ट्वेरिका र लर्ड बुद्ध, कमलपोखरीको इस्लिङ्टन, तीनकुनेको आइएसएमटी लगायतका कलेजहरूमा पनि साङ्केतिक रूपमा कालो ब्यानर टाँगिएको छ । 

यी गैर जिम्मेवार नाममा सीमित बाम दलका पिट्ठू विद्यार्थी सङ्गठनहरुलाई अभैm चेत आएको छैन । एक कक्षाका विद्यार्थीले शुल्क तिर्न नसकेर पढाइ छाड्नु पर्ने अवस्थाका बारेमा वास्तै छैन । देशको पढाइले नभएर बाहिर पैसा तिर्न सक्ने उच्च शिक्षाका विद्यार्थीको उनीहरुलाई यति माया लागेछ ! यसो गर्नु नराम्रो हो भनेको होइन । यो विद्यार्थी सङ्गठनको होइन प्रहरीको सरोकार हुने विषय हो । जुन भइ राखेको बुझिएको छ । 

छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट रकम लिइएको भन्दै अमृत साईन्स क्याम्पसको स्ववियुले विद्यार्थीको छात्रवृत्तिको हकहित सुनिश्चित नहुञ्जेलसम्म आन्दोलनमा रहने जनाएको छ । विभिन्न निजी कलेजमा काठमाडौँ महानगरको पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट गुनासो आएपछि अमृत क्याम्पसका विद्यार्थीले सामाखुसीको एक कलेजमा अनुगमन गर्दा  छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट हजारौँ रकम असुल गरेको पाइएको समाचारमा उल्लेख छ । 

गण्डकी विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा सहप्रध्यापक डा. कृष्णराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् ।  सिफरिस समितिले पठाएका ३ जनाबाट मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान लामाचौर पोखराका पूर्वप्रमुख अधिकारीलाई नियुक्त गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको उपाध्यक्षमा डा. दिनेशराज भुजु नियुक्त भएका छन् । समाचार अनुसार तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि उच्च शिक्षा, अनुसन्धान र विज्ञान नीति क्षेत्रमा सक्रिय  भुजु हाल नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नाष्ट) का प्राज्ञ हुन् । उनी चीनको नर्थवेस्ट युनिभर्सिटीमा अतिथि प्राध्यापकका रूपमा पनि कार्यरत छन् ।

शुल्कबारे विद्यार्थी सङ्गठनको विरोधका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालयमा अवरोध हुनुका साथै विश्वविद्यालयको दैनिक गतिविधि प्रभावित हुन थालेपछि त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले व्यवस्थापन सङ्कायका सहायक डीन प्रा. डा. दिलीप पराजुलीको संयोजकत्वमा गठन गरेको शुल्क पुनरावलोकन सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले काम सुरु गरेको समाचार छ । कार्यदललाई तीन महिनाभित्र सबै अध्ययन संस्थान, आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा लिइने सबै प्रकारका शुल्कको अध्ययन गरी समयानुकूल बनाउन र एकरूपता हुनेगरी कार्यविधि सिफारिस गर्न कार्यादेश दिइएको समाचारमा उल्लेख छ । 

विश्वविद्यालय नवप्रवर्तनका केन्द्र शीर्षकमा देवीप्रसाद आचार्यले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागवण्डाको थलो होइन, बौद्धिक, स्वायत्त, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाइनु पर्ने गोरखापत्रमा लेख लेखेका छन् । 

बझाङको बुङ्गल नगरपालिका रारुकी हरिना ओखेडाले बिहे पछि अधुरो रहेको पढाईलाई छोराछोरी स्कूल जान थालेपछि निरन्तरता दिएकी छन् । दलित समुदायकी उनले ८ सम्म पढेर १४ वर्षको उमेरमा बिहे भएपछि रोकिएको पढाइलाई अहिले निरन्तरता दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै चिन्ता मणि रिजालले गोरखापत्रमा बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेर शिक्षाबाट वञ्चित रहे भने देशले अशिक्षित, बेरोजगार र असक्षम जनशक्ति पाउने हुँदा दीर्घकालीन रूपमा गरिबी, असमानता, सामाजिक विकृति, अपराध र अस्थिरता बढ्न सक्ने लेखेका छन् । 

गुरुकुल सहितको संस्कृत भाषा पढाइ हुने सुदूरपश्चिमकै अग्रणी सरस्वती संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा ३९ वर्षदेखि दलित समुदायका विद्यार्थीले संस्कृत पढ्दै आइरहेका छन् । तर २०४३ सालदेखि संस्कृत पढ्दै आइरहेका दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, पोशाक जस्ता विषयमा अहिलेसम्म कतैबाट पनि प्रोत्साहन नभएको समाचारमा उल्लेख छ । दशरथचन्द नगरपालिका–६, नकतडीमा रहेको सरस्वती संस्कृत माविमा हरेक वर्ष २० देखि ३० जना संस्कृत पढ्ने विद्यार्थी दलित  समुदायका हुने गरेका छन् । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई यसमा समेटिन्छ । यस पटक २०८२ माघ ३ देखि ९ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता