Edukhabar
विहीबार, ०७ साउन २०८३
खबर/फिचर

गोविन्द केसीले फेरी शुरु गरे सत्याग्रह

सत्याग्रहको शुरुमा समर्थन गरेका विवेकशील अभियानका थुपै्र अभियन्ता यसपटक संसदमा छन् । कुनै बेला उक्त अभियानमा जोडिएका शिक्षामन्त्री पोखरेल स्वयं केसीले उठाएका माग पुरा गर्नु पर्ने शासकीय ओहदामा छन् ।

विहीबार, ०७ साउन २०८३

कैलाली - चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका बेथिती विरुद्ध बर्षौ देखि संघर्ष गर्दै आएका प्रा.डा. गोविन्द केसीले धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालाबाट २४ औं सत्याग्रह शुरु गरेका छन् । मापदण्ड तथा पूर्वाधार नभएका निजी मेडिकल कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको तयारीका बिच केसीले त्यस्ता निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न उनको माग छ । विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका विकृति विरुद्ध सत्याग्रह शुरु गरेको उनले बिहीबार घोषणा गरेका हुन् । 

शुरुमा केसीले गरेको सत्याग्रहमा संलग्न विवेकशील अभियानका थुपै्र अभियन्ता यसपटक संसदमा छन् । तिनै अभियन्ताहरु अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिमा आवद्ध भएर सत्तामा रहँदा केसीले सत्याग्रह शुरु गरेका छन् । शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल पनि कुनै बेला केसीको उक्त अभियानमा जोडिएका थिए । अहिले उनै पोखरेल केसीले उठाएका माग पुरा गर्नु पर्ने शासकीय ओहदामा छन् । 

सत्याग्रहका लागि केसी बुधबार साँझ धनगढी पुगेर सोही धर्मशालामा बास बसेका थिए । 

स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गर्न उनको माग छ । यस अघिनै भएको सहमती अनुसार ऐनका विवादित प्रावधानहरू संशोधन गर्नु पर्ने, सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्नु पर्ने गत बर्ष भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्नु पर्ने तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्नु पर्ने उनका मुख्य माग हुन् । 

प्रतिक्रिया