काठमाडौं - निजी श्रोतमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई नक्साङ्कनका आधारमा स्थायी दरबन्दी उपलब्ध गराईने भएको छ । यस्ता विद्यालयलाई क्रमशः स्थायी दरवन्दी दिई स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको योजना छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा सम्बोधन गर्दै सबै जिल्ला शिक्षा अधिकारी र प्रधान अध्यापकबीच कार्यसम्पादन करार गर्ने समेत बताए ।

सातै प्रदेशमा कम्तिमा एक एकवटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय यसै वर्ष स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए । चितवनको शक्तिखोरमा यसै वर्ष शहीद स्मृति पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने उनले बताए । शान्ति प्रकृया संगै सेना समायोजन हुनु अघि शक्तिखोरमा माओवादीको तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको तेस्रो डिभिजन थियो ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बाह्र कक्षासम्मको माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान संकाय र प्राविधिक विषय अध्यापन गर्ने गरी गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अब प्रभावकारी बनाइने बताए । सामुदायिक विद्यालयबाट ०७२ सालमा एसएलसीमा ए प्लस अंक ल्याई हाल सामुदायिक माविमै अध्ययनरत छात्राहरूलाई सम्बन्धित गाविस मार्फत् एकमुष्ठ पा“च हजार रुपैंया प्रोत्साहन छात्रावृत्ति दिइने उनले बताए ।

सातै प्रदेशमा एक–एक पर्नेगरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तत्काल शुरु गर्ने सरकारको योजना छ । जिल्ला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निरन्तर रुपमा चिकित्सकहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न हरेक जिल्लामा आवश्यकताअनुसार चिकित्सकहरूको जगेडा (पुल) दरबन्दी कायम गर्ने र यसका, लागि नियमित दरबन्दी र छात्रवृत्तिबाट अध्ययन सुविधा पाई अनिवार्य करारमा कार्यरत चिकित्सकहरूका अतिरिक्त कूल एक सय चिकित्सकहरू देशभर जगेडा (पुल) दरबन्दीमा राखिने छ । सबै जिल्ला अस्पतालमा मेडिकल कलेजबाट दक्ष चिकित्सकको सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उनले संसदमा बताए ।

सबै सामुदायिक विद्यालयमा अभियानकै रुपमा मृगौला जँंच गर्ने व्यवस्था तथा चरणवद्ध रुपमा सबै विद्यालयमा निःशुल्क आ“खा जा“चको व्यवस्था गरिने योजना छ ।

गरिब जनताका पीडाले उद्वेलित भएरै आफू राजनीतिमा आएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले जनताप्रति जिम्मेवारीबोध गरेरै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै ‘गरीबका लागि सरकार’ कार्यक्रम घोषणा गरेको बताए । यसअन्तर्गत गरिब घरपरिवारलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गर्ने गरी स्थानीय स्तरमा सडक, सिंचाइ, अस्पताल, विद्यालय भवन, खानेपानी, ऊर्जा, शौचालयलगायतका निर्माणकार्य सञ्चालन गरिने उनको भनाई छ ।

प्रत्येक प्रदेशबाट विपन्न वर्गलाई चिकित्सा शास्त्रमा १०, इञ्जिनियरिङ २०, कृषिमा २०, विज्ञान प्रविधिमा ४० छात्रवृत्ति दिइने उनले बताए । त्यसरी छात्रवृत्तिमा पढेकाहरूले कम्तिमा २ वर्ष सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिनु पर्नेछ । यसैगरी व्यवस्थापनमा ४०, वन विज्ञानमा ५, कानूनमा १०, मानविकी र शिक्षामा एक–एक सय जनालाई स्नातक तहमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने उनले बताए ।

अभिभावक नभएका वेसहारा वालवालिकाको संरक्षण, आश्रय, शिक्षा तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक वालवालिका संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्न तुरुन्त काम सुरु गरिने प्रधानमन्त्रीले बताए ।

विपन्न दलित छात्रछात्रालाई विद्यालय जान प्रोत्साहित गर्न मासिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ । जस अनुसार कर्णाली अञ्चल र दलितका ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक रु. २०० अनुदानलाई शतप्रतिशत वृद्धि गरी रु. ४०० पु¥याइने उनले बताए । अतिगरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई सरकारले सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी एक लाख ऋणको व्यवस्था गर्नेछ । तिनको कृषिउपज, पशु तथा उद्यमको बिमा शूल्क सरकारले व्यहोर्ने छ । कर्णाली क्षेत्रमा जन्म र मरणमा प्रतिपरिवार २० किलो चामल खाद्य संस्थानमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ । अतिगरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा र निःशूल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गरिनेछ । सामुदायिक र सरकारी विद्यालयमा बेग्लै छात्रा शौचालय निर्माण अभियान सुरु गरिने छ ।

त्यसैगरी चेपाङ, राउटे, मधेशका दलित र कर्णाली तथा सीमान्तीकृत समुदायका बालबालिका लक्षित एक एकवटा आवासीय विद्यालय निर्माणको काम यसै आर्थिक वर्षदेखि शुरु गर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित मिति २०७३ भदौ २३ गते