किन पारित हुनुपर्छ शिक्षा नियमावली


अहिले शिक्षा क्षेत्रमा दुईवटा पक्ष चर्चाको विषय बनेका छन्, संघियतामा शिक्षा क्षेत्रको संरचना र शिक्षा नियमावली । परम्परागत राज्य प्रणाली अन्त्य भएर संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहको ब्यवस्थापन भइसकेको छ । त्यसअनुसार जनप्रतिनिधि निर्वाचनको घोषणा पनि भएको छ । कर्मचारीको ब्यवस्थापनअन्तर्गत भएका गतिविधिले शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि तरंगित बनाएको छ ।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनपछि शिक्षा नियमावली बनाउन हामीले मोटामोटी सबै बिधि पार गरिसक्यौं । तर, अन्तिममा यसमा अवरोध आएको छ । स्थानिय तहको संरचनाअनुसार शिक्षा नियमावलीको ढा“चा परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने बहस जारी छ । क्याबिनेटमा पुगिसकेको नियमावली दर्तासम्बन्धी विषय यसै सन्दर्भमा जोडिएको छ ।

संबिधान जारी भएदेखि नै राजनीतिक रुपमा बुझाइमा ठूलो समस्या देखिएको छैन । अब सिंहदरबारको अधिकार स्थानिय तहमा जाने भयो, स्थानिय सरकार सक्तिशाली हुन्छन, जनताले आफ्नो घरदैलोमै सक्तिशाली सरकार पाउ“छन, भन्ने साझा बुझाइ राजनीतिक छ । तर, यो अनुभुति राजनीतिक रुपमा जति भएको छ अन्य क्षेत्रले त्यहि रुपमा हुन सकेको देखिएन । कर्मचारी, प्राज्ञिक, बौद्धिक, पत्रकारितालगायतका क्षेत्रहरुमा बहस उत्पन्न भएको देखिएको छ । यी क्षेत्रमा अहिले अलि बढि तरङ्ग उत्पन्न भएको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।

अरु क्षेत्रमा त्यस्तो छैन । स्थानिय तहमा ७४४ नै हुन पर्ने वा नपर्ने ? धेरै हु“दा राम्रो वा थोरै हुदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने राजनीतिक कुराबाट सोच्दा बहस होला । तर तरंग आउने गरी राजनीतिक क्ष्ँेत्रमा बहस छैन । संघियता लागु गर्ने सन्दर्भमा देखिएको सबैभन्दा सकरात्मक पक्ष यो हो । संघियताको कार्यान्वयनका लागि हिजोदेखि नै राजनीतिक दलका नेताहरु एक भएर लागेका थिए । त्यसैले पनि तरंग नभएको हो ।

राजनीतिक बाहेकका क्षेत्रमा देखिएको तरङगलाई ब्यवस्थापन गर्ने कुरा अलि जटिल बनेको छ । कर्मचारी ब्यवस्थापनको कुरा पनि जटिल छ । हामी स्थायी सरकार भन्ने कर्मचारी ब्यवस्थापनमा जटिलता छ । पछिल्ला १५/१६ वर्ष स्थानीय सरकारको नेतृत्व स्थायी सरकारले गरिसकेको थियो । गाविसको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सबै काम गाविस सचिवले गरेका थिए । गाविस सचिव स्थानिय विकास मन्त्रालयको मातहतमा परिचालित भएको हो । गाविस सचिव भनेको स्थानिय विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा परिचालिन हनुे र त्यहि अन्तर्गत रहदा सबै सरकारको प्रतिनिधित्व स्थानिय तहमा आइपुग्दा पनि गाविस सचिवले नेतृत्व गर्ने हो, उ नै सर्वेसर्वा हो, त्यहा अरु निकाय पनि आउनुपर्दा अरु निकाय त्यसको मातहतमा भएर आउनुपर्छ भन्ने धारणाले अझ बढि भ्रम सृजना गरेको छ । यसले समस्या सृजना गरेको छ ।

अब हामी स्थानीय तहको प्रसाशन र कर्मचारी ब्यवस्थापनको कुरा गर्दा त्यहा कुन कुन निकायका कति कर्मचारी आवस्यक हो त्यसको प्रक्षेपण भइसकेको छैन । स्थानिय तहको संख्या र सिमाङकन निर्धारण आयोगले छलफल गरिरहदा सामान्य गाउ“पालिका जहा“ ५ वटामात्र वडा रहन सक्छन त्यो ठाउ“मा पनि जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कोणबाट न्युनतम ७१ जना कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनिएको थियो ।

मोटामोटी खाका तया भएको थियो, यद्यपि त्यतिबेलाको भन्दा केहि परिवर्तन भएको छ । ७१÷७२ जना कर्मचारीमध्येबाट त्यसको नेतृत्व कसले गर्छ ? हामीले छुट्टाछुट्टै कार्यालयलाई ब्यवस्थापन गर्ने र त्यसको नेतृत्व वडा प्रशासनिक निकायले गर्ने, अहिले जिल्लास्तरीय कर्मचारीको ब्यवस्थापन आ–आफ्ना मन्त्रालय अन्तर्गत रहन्छन तर सबै कार्यालय प्रमुखहरुको पनि प्रमुख भएर सिडियोले काम गरिरहेको छ । अहिले भर्टिकल्ली ब्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ, तयसैगरी अहिले स्थानिय तहको नेतृत्व भर्टिकल्ली नेतृत्व गर्ने काम गाविस सचिवले गर्ने हो भन्ने ढंगले सोचाई त्रुटिपुर्ण छ र त्यहि त्रुटिपुर्ण सोचाइका कारण तरंग आएको हो ।

स्थानिय तहमा खटिएका कर्मचारीको ज्येष्ठताको आधारमा त्यसले प्रशासनिक नेतृत्व गर्दछ । हामी एकिकृत कार्यप्रणालीमा जान्छौं । भोली स्थानिय तहले शिक्षा कार्यालय छुट्टै बनाउछौं, स्थास्थ्य, विकास सम्बन्धी कार्यालय छुट्टै बनाउछौं भनेछ भने त्यहाको स्वायत्तताको कुरा हो । त्यो स्थानिय तहले कानुन बनाएर काम गर्न सक्छन । अहिले एकिकृत कार्यप्रणालीभित्र कर्मचारीको ब्यवस्थापन हुन्छ । यसलाई अलि बढि छलफल बहस गरेर निस्कर्षमा जानुपर्छ, अहिले त्रुटि ग¥यौं भने कर्मचारीको ब्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । यो कुरामा पनि सरकार गम्भीर बन्नु पर्दछ ।

स्थानिय तहले रोकिदैन शिक्षा नियमावली

शिक्षा नियमावलीका विषयमा पनि अहिले शिक्षा क्षेत्रमा चर्चा छ । नेपालको संबिधान जारी भएपछि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन जारी गरिएको हो । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन गर्दा पनि यो सक्रमणकालिन अवस्था हो भनिएको थियो । संबिधानसंग बाझिने गरी शिक्षा ऐन बनाएका छैनौ । संबिधानले निर्दिस्ट गरेको कुराहरुको कार्यान्वयनका लागि पनि संघिय ऐन बनाउनुपर्छ । त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षाका पनि कतिवटा संघिय, प्रादेशि र स्थानियको ऐन बनाउनुपर्ने हो लेखाजोखा हुदै जान्छ । ति ऐन बन्नुभन्दा अगाडीको कुरा ब्यवस्थापनका लागि पनि अहिलेको शिक्षा ऐन जरुरी त र हामीले क्याविनेटमा पठाएको शिक्षा नियमावली पारित गर्न जरुरी छ । त्यसैले तत्काल पारित गर्नुपर्छ । कतिपय कुरा संबिधानसंग बाझिएका हुन सक्छन, ति निस्क्रिय हुदै जान्छन् । अहिले पनि पुरानै कुराहरु ब्यवस्थापन गर्नका लागि प्रस्तावित नियमावली आवस्यक छ ।

अहिले नै कक्षा ११ को स्वीकृति दिनुपर्ने छ । कुनै एउटा माविलाई ११ कक्षा सञ्चालनको स्वीकृति अहिलेको शिक्षा बिभागले दिन पाउ“दैन । हिजोको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले अनुमति दिन्थ्यो । परिषद खारेज भएको अवस्थामा नियमावलीमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कक्षा ११ को स्वीकृति शिक्षा बिभागले दिन सक्छ । अहिले भइरकेका माविहरु स्वाभाविकरुपले १२ कक्षासम्म सञ्चालन हुनुपर्दा ११ कक्षा सञ्चालन गर्न पनि नियमावली चाहिएको छ । शिक्षक ब्यवस्थापनका कुरा त अलि टाढाका कुरा भए । नया“ शैक्षिकसत्रसंगै शिक्षामा गर्नुपर्ने ब्यवस्थापनका कुरा धेरै छन् । कतिपय काम नियमावली बिना गर्न सकिदैन । त्यसैले नियमावलीको अत्यावस्यक छ ।

हिजो शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनपछि दुई वर्षपछि नियमावली जारी गरे पनि बिग्रिएको थिएन । आठौं संसोधनपछि दुई वर्षमा त यो ऐन नै खारेज गरेर अर्को कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । ऐनमा नै एक वर्षभित्र धेरै काम गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । असार १५ पछि शिक्षा ब्यवस्थापनका कुरा लिएर हामी गयौं भने क्याबिनेट गयौं वा संसदमा प्रस्ताव लिएर गयौं भने पनि त्यो स्वतः खारेज हुने स्थिति आउछ । गत असारमा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन प्रमाणीकरण भएको थियो त्यसको एक वर्षभित्र अस्थायी शिक्षक ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यी काम गर्नका लागि अलि चाडो नियमावली चाहिन्छ भनेर प्रयत्न गरेका हौं । शिक्षा मन्त्रालयबाट पहलकदमी लिंदा लिदै पनि बिभिन्न पक्रिया पु¥याउन खोज्दा केहि जटिलता भयो । शिक्षा मन्त्रालयबाट मस्यौदा अर्थ, कानुन हुदै जादा केहि जटिलता भए । अर्थ र कानुनका सरोकार पनि रहेको थियो ।

आज बनेको ऐनका आधारमा सरकारले बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ, नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । कानुन मन्त्रालयबाट आइसकेपछि अब आवस्यकीय परिमार्जन गर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयलाई छैन । कानुनबाट आएको मस्यौदालाई जस्ताको जस्तै क्याबिनेटमा गग्यौं । मन्त्रिस्तरमा निर्णय भएर सचिव मार्फत मुख्य सचिवकोमा लैजाने हो । त्यहा“ दर्ता भएपछि क्याबिनेटको प्रस्ताव बन्ने हो ।

संघियतामा ७४४ वटा स्थानिय तह दर्ता भइसक्यो, शिक्षा नियमावलीले जिल्ला शिक्षा अधिकारीको कुरा गरेको छ त्यसैले यो परिमार्जन गर्नुपर्छ, शिक्षा नियमावली दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर मुख्य सचिवले रोक्नुभएको छ । शिक्षा नियमावली रोक्ने अधिकार मुख्य सचिवलाई छैन । मन्त्रालयको तर्फबाट लगिसकेपछि परिमार्जन गर्नका लागि क्याबिनेटले आफुनो तर्फबाट परिमार्जन गछ । फिर्ता नै गर्नपर्ने स्थिति हो भने क्याबिनेटले निर्णय गरेर सम्बन्धीत मन्त्रालयमा फिर्ता गर्छ । मुख्य सचिवले शिक्षा मन्त्रालयबाट गएको शिक्षा नियमावली फिर्ता गर्ने अधिकार छैन । त्यहि आधारमा कर्मचारी, शिक्षक र सरोकार पक्षले आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ ।

नियमावलीमा हाम्रा कुरा के समावेस भए भन्ने मुख्य विषय होइन । शिक्षा नियमावली अहिलेको ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हो । त्यसमा मार्गप्रसस्त गर्छ कि गर्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो । नियमावली क्याबिनेटको सम्पत्तिको रुपमा पुगेको छ । क्याबिनेटले नै निर्णय गर्छ ।

७४४ स्थानिय तह घोषणा गरिसकेपछि अहिले पनि अरु ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा छन् । शिक्षा सम्बन्धी पनि थुप्रै नियम निर्देशिका छन् । स्थानिय तहको संरचना निर्माण भइसक्यो त्यहि भएर यो संग बाझिएका सबै ऐन खारेज भए भनेर घोषणा गरेका पनि छैनौ । शिक्षा ऐन कायम रहने त्यसलार्य कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा कुनै कोणबाट पनि न्यायोचित निर्णय हुन सक्दैन । यसबारेमा क्याबिनेटले निर्णय गर्नेछ ।

यसको आवस्यकताका विषयमा क्याबिनेटमा छलफल हुन्छ । आवस्यकता अनुसार क्याबिनेटका समितिमा गएर परिमार्जन हुन पनि सक्छ । परिमार्जन गर्ने कुरा एउटा प्रक्रिया हो त्यसलाई स्वीकार गर्छौ । यो शिक्षा मन्त्रालयकोमात्र मुद्धा नभएर शिक्षाका सबै सरोकारवालाको मुद्धा हो ।

नियमावली रोकिएको कारण

हामीले शिक्षा नियमावली सात गर्ने दर्ता ग¥यौं । त्यो भन्दा अघि नै ७४४ वटा स्थानिय तहको घोषणा भएकाले समस्या देखाइयो । तह दर्ता भएपनि जिल्ला विकास समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय भन्ने नै किन आवस्यक भयो ? ७४४ वटाको ढा“चामा त्यो छैन, त्यहि अनुसार नियमावली ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो । ७४४ हाम्रोमात्र सरोकारको विषय होइन । क्याबिनेटमा लैजान प्रधानमन्त्रीसंग सल्लाह भएर पढाइएकाले रोक्न हुदैन । स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसार मुख्य सचिवले दर्ता गर्नुभएन । दर्ताका लागि क्याबिनेटले नै निर्देश गर्नुपर्ने छ ।

संघियतामा शिक्षाको छुट्टै मेकानिजम

शिक्षा मन्त्रालयको भावि संरचना के भन्ने विषयमा पनि छलफल भएका छन् । मन्त्रालयको नाम के भन्ने ठुलो कुरा होइन, मन्त्रालयले अहिले गरिरकेको काम भोलीको संघिय संरचनामा जरुरी छ की छैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो । त्यो जरुरी छ ।

संबिधानले स्थानिय तहलाई बलियो बनाउनका लागि माध्यमिक तहको जिम्मेवारी स्थानिय सरकारलाई छ । त्यसका साथै शिक्षाका संरचना हुनुपर्छ । मानव संशाधन मन्त्रालयभित्र शिक्षा बिभाग होला वा कुनै न कुनै मेकानिजम हुनुपर्छ । स्थानिय तहमा शिक्षाको मेकानिजम बनाउन झनै बढि आवस्यकता छ ।

(शिक्षामन्त्री पौडेलद्धारा फेसबुक मार्फत सार्वजनिक धारणा )