एडुखबर टीप्पणी / काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार संसदमा सम्बोधन गरिरहँदा ३७ औं शिक्षा दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम जारी थिए । संसदमा उनको सम्बोधन र शिक्षा दिवस संयोग मात्रै हुन सक्छ । सम्बोधनका क्रममा उल्लेख भएका शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि सवालबाट भने प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई लोक कल्याणकारी सावित गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।  तर, यक्ष प्रश्न छ उनको सम्बोधन ब्यवहारमा कति लागू होला ?

प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिने गरी सम्बोधन गरिरहँदा पक्कै पनि उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको ९ महिने कार्यकाल सम्झेकै हुनुपर्छ । त्यसैले बाँकी ८ महिनालाई सार्थक तुल्याउन उनले शिक्षा र स्वास्थ्यका सवाललाई सम्बोधनमा निकै महत्व दिएको बुझ्न भने कठिन छैन ।  

यसकै एउटा उदाहरण हो यसैबर्ष स्थापना गर्ने गरी घोषणा गरिएको प्रादेशिक विश्वविद्यालय । संविधान जारी भएसंगै भएको प्रादेशिक संरचनाका आधारमा सातै प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा सहितको आश्वासन खाहालले संसद मार्फत् बाँडेका छन् । जुन कुरा यस अघि ओली सरकारले आफ्नो निती तथा कार्यक्रममा उद्घोष गरिसकेको थियो । त्यसैले प्रम दाहालका शिक्षासंग सम्वन्धित सवाल तत्काल कार्यन्वयन गर्न सक्ने अवस्थाका छैनन् ।

आश्वासन नं १– चितवनको शक्तिखोरमा यसैवर्ष शहीद स्मृति पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणामा उल्लेख छ । विगतको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान संकाय र प्राविधिक विषय अध्यापन गर्ने गरी गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको मुल्याँकन गर्दैं त्यसको प्रभावकारीताका लागि सरकार संवेदनशील रहेको देखाउन भए पनि प्रधानमन्त्रीले उक्त आश्वासन प्रस्तुत गरेका छन् ।

आश्वासन नं २– सामुदायिक विद्यालयबाट ०७२ सालमा एसएलसीमा ए प्लस ग्रेड ल्याई हाल सामुदायिक माविमै अध्ययनरत छात्राहरूलाई सम्बन्धित गाविस मार्फत् एकमुष्ठ रु. पाँच हजार प्रोत्साहन छात्रावृत्ति दिइने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । अनुमति प्राप्त गरी निजी स्रोेतमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई नक्साङ्कनका आधारमा यसै वर्षदेखि क्रमशः स्थायी दरवन्दी दिई स्वीकृति प्रदान गर्दै लगिने पनि उनको योजना छ । सबै जिल्ला शिक्षा अधिकारी र प्रधान अध्यापकबीच कार्यसम्पादन करार गर्ने सरकारको योजना छ ।    

आश्वासन नं ३– सातै प्रदेशमा एक–एक पर्नेगरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तत्काल शुरु गर्ने उनको योजना छ । जिल्ला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निरन्तर रुपमा चिकित्सकहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न हरेक जिल्लामा आवश्यकता अनुसार चिकित्सकहरूको जगेडा (पुल) दरबन्दी कायम गरिने छ । यसका, लागि नियमित दरबन्दी र छात्रवृत्तिबाट अध्ययन सुविधा पाई अनिवार्य करारमा कार्यरत चिकित्सकहरूका अतिरिक्त कूल एक सय चिकित्सकहरू देशभर जगेडा (पुल) दरबन्दीमा राख्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।

आश्वासन नं ४– सबै जिल्ला अस्पतालमा मेडिकल कलेजबाट दक्ष चिकित्सकको सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ शैयाको सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने छ । औषधी आपूर्ति र गुणस्तर नियमन गर्न कानूनी एवं संस्थागत सुधारका कार्यक्रमलाई जनताले अनुभूत गर्नेगरी संचालन गरिनेछ । आयुर्वेद र अन्य वैकल्पिक चिकित्साको विकासलाई पनि संगसंगै लगिनेछ । बिसिजी, डिपीटी लगायत ११ प्रकारका रोगविरुद्ध निःशुल्क खोप र विपन्नलाई मुटु र मृगौला लगायत आठ प्रकारका रोगमा निःशुल्क उपचार गरिने सरकारको योजना छ ।  

आश्वासन नं ५ – सबै सामुदायिक विद्यालयमा यसवर्ष अभियान कै रुपमा डिप स्टीक टेस्ट मार्फत मृगौला जाँंच गर्ने व्यवस्था गरिने छ । यसका साथै चरणवद्ध रुपमा सबै विद्यालयमा निःशुल्क आँखा जाँचको व्यवस्था गरिने छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाले विपन्नलाई छुट्याइएका निःशुल्क १० प्रतिशत सेवा निश्चित मापदण्डका आधारमा विपन्नले मात्र पाउने गरी तत्कालै एक जिल्लास्तरीय संयन्त्र बनाई त्यसको सिफारिसमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको योजना रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।  

दाहालले यी सबै आश्वासन दिईरहँदा आफु पहिलो पटक प्रम हुदा उद्घोष गरेका काम कति पुरा भए, कति फाईलमा सिमित छन, कति पुनरावृत्ति हुदै आएका छन्, एक पटक समीक्षा गरेर आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको भए पक्कै पनि आश्वासन धरै फुर्ने थिएन होला ।

किनभने विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने कुरा बोलेकै भरमा एक बर्षमा पुरा हुने भए दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बजेट भाषणमा नै सम्बोधन भएको खुला विश्वविद्यालय अझै सञ्चालनमा आएको छैन । त्यो पनि गैर आवासीय नेपाल संघको समवन्यमा ।

जगेडा चिकित्सको सवाल पनि तत्काल कार्यन्वयन हुन सक्ने आधार छैन । किनकी हाम्रा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक अभाव भएका बेला जगेडा गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।

त्यसैगरी चितवनमा प्रमले बनाउने घोषणा गरिएको शहीद स्मृति पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय स्थापना यस पटकको भारत भ्रमणबाट फर्किदा आउने उपहार जस्तो देखिन्छ । किन भने पहिलो पटक प्रम भएका बेला दाहाल स्वदेश फर्किदा “नौमुरेको जलविद्युत आयोजना निर्माण भारतले मलाई उपहार दिएको हो ।” भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको विगत छ । शिक्षाप्रेमी भनेर चिनिएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालसँगको सम्वन्धमा भएको ठूलो घाउमा पोलिटेक्निक विश्वविद्यालयको उपहार मल्हम हुन सक्ने संभावना चाँही छ ।

हैन भने प्रमको उद्घोषले एकै बर्षमा विश्वविद्यालय बन्न सक्ने संभावना छैन । यसअघि एमाले सरकारले मदन र मनमोहनका नाममा पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न प्रक्रिया शुरु गरेको इतिहास छ । १८ ÷२० महिनाको अन्तरमा चुनाव पछि सत्ताआरोहण गर्ने आशामा रहेको एमालले आफ्ना नेताका नाममा बनाउन लागेको विश्वविद्यालय सट्टा शहीद नामको विश्वविद्यालयलाई पक्कै सञ्चालनमा आउन दिने छैन ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसदमा गरेको सम्बोधनमा उल्लेख भएका शिक्षाका सवाल चर्चित नेपाली उखान “आश गरौं, भर नपरौ”  अन्र्तगत दर्ज हुने खतरा प्रवल छ ।