काठमाडौं १७ फागुन / शिक्षा विभागले विभागीय स्वीकृत बिना  शिक्षकलाई अन्यत्र काम गर्न नदिन शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । विभागको पुस २० को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै आइतबार ७५ जिल्ला शिक्षा कार्यालय र ५ क्षेत्रीय कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो । 

शिक्षा नियमावली अनुसार शिक्षकहरुले विद्यालयको काममा बाहेक अन्य काम गर्न स्वीकृत लिनु पर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम १३३ ज  अनुसार अन्यत्र काम गर्न शिक्षकले शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसक्नु पर्ने हुन्छ । स्वीकृत दिएको विवरण शिक्षा कार्यालयमा अध्यावधिक राख्नु पर्ने हुन्छ ।

शिक्षक कार्यरत रहेकै विद्यालयमा उच्च माध्यमिक तह सञ्चालन भएमा तल्लो तहका शिक्षकले उच्च माध्यमिक तहमा पठनपाठनको कार्य गर्दा विभागीय स्वीकृति लिनु पर्दैन । तर, अन्यत्र सञ्चालित उच्च माध्यमिक विद्यायलमा काम गर्दा अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । क्याम्पस तहमा पढाउदा पनि स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ ।

• स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसक्नु पर्ने
• कार्यरत रहेको विद्यालयको तल्लो तहका शिक्षकले उच्च माध्यमिक तहमा पढाउन स्वीकृति लिनु नपर्ने 
• क्याम्पस तहमा पढाउन स्वीकृति लिनु पने
• विद्यालय  समयभित्र अन्य शैक्षिक संस्थामा कार्य गर्न विभागीय स्वीकृति प्रदान नगर्ने
• विद्यायल समयभन्दा अघिपछि पनि विद्यँलयको पढाईमा असर नपर्ने गरी मात्रै स्वीकृत दिने
• विद्यालयले ऋण लगानी गर्न नपाउने 
• अंग्रेजी माध्यम तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिबृृद्धि गर्ने नाममा शुल्क उठाउन नपाउने

विभागको परिपत्रमा भनिएको छ,‘विद्यालय समयभित्र अन्य शैक्षिक संस्थामा कार्य गर्न विभागीय स्वीकृति प्रदान नगर्ने अन्य संस्थामा अतिरिक्त समय कामकाज गर्दा विद्यालयको नियमित पठनपाठन तथा गुणस्तरीयतामा कुनै कमी नआउने गरी विद्यालयको पूर्णकालिन समयभन्दा बाहिरको समयका लागि मात्रै आंशिक समय शिक्षण/प्रशिक्षणका लागि विभागीय स्वीकृत प्रदान गर्न सकिन्छ ।’ 

विद्यालय समयभन्दा बाहिरको समयमा सञ्चालित उच्चमाध्यमिक तहमा माथिल्लो तहका लागि निर्धारित योग्यता पुगेका तल्लो तहका शिक्षकले अध्यापन गर्दा सरकारको अनुदानबाट अतिरित्त पारिश्रमिक प्रदान नगर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । यस्ता शिक्षकले विद्यालयको आन्तरिक स्रोतको न्यूनतम प्रोत्साहन मात्रै पाउछन । 

सामुदायिक विद्यालयलमा जुनसुकै स्रोतबाट रकम प्राप्त गरेको भएपनि व्यक्ति वा संस्थालाई ऋण लगानी गर्न नपाउने विभागले निर्णय गरेको छ । अहिलेसम्म कुनै विद्यालयले लगानी गरेको भए तत्काल असुल गरी विद्यालयको बैक खातामा जम्मा गर्न लगाउने निर्णय भएको विभागले जनाएको छ । विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम लागू गरेको भन्दै अभिभावकसंग शुल्क लिन थालेको छ । विभागको निर्णय अनुसार अब अंग्रेजी माध्यम तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिबृृद्धि गर्ने लगायतका नाममा कुनैपनि शीर्षकमा शुल्क उठाउन नपाउने व्यवस्था गरेको विभागले जनाएको छ ।