काठमाडौं - माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएसँगै शिक्षाका कर्मचारीको ब्यवस्थापन थप पेचिलो बनेको छ । बिहीबार बसेको संसदको विकास समितिको बैठकमा उपस्थित शिक्षा र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव बिच यही विषयलाई लिएर चर्काचर्की नै भएको छ ।  आफू भन्दा 'जुनियर' कर्मचारी मातहत ब्यवस्थापन गर्न खोजिएको भन्दै शिक्षाका कर्मचारीले विरोध जनाईरहेका बेला संसदीय समितिले दुवै मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल आयोजना गरेको थियो ।

छलफलमा सहभागि शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्य गौतम र स्थानीय विकासका सचिव दिनेश थपलिया बिच चर्काचर्की भएको हो ।

स्थानीय सरकार मातहत कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्ने कुरालाई लिएर आफूहरुलाई 'संघीयता विरोधी' भनेर चित्रित गर्न खोजिएको भन्दै गौतमले आपत्ति जनाए ।

'आफूहरुसँग स्थानीय तहमा जान निवेदन नै हालेर बसेका कर्मचारीको संख्या ठूलो भएपनि कनिष्ठ कर्मचारी मातहत राख्न खोजिएकोमा हाम्रो विमती हो' गौतमले भने, '२ सय अधिकृत गाउँपालिकामा पठाउँछौं तर सुव्वाको अण्डरमा बसाउन सकिदैंन ।'

स्थानीय विकास मन्त्रालयले आफूलाई सर्वज्ञाता नठानी संघीयताका विषयमा अरुले पनि जान्दछन् भन्ने बुझ्न उनले आग्रह गरे ।

'आफूलाई सर्वज्ञाता भन्न छाड्नु पर्यो' गौतमले भने 'एउटै डालोमा हालेर शिक्षाका कर्मचारीमाथि विभेद गर्न खोज्नु हुन्न ।'

उनले कार्यकारी चयनको अधिकार मेयरलाई नै दिन सकिने विकल्प पनि दिए ।

तर, स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने बारे तय भएको विधिलाई स्मरण गर्न आग्रह गर्दै सचिव थपलियाले जो सिनियर छ त्यही कार्यकारी हुन्छ भन्नु नै गलत भएको जिकीर गरे ।

'मेयरको काम माला लिएर कार्यकारी अधिकृतलाई स्वागत गर्नु हो ?' थपलियाले प्रश्न गर्दै भने, 'जो सिनियर छ, त्यही कार्यकारी बनाउने हो भने कर्मचारी फेरिएपिच्छे मेयरको काम कार्यकारीलाई स्वागत गर्नु हुन्छ ।'

स्थानीय सरकारको कार्यकारी भनेको मेयर र अध्यक्ष नै भएको तर्क गर्दै उनले कार्यकारीको पद नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेको पनि बताए ।

सरकारी सेवामै रहेकाले शिक्षाका सचिव स्थानीयमा र स्थानीयका सचिव शिक्षामा सरुवा हुन सक्ने कुराको हेक्का राख्दै मर्यादित हुन सचिव थपलियायले आग्रह नै गरे ।

'तपाई त अव सचिव हुने लाईनमा हुनुहुन्छ, पछि मेरो पनि शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा हुन सक्छ' एकै लहरमा बसेका गौतम तिर हेर्दै  उनले भने, 'हामीहरुको एक अर्को मन्त्रालयमा सरुवा हुन सक्छ भन्ने कुराको पनि हेक्का राखौं ।'

शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका कूल २७ सय २ कर्मचारी, १ हजार ५३ श्रोत ब्यक्ति मध्ये १४ सय ७० शिक्षा सेवाका कर्मचारी छन् । ४ सय ४० उपसचिव मध्ये ७८ जनालाई स्थानीय सरकार मातहत खटाएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी खटिएर गएका कर्मचारी मध्ये केही कर्मचारीले आफू भन्दा कनिष्ठ कार्यकारीको मातहत बस्नु परेको भन्दै फिर्ता गर्न माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएको गौतमले बताए ।

छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयका अर्का सहसचिव डा. हरी लम्सालले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी ब्यवस्थापनको विषयमा आफूहरुर्ला सौतेनी व्यवहार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।  

सचिव थपलियाले भने संघीयता अनूकुल शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न असक्षम भएको भन्दै आलोचना गरे । साउन १ गते देखि स्थानीय तहमा काम शुरु भएपनि शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी ब्यवस्थापन नगर्दा शिक्षाका काम ठप्प भएको उनले बताए ।

बैठकमा सहभागि शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षा, स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विच टाक्सफोर्स बनाएर टुङ्याउन सुझाव दिए ।

दुई मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई समेत बोलाईएको उल्लेख गरिएको बैठकको कार्यसूचिमा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन स्थानीय तहमा विद्यालय ब्यवस्थापन र शैक्षिक जनशक्ति ब्यवस्थापन सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छलफल भनिएपनि छलफलको शुरुमै बोलेका दुई सचिवको चर्काचर्कि नै झण्डै तीन घण्टा चलेको बैठकको मुख्य विषय भयो ।

मन्त्रीहरु उपस्थित नभए पनि छलफलमा सहभागि सांसदहरुले समेत यस्ता विवादलाई चाँडै टुङ्ग्याउनु पर्ने राय ब्यक्त गरे ।

केन्द्रमा बस्ने मात्रै बुद्धि भएका स्थानीय तहमा रहेकाहरुलाई विश्वास नगर्ने परीपाटिको अन्त्य गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्न उनीहरुको सुझाव थियो ।

छलफल पश्चात समतिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले स्थानीय तहमा शिक्षाको जनशक्ति ब्यवस्थापन समयमै गर्न मर्यादा लगायत आवश्यक ब्यवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं छिटो निष्कर्षमा पुगेर स्थानीय तहमा जनशक्ति पुर्याउनको निम्ति शिक्षा मन्त्रालय स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

'जनशक्ति ब्यवस्थापनका सन्दर्भमा उत्पन्न हुने समस्याहरुलाई समाधान गर्नका लागि सामान्य प्रशासन, स्थानीय विकास र शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयात्मक कार्यदल निर्माण गरिकन अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई समेत निर्देशन गरिएको छ' उनले भने ।

यसैगरी सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन, सार्वजनिक र निजी विद्यालय बिचको शिक्षाको असमानतालाई कम गर्ने गरी काम गर्न समतिले स्थानीय तहलाई समेत सुझाव दिएको छ । 

'स्थानीय तहमा शिक्षाको ब्यवस्थापन गर्न विज्ञहरुको समेत सहयोगमा शिक्षा र स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतको सहकार्यमा सञ्चालन कार्यविधिलाई छिटो बनाएर अघि बढाउन बैठकले आग्रह गरेको छ' अधिकारीले भने, 'अव चाँडैनै शिक्षा हेर्ने संसदीय समिति सहित शिक्षाविद्, स्थानीय तहका विज्ञ र मन्त्रहिरु सहित अर्को बैठक आयोजना गरिने छ ।'