ऐन जारी हुनुअघि गठन भएका सबै समिति विघटन भइसकेको शिक्षा विभागले जनाएको छ । ‘ऐन संशोधन भएसँगै सबै विद्यालयको व्यवस्थापन समिति विघटन भइसक्यो,’ विभागका निर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘अब नयाँ प्रावधानअनुसार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यो व्यवस्थाले मुलुकभरको ३५ हजार विद्यालयमा नयाँ प्रावधानअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । 
ऐनमा व्यवस्था भएको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विभागले मन्त्रालयसँग निर्णयका लागि फाइल अघि बढाइसकेको छ । मन्त्रालयले निर्णय गरेलगत्त नयाँ व्यवस्थापन समितिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अभिभावकको परिभाषासमेत बदलिएको छ । यसअघि अभिभावक भन्नाले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अभिभावकलाई मात्रै जनाउँथ्यो । यसमा आमा, बुबा, बाजेबज्यैलाई मात्रै समेट्थ्यो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थीको बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै र यस्ता अभिभावक नभएका विद्यार्थीको हकमा संरक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउने प्रावधान थप गरेको छ । 
सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुने गर्दछ । यसअघि अभिभावकहरूमध्येबाट एक जना अध्यक्ष, अभिभावकहरूमध्येबाट छानेर पठाएका एक महिलासहित तीन सदस्य, विद्यालय रहेको गाविस वा नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष, स्थानीय बुद्धिजीवी वा शिक्षाप्रेमीहरूमध्येबाट मनोनीत एक जना, चन्दादातामध्येबाट एक जना सदस्य हुने व्यवस्था थियो । त्यसबाहेक विद्यालयको शिक्षकहरूमध्येबाट एक जना सदस्य र प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था थियो ।

अब अभिभावकहरूमध्येबाट छानेर पठाएका दुई जना महिला चार जना सदस्य छनोट गर्नेछ । त्यस्तै विद्यालय रहेको गाउँपालिका र नगरपालिका मनोनीत एक जना, विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर दस वर्षदेखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दस लाख वा सोभन्दा बढी नगद/जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट एकजना महिलासहित दुई जना सदस्य व्यवस्थापन समितिले मनोनीत गर्न सक्नेछ । नयाँ व्यवस्थामा पनि विद्यालयका शिक्षकले आफूहरूमध्येबाट एक जना छान्ने र प्रधानाध्यापक सदस्यसचिव हुने व्यवस्था यथावत् छ । 

अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार एक जना अध्यक्ष अनिवार्य छान्नुपर्ने व्यवस्था थियो । दुई महिलासहित चार जना सदस्य छान्नुपर्ने हुन्छ । यी सदस्यहरूमध्येबाट समितिको अध्यक्ष हुन सक्छन् । अध्यक्षको छनोट नभएसम्मका लागि वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा समितिका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने नयाँ प्रावधान 
राखेको छ । 

विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू अपांगता भएका 
व्यक्तिको अभिभावक राख्नुपर्ने हुन्छ । समावेशी शिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा एकजना अपांगता भएका व्यक्ति सदस्य राख्नुपर्ने हुन्छ । 

कान्तिपुरमा खबर छ