Edukhabar
शुक्रबार, ०१ असार २०८१
सम्पादकीय

चुनौतिबीच शिक्षा ऐन

आइतबार, २३ जेठ २०७३

- सम्पादकीय / शिक्षा विधेयक २०२८ को आठौंँ संशोधन संसदबाट पारित भएपछि शिक्षा मन्त्रालयको ऐन संशोधन गर्ने झण्डै दशकको लडाइँ शनिवारबाट पूरा भएको छ । शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेका यस अघिका झण्डै आधा दर्जन मन्त्रीले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर पनि पूरा गर्न नसकेको काम शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा पूरा गरेर धन्यवादको पात्र बनेका छन् । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गइसकेका बेला पुरानो शिक्षा ऐनको संशोधनलाई पूर्ण मान्न सकिन्न, तर वर्तमान अवस्थामा शिक्षाका आंशिक मुद्दाको विकास र परिवर्तनका लागि नयाँ ऐनको व्यवस्था पक्कै पनि स्वागत योग्य छ । 

तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था प्रति वफादार नागरिक तयार गर्न पञ्चायती सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ लागू गरेको थियो । त्यसले आफ्नो अभिष्ट पूरा मात्रै गरेन, २०४६ को जनआन्दोलनपछि स्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई वर्षौसम्म पनि बाटो देखाइ रह्यो । नयाँ व्यवस्था र समयानुकुल ज्ञानका लागि ऐन बदल्नुको साटो बहुदलीय व्यवस्थाका शाशकहरुले त्यही पञ्चायती ऐनलाई टालटुल गर्दै काम चलाउँदै आए । २०६२,२०६३ को जनआन्दोलन पछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले एक दशक यात्रा तय गरेर २०७३ सम्म आइपुग्दा २०२८ को शिक्षा ऐनमा गणतन्त्रान्त्रिक मुलुकले भरेको संशोधनको आठौं 'रफ्फु' लागेको छ । 

यद्यपि आठौं संसोधन तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न भने पर्याप्त छ । संशोधित ऐनले वर्तमानमा आवश्यकताको आंशिक सुधार गर्न सक्छ । ७ वर्ष अघिनै सुरु भइसकेकाले विद्यालयको तहगत संरचना परिवर्तन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन, अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानका मुद्दा ऐनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । 

ऐन परिवर्तनसँगै अब देशको शिक्षाको तहगत संरचना औपचारिक रुपमा परिवर्तन भएको छ । यद्यपि मन्त्रालयले निर्देशिका लागू गरेर सन् २००९ देखिनै तहगत संरचना बदलेको घोषणा गरेको थियो । ऐन अभावमा त्यसका अनेक कानुनी जटिलता भने कायम थिए । विधेयक पारित सँगै अब देशको विद्यालय संरचना प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्मको हुनेछ । यसले विद्यालय तहलाई औपचारिक रुपमा सार्कका अन्य मुलुकको तहगत संरचनाकै समान बनाएको छ ।

तहगत संरचनाको अदलबदलसँगै अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन भनेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन हो । ऐनले बोर्ड गठनको बाटो खोलेको छ । बोर्ड गठनसँगै कक्षा १० मा लिइने विद्यालय तहको अन्तिम र राष्ट्रिय परीक्षा एसएलसी खारेज हुनेछ । बार्डले कक्षा १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा लिनेछ । विद्यलाय तहको मूल्यांकनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड पनि तय गरेर आफ्नो काम गर्नेछ । शिक्षा मन्त्री पोखरेलेले बोर्ड गठनको प्रकृया पूरा भइसकेको बताएका छन् । विधेयक पारित भइसकेकाले अत्यन्त ढिला भइसकेको बोर्ड गठनको प्रकृया गैरराजनीतिक नियुक्तिसँगै तुरुन्त सुरु हुनु पर्छ ।

विधेयकपछि अहिलेसम्म कक्षा ११ र १२ को व्यवस्थापन गर्दै आएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएको छ । त्यसले गर्दै आएको सम्पूर्ण काम तत्काललाई शिक्षा मन्त्रालय मातहत आएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भएसंगै उक्त निकायले गर्ने काम बोर्ड मार्फत् हुने छ । शिक्षा मन्त्रालयका लागि बोर्ड गठन र परिषद्को व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण छ । कक्षा १२ सम्मको विद्यालय तह हुने भए पछि विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी औपचारिक रुपमै शिक्षा विभागमा आएको छ । प्लसटुमा बढ्दो विद्यार्थी संख्या र विद्यालय, अत्यन्त कम विद्यार्थी उत्तीर्ण दर, भ्रष्टाचारले बदनाम परिषद् आफ्नो अक्षमताका कारण आफै किचिँदै गएको थियो ।  यो दलदलबाट कक्षा १२ सम्मको विद्यालय तहलाई सम्हाल्न मन्त्रालयलाई त्यति सजिलो भने पक्कै छैन । कक्षा दश र १२ मा परीक्षा लिन बोर्डलाई त्यति सजिलो पक्कै छैन । परिषद्को अहिलेको संयन्त्र र कर्मचारी बोर्डले उपयोग गर्न सक्नेछ । तर परिषद्को बदनामी बोर्डमा पनि सर्यो भने चाहिँ बोर्डका लागि त्यो ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।

अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधानका लागि यसअघिका शिक्षा मन्त्रीहरुले ऐनलाई देखाउँदै आएका थिए । तिनको व्यवस्थापन विकल्प सहितको ऐन आएकाले झण्डै अढाइ दशकदेखिको अस्थायी शिक्षक मुद्दा ऐनले सुल्झाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । गोल्डेन ह्यान्सेक वा प्रतिस्पर्धाको उत्तम विकल्पले शिक्षक बन्न सक्छु भन्ने आँट भएका पुराना अस्थायी र प्रतिस्पर्धाका लागि आफूलाई तयार राखेका नयाँ जनशक्ति दुवैलाई यसले न्याय गरेको छ ।

ऐनले निजी विद्यालयको बढ्दो व्यापारिकरण माथि केही हदसम्म भए पनि निगरानीको पहल थाल्नु अर्को स्वागत योग्य कदम हो । कम्पनी अन्तर्गत रहेर निजी विद्यालय चलाउन नपाउने र निजी विद्यालय गुठीमार्फत सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्थाको नियमन गतिलो हुने हो भने यसले निजीलाई पारदर्शी बनाउन सक्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके यसले शिक्षा सुधारमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

शिक्षक राजनीतिक दलको सक्रिय सदस्य हुन नपाइने व्यवस्था अर्को स्वागत योग्य व्यवस्था हो । यसको अनुगमन र कार्यान्वयन शिक्षा मन्त्रालयको बुतामा पर्छ कि पर्दैन ? भोलिका दिनमा देखिने छ ।

ऐन कार्यान्वयनका चुनौतिहरु प्रसस्त छन् । पहिलो चुनौति राजनीतिक ढाटहरु छिचोलेर ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नुमा छ । यसमा राजनीतिक सहमति चाहिने हो कि मिचेर लागू गर्ने ? मन्त्रालयले यसको निर्णय तत्काल गरेर कार्यान्वयनमा जानु पर्छ । ऐन बनेर मात्रै हुदँैन, त्यसका लागि आवश्यक कानुनहरु तत्काल निर्माण हुन सकेनन् भने ऐन एक्लैले शिक्षा सुधारको ठेक्का लिन सक्दैन । त्यसै पनि ऐन लिखत दस्तावेज हो, गर्ने त आखिर मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी, आम शिक्षक, अभिभावक, नीति निर्माताले हो । उनीहरु ईमान्दार भएर नलाग्ने हो भने ऐनमात्रै सुधार भएर शिक्षा सुधार हन सक्दैन ।

ऐनको मर्म अनुसार शिक्षा सुधार गर्ने हो भने सरोकारवाला हरेकले निस्वार्थ भएर आफूलाई पनि संशोधन गर्नु जरुरी छ । त्यसो गर्न सकिएन भने फेरि अर्को संशोधनको प्रतीक्षा गनुको विकल्प रहने छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्: शिक्षा विधेयक पारित, शिक्षामा नयाँ युगको शुरुवात

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ २३ गते

प्रतिक्रिया