भक्तपुर - सामुदायिक विद्यालयको तह घटुवा (राइट साइजिङ) र प्रधानाध्यापक (प्रअ) को खुला छनोट प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाएपछि चाँगुनारायण नगरपालिकाको शैक्षिक क्षेत्र विवादमा तानिएको छ । विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक र शिक्षाप्रेमीहरू निर्णय प्रक्रियालाई अपारदर्शी र नियोजित भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

नगरपालिकाले २०८० सालमै कार्यदल गठन गरी विद्यालय राइट साइजिङको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । कार्यदलले २०८१ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा नगरभित्र रहेका ३४ विद्यालयमध्ये २१ वटा विद्यालयको तह घटुवा गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन शिक्षा शाखाले सार्वजनिक नगरी संवेदनशील विषय लुकाएको आरोप लागेको छ ।

लुकाइएको प्रतिवेदन एडुखबरकर्मी हरिसुन्दर छुकांले सार्वजनिक गरेपछि मात्र शिक्षा शाखा दबाबमा परेको हो । त्यसपछि नगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८२ लाई ‘प्रोत्साहन वर्ष’ घोषणा गर्दै विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्या बढाउने अवसर दिएको थियो । तर शिक्षा शाखाकै तथ्यांक अनुसार केही विद्यालयले अपेक्षित रूपमा विद्यार्थी संख्या बढाउन सकेनन् ।

राइट साइजिङको तयारीमा लागेको शिक्षा शाखाले पुनः स्थलगत अनुगमन गर्दै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या यकिन गरेको र सोही आधारमा विद्यालयको तह घटुवा गर्ने निर्णयमा पुगेको बताइएको छ । तर कुन–कुन विद्यालयको तह घटाइँदै छ भन्ने विवरण भने शिक्षा शाखाले अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने, तह घटुवामा परेका विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा शाखाको कार्यकक्षमा बोलाएर व्यक्तिगत रूपमा पत्र थमाउने गरिएको र त्यसको आधिकारिक सूचीसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन । यसले निर्णय प्रक्रिया झन् शंकास्पद बनेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

नगरपरिषद्बाट खुला प्रअ  छनोट गर्ने नीति बनाएको चाँगुनारायणले फरक नीति लागू गर्न खोजेको हो ।

नगर शिक्षा शाखाले भने शिक्षा नियमावली, २०७४ तथा शिक्षा सम्बन्धी अतिआवश्यक कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ बमोजिम प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गर्दै आएको छ । प्रकाशित सूचना अनुसार आधारभूत तह (कक्षा १–५) का लागि १५ जना, आधारभूत तह (कक्षा ६–८) का लागि ४ जना र माध्यमिक तहका लागि १३ जना प्रधानाध्यापक छनोट गरिने उल्लेख छ ।

सूचनामा उल्लेखित संख्यालाई आधार मान्दा नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको संख्या ३४ बाट घटेर ३२ वटामा सीमित हुने देखिन्छ । अर्थात्, तह घटुवा तथा पुनर्संरचनाको निर्णय कार्यान्वयन भए २ वटा विद्यालय संरचनात्मक रूपमा घट्ने अवस्था छ ।

यो निर्णय कार्यान्वयन हुनुअघि चाँगुनारायणमा १४ वटा माध्यमिक विद्यालय, आधारभूत तह (कक्षा १–५) का १२ वटा विद्यालय र आधारभूत तह (कक्षा १–८) का ८ वटा विद्यालय गरी कुल ३४ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा थिए । अहिले प्रस्तावित नयाँ संरचनाले ती स्थापित विद्यालयहरूको हैसियत नै परिवर्तन गर्ने देखिएको छ ।

यही तह घटुवा र खुला प्रधानाध्यापक छनोटको प्रक्रियाले कार्यरत प्रअ, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र समुदायलाई झसङ्ग बनाएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टि निकट नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक संघ, चाँगुनारायण नगरसमितिले यसलाई सामुदायिक विद्यालय कमजोर बनाउने योजनाबद्ध कदम भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । पालिका भित्रका अरु विद्यालयका प्रअ र विव्यस पदाधिकारीहरूको  समेत आपत्ति भए पनि उनीहरूले खुलेर नगरपालिकाको कदमबारे बोल्न सकेका छैनन् । 

घटुवामा परेको विद्यालयका एक प्रधानाध्यापकले भने ‘नगरपालिकाको यो निर्णय सामुदायिक विद्यालय सिध्याउने र निजी विद्यालय पोस्ने काम हो ।’ उनले नगरपालिकाले गत शैक्षिकसत्रलाई प्रोत्साहन वर्ष भनेर तोकेको तर विद्यालयको कुनै समस्या समाधान नगरेको समेत बताए । 

‘सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढाउने योजना दिनुको सट्टा नगरपालिकाले विद्यार्थी शून्य बनाउने काम गरेको देखियो’ उनले भने ‘गत वर्ष पनि नयाँ भर्नाको मुखमा विद्यालय घटुवा हुने भनेर तयारी गरे, यो वर्ष पनि विद्यालय घटुवाको पत्र थमाउन लगाए । विद्यालय घटुवा भएकोमा कुन चाहिँ अभिभावकले आफ्नो बच्चा भर्ना गर्न ल्याउँछ ?’

संघका अनुसार विद्यार्थी संख्या मात्रलाई आधार बनाएर विद्यालयको भविष्य निर्धारण गर्नु संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको अधिकार विपरीत हो । तह घटुवाले शिक्षक दरबन्दी कटौती, विद्यालयप्रति समुदायको विश्वास ह्रास र अन्ततः निजी विद्यालयलाई अप्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खतरा रहेको संघको ठहर छ ।

शिक्षक संघले तह यथावत् राखी चरणबद्ध सुधार, विद्यालय भित्रकै योग्य स्थायी शिक्षकबाट प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, समुदाय र जनप्रतिनिधिको सक्रिय भूमिका तथा सम्पूर्ण निर्णय सार्वजनिक र पारदर्शी रूपमा गर्न माग गरेको छ । सुधारोन्मुख र सन्तोषजनक नतिजा दिइरहेका विद्यालयमा अनावश्यक नेतृत्व परिवर्तन नगर्न पनि संघको आग्रह छ ।

संघले चेतावनी दिँदै बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘राइट साइजिङको नाममा सूचना लुकाएर, विद्यालय तह घटुवा र खुला प्रधानाध्यापक छनोटको निर्णय जबर्जस्ती कार्यान्वयन गरिए त्यसबाट पर्ने दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभावको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, शिक्षा शाखा र शिक्षा समितिले लिनुपर्नेछ ।’

अहिले शिक्षा शाखा प्रमुख जनार्दन रिजाल वैदेशिक भ्रमणमा छन् । शिक्षक संघका प्रतिनिधिहरूले निमित्त प्रमुख दिनेश अर्याल र उपमेयर रमेश बुढाथोकीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । निमित्त प्रमुख अर्यालले शिक्षक संघको ध्यानाकर्षणबारे शिक्षा समितिमा कुरा गर्ने र उपमेयर बुढाथोकीले सो विषयमा पुनरावलोकन गरिने बताए । 

शिक्षा शाखाका निमित्त प्रमुख अर्यालले भने कक्षा घटुवा नभई अस्थायी कक्षा स्थगन गरिएको तर्क गरे । शिक्षा समितिका एक सदस्य घनश्याम खड्काले नगरपालिकाले टिसिएसएस अर्थात् टेम्पोररी क्लास स्टप स्ट्रयाटिजी (अस्थायी कक्षा स्थगन नीति ) लागू गरिएको बताए । उनले घटुवा भएको कक्षामा विद्यार्थी भर्ना भए पुनः कक्षा अपग्रेड गरिने अवस्था खुला रहेको दावि गरे ।

शिक्षा समितिका एक सदस्यका अनुसार राइट साइजिङको विषयमा शिक्षा शाखाले पर्याप्त छलफल नगरी लागू गर्न खोजेको छ ।