Edukhabar
आइतबार, ०६ साउन २०८१
खबर/फिचर

अस्थायी शिक्षकका लागि तोकिएको म्यादको विरोध, विभागको अर्को परिपत्र

सोमबार, ०३ असोज २०७३

काठमाडौं - शिक्षा ऐनले गरेको ब्यवस्था अनुसार आयोग लड्ने की अवकासमा जाने भन्ने बारेमा अस्थायी शिक्षकहरुलाई फारम भर्न शिक्षा विभागले तोकेको म्यादको औचित्य नभएको भन्दै शिक्षक महासंघले विरोध गरेपछि विभागले अर्को परिपत्र गरेको छ ।

महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलाई शुक्रबार भेटि उक्त निर्देशन औचित्य पूर्ण नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । उनीहरुको विरोध पछि विभागले उक्त परिपत्र विवरण पेश गरेका आधारमा सुविधा लिई अवकास हुनका लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक विवरण संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै भएको ब्यहोरा सहितको शुक्रबारै अवेर अर्काे परिपत्र गरेको हो ।

यो घटनाले शिक्षा ऐन कार्यान्वयन त्यति सहज छैन भन्ने छनक दिएको छ ।

ऐनले गरेको ब्यवस्था अनुसार अस्थायी शिक्षकले आयोग लड्ने की अवकास रोजेर सुविधा लिने भन्ने असोज १० गते भित्र निक्र्यौल गरी अस्थायी शिक्षकबाट फारम भराई पेश गर्न विभागले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

पढ्नुहोस् : आयोग लड्नेकी अवकासमा जाने ? अस्थायी शिक्षकलाई असोज १० सम्मको म्याद

विभागले गरेको उक्त परिपत्रले शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशित गर्नु अघिसम्म सुविधा लिने वा परीक्षा दिन फाराम भर्ने भन्ने बारेमा ऐनले गरेको व्यवस्थाको वर्खिलाफ गरेको ठहर सहित महासंघका प्रतिनिधिले सचिव र महानिर्देकको ध्यानाकर्षषण गराएका थिए ।

'आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम र ढाँचा कस्तो हुने भन्ने तय नहुँदै परीक्षामा सहभागी हुने वा सुविधा लिने भन्ने निक्र्यौल गर्नु नाजायज भएको हाम्रो धारणा हो' शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्माले भने, 'विभागद्वारा अनावश्यक रुपमा प्रेषित सो निर्देशन बदरको भागी रहेको हाम्रो ठहर हो, अन्यथा जारी गर्ने निकायले सो निर्देशन के को लागि हो र त्यस निर्देशनको साँध सीमा कति हो प्रष्ट्याउन जरुरी छ भन्ने हाम्रो भनाई पछि विभागले अर्को परिपत्र गरेको हो ।'

उक्त विवरण भर्नुको कुनै कानुनी वाध्यता नरहेको भन्दै शर्माले आन्तरिक परीक्षा दिनुको साटो सुविधा लिएर पेशाबाट बाहिरिन चाहने शिक्षकहरुले पेशामा रहुञ्जेल जोगाएको विरामी विदाको रकम र अन्तिम स्केल बमोजिमको सुविधा, ऐन जारी भए पछिको विरामी विदा लगायतका कुरा स्पष्ट नभई हचुवाका भरमा परिपत्र गरेर विभागले काँचो काम गरेको टिप्पणी गरे ।

ऐन जारी गरिए यता उमेरको कारणले अनिवार्य अवकाशमा परेका अस्थायी शिक्षकहरुले प्रधानाध्यापकबाट प्रमाणित गराउने भन्ने तर्कको पनि औचित्य नभएको उनले बताए ।

महासंघको टोलीको विरोध गरे पछि विभागका महानिर्देशक पौडेलद्धारा 'स्पष्ट पारिएको सम्बन्धमा' विषय उल्लेख गरी हस्ताक्षरित परिपत्रमा उक्त परिपत्र बमोजिम पेश गरेका आधारमा सुविधा लिई अवकास हुनका लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक विवरण संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र भएको उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त प्रयोजनको लागि त्यस्तो विज्ञापनमा दरखास्त दिने वा ऐनको उपदफा ९ बमोजिम सुविधा लिई अवकास लिनको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिने अन्तिम मिति सोही ऐनको दफा ११ च को उपदफा ८ बमोजिम हुने समेत उक्त परिपत्रमा उल्लेख छ । परिपत्रमा उल्लेख भएको प्रावधान अनुसार उपदफा ८ मा भएको ब्यवस्था भन्नाले यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाको मिति सम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले विज्ञापनमा उम्मेद्वार हुन नचाहेमा सुविधा लिई अवकास हुनका लागि त्यस्तो विज्ञापनको दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने ब्यवस्था छ ।

ऐनमा उल्लेख भए अनुसार ५ बर्षदेखि १० बर्षसम्म सम्म अस्थायी भएर काम गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक बर्षको आधा महिनाको तलब दिईने भएको छ ।

त्यस्तै १० बर्षदेखि १५ बर्षसम्म काम गरेका शिक्षकले एक महिना बराबरको र १५ बर्षभन्दा बढी काम गरेका शिक्षकले डेढ महिना बराबरको रकम पाउने छन् ।

अवकास छाडेर प्रतियोगिता रोज्ने अस्थायी शिक्षकले कुनै सुविधा पाउने छैनन् । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि पुराना अस्थायी शिक्षकलाई बिदाई गरी उनीहरुको ठाउँमा योग्य शिक्षक नियुक्ति गर्न ऐनमा अवकासको व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया