काठमाडौ - राजनीतिक दलको सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्न नपाउने शिक्षा नियमावलीको प्रावधान अव्यवहारिक भएको भन्दै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले हालै जारी गरेको शिक्षा नियमावलीको १० औँ संशोधनमा समितिमा बस्ने व्यक्ति पाँच बर्ष अघि देखि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा 'वाधा उत्पन्न' गर्ने महासंघको ठहर छ । 

महासंघ र शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु सहित सरोकारवालाहरु बिच गरेको छलफलमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले राजनीतिक चेतना सहितको अभिभावकलाई विद्यालय प्रवेशमा रोक लगाएर विद्यालय नबन्ने तर्क गरे । शिक्षकको उपस्थिती र अनुपस्थिति माथि निगरानी गर्ने व्यवस्था अभिभावक र व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारबाट झिकिनु गलत भएको बताउँदै उनले व्यवस्थापन समिति गठनका लागि बोलाईने अभिभावक भेला विद्यालयको प्रधानाध्यापकको साटो स्थानीय तहले बोलाउने प्रावधान पनि गलत भएको बताए । 

'शिक्षक तथा कर्मचारीबाट अवकास पाएको अभिभावक आफ्नो छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा बसेर योगदान गर्न किन दुई बर्ष कुर्नु पर्ने ?' प्रश्न गर्दै उनले भने 'क्षमता हुने अभिभावकलाई विद्यालयमा योगदान गर्न किन अवरोध गरियो ?' 

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले राजनीतिक दलहरुको 'दुर्बुद्धि'का कारण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कदैँ गएको उल्लेख गर्दै शिक्षामा राजनीतिका कारण नभई दलीय राजनीतिका कारण समस्या भएको बताए । यसको समाधान अन्तरदलीय  चिन्तनबाट निकाल्न सकिने उनको सुझाव छ । 

'विद्यालयमा सरकारको लगानी ४४ प्रतिशत मात्रै छ अभिभावकको लगानी ५६ प्रतिशत छ, अर्थात् सरकारको भन्दा अभिभावकको लगानी धेरै छ, त्यसो भए अभिभावकलाई कसरी संलग्न गराउने भन्ने चिन्तनबाट काम गर्नु पर्छ' उनले भने 'कतिपय विद्यालयहरुले व्यवस्थापन समिति अलग्गै बनाएर सल्लाहकार समूह जस्तो ढाँचामा अभिभावककहरुलाई समेटेका अभ्यास पनि छन् त्यो तरिका अपनाउँदा व्यवस्थापन समितिमा को बस्ने र को नबस्ने भन्ने प्रश्न नै गौण हुन्छ ।' 

शिक्षाकर्मी टीका भट्टराईले अभिभावकको प्रतिनिधित्व नबढाए सम्म सार्वजनिक शिक्षा सुधार असम्भव रहेको उल्लेख गरे । पूर्व सचिव डा. हरि प्रसाद लम्सालले दलीयकरण घटायो भने सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुनेमा शंका नरहेको उल्लेख गरे । पूर्व सचिव डा. महाश्रम शर्माले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने गरी शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने बेलामा नियमावली संशोधन गरेर उल्टो काम भएको बताए । 

नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले सरकारको अल्प तयारी र हतारोले नियमावली संशोधन गरिएको आरोप लगाउँदै सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीको उपस्थिती संसदमा निर्णायक हुँदा पनि ऐन निर्माण नगरी नियमावली संशोधन गर्ने काम त्रुटिपूर्ण भएको बताए । 

'नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण गर्नु पर्ने बेलामा पुरानै ऐन माथि टेकेर नियमावली आएको विषयमा मैले संसदीय समितिका सभापति ओजस्वी शेरचनसँग विमती राखेको थिएँ, उहाँले नयाँ ऐन आएपछि नियमावली पनि संशोधन हुने तर्क गर्नु भयो' उनले भने 'कानून निर्माणको विषय कोही व्यक्तिको विद्धताको फर्मानको विषय हैन भन्ने बारेमा सचेत हुनु जरुरी छ ।' 

विद्यालयको स्वामित्त अभिभावकलाई दिए पछि मात्रै सुधार हुने बताउँदै उनले नयाँ ऐन निर्माणको चरणमा व्यापक छलफलका लागि विज्ञहरुलाई आह्वान पनि गरे । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङ, श्रम संस्कृती पार्टिका सांसद राधिका रम्तेलले शिक्षा अधिकारका बारेमा संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने गरी कानून निर्माणमा आफूहरु गम्भिर रहेको उल्लेख गरे । 

सत्ताधारी दल रास्वपाका सांसद प्रकाश चन्द्र परियार शुरुमा सहभागी भए पनि कुनै धारणा नराखि कार्यक्रमकै बिचमा बाहिरिएका थिए ।  उनी बाहिरिएको विषयमा एमालेका सांसद बरालले 'सुन्नु पर्ने मान्छेले कुरा नसुने पछि...' भन्दै टिप्पणी गरे ।